प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने और विकास को सर्वस्पर्शी बनाने के साथ ही देश के सामने सुशासन की एक नई मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले सात सालों में सुशासन को राजनीति का केंद्रबिन्दु बनाया है, जो उनकी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने गरीबी उन्मूलन और समाज के समुचित विकास के लिए जहां जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया, वहीं इन योजनाओं का समुचित लाभ आम लोगों को मिले इसकी चिंता भी की हैं। इसकी एक झलक मंगलवार (14 दिसंबर, 2021) को वाराणसी में मुख्यमंत्री परिषद में देखने को मिली।
प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ करीब साढ़े चार घंटे की मैराथन बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सुशासन के बारे में विचार साझा कर मुख्यमंत्रियों का मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मुख्यमंत्रियों में से प्रत्येक से उनके राज्यों में चल रही विकास योजनाओं और जमीनी हकीकत की जानकारी ली। मैराथन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। मुख्यमंत्रियों ने कार्यों का एजेंडा, विकास कार्यों, उनकी वर्तमान स्थिति और पाइपलाइन में कौन सी नई परियोजनाएं हैं, इसकी जानकारी दी। इस दौरान राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।
‘ईज ऑफ लिविंग’ को सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” की बात पर जोर देकर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से उन कानूनों को हटाने का आग्रह किया जो पुराने हो गए हैं और अनुपालन बोझ को कम करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य विकास और ‘ईज ऑफ लिविंग’ में सुधार पर फोकस होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सुशासन को गांव स्तर तक ले जाने और उसका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्हें आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा देने और भारत को ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनने की महत्वाकांक्षा को मजबूत करने के तरीके के रूप में “एक जिला, एक उत्पाद” पर काम करने के लिए भी कहा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता एवं ब्रांड सृजन को लेकर केंद्र के अलावा राज्यों के भी काम करने की जरूरत पर बल दिया।
मुख्यमंत्रियों के मार्गदर्शक बने पीएम मोदी
- शासन के किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सरकार के लिए जगह बनाएं।
- अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए।
- सामग्री वितरण, गति और पारदर्शिता के लिए डेटा पर ध्यान देना चाहिए।
- पोषण अभियान को मजबूत करने और कुपोषण से निपटने की जरूरत है।
- युवा विकास और महिला सशक्तिकरण सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।
- युवाओं के बीच एक खेल और फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।
