प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देश को विकसित भारत बनाने के लिए हर मोर्चे पर काम किया जा रहा है। देश की समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि सभी देशवासियों का अपना घर हो। इसके तहत मोदी सरकार ने देश में आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब तबके के लोगों को अपना घर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। इसके तहत सरकार देश के उन नागरिकों की मदद करती है, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत अब तक गांवों में 3 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.20 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी जिसमें 72.56 लाख बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों को सौंप दिए गए हैं। यानि दोनों योजनाओं को मिलाकर देश में चार करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जा रहा है।
देश में 4 करोड़ गरीबों को मिला पक्का घर
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी और ग्रामीण को मिलाकर देश में करीब चार करोड़ बनाए जा चुके हैं और बनकर तैयार हो चुके घर पात्र गरीबों को सौंपा जा चुका है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का जीवनस्तर ऊंचा हुआ है, जीवन आसान हुआ है और समग्र समृद्धि आई है।
गांवों में तीन करोड़ लोगों को मिला पक्का घर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। सरकार गांवों में देश के गरीबों को कुल तीन करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कर सौंप चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में कहा था कि देश के हर निर्धन को पक्का घर देने के लिए सरकार महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन करोड़ से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। सभी घर मूलभूत सुविधाओं से युक्त हैं और ये घर महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, “देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन-जन की भागीदारी से ही तीन करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं।”
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 75 फीसदी घर अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति या फिर अल्पसंख्यक आबादी के लिए बनाए गए हैं। इससे देश के वंचित समुदाय में भी समृद्ध के द्वार खुले हैं।
योजना के तहत निर्मित 30 प्रतिशत से अधिक घर उन क्षेत्रों में बनाए गए जहां अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा थी। जिससे अल्पसंख्यकों की समृद्धि भी सुनिश्चित हो और वे देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दें।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी घर बने हैं उनमें से 10 में से 7 घर या तो महिलाओं के नाम पर है या फिर संयुक्त रूप से महिलाओं के स्वामित्व में हैं। इस योजना ने महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने में खासा मदद किया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं।
पीएम आवास योजना-शहरी के तहत 1.20 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी ने मार्च 2023 तक 72.56 लाख घर या तो पूरे हो गए या फिर लाभार्थी को सौंपे जा चुके हैं।
अमृत 2.0 के तहत शहरी भारत में 2.64 करोड़ सीवरेज कनेक्शन वाले घर देने पर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय काम कर रहा है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत दस शहरों के पायलट प्रोजेक्ट के बाद देश के सभी 4378 शहरी निकायों में इसे शुरू किया जाएगा और पांच साल के भीतर शहरी क्षेत्रों में नल से जल कनेक्शनों के 2.68 करोड़ घरों के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कोविड-19 के संकट काल के दौरान भी देश में 18 लाख मकान बनाये गये। पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत घर बनाने का औसत समय महामारी के दौरान 125 दिनों से घटकर 45 से 60 दिन हो गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान घर लौटे प्रवासियों ने भी इसमें योगदान दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान एक नई घोषणा की। इसके तहत शहरी गरीबों को शहरों में घर बनाने में मदद करने, उन्हें ब्याज दरों में राहत देने की योजना और अपने घर बनाने के लिए बैंकों से ऋण लेने की सुविधा की घोषणा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप कई राज्यों ने पीएम मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ मिशन को आगे बढ़ाया है। इनमे महाराष्ट्र में ‘मोदी आवास घरकुल योजना’, हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और इसी तरह की कई आवास योजनाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने जब साल 2014 में पहली बार देश की बागडोर संभाली तो उस समय करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों की पीड़ा को समझ देश के हर परिवार को घर देने का वादा किया। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की शुरूआत की और 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारंभ किया।
पीएम आवास में आधारभूत सुविधाओं पर जोर
योजना में वैश्विक जलापूर्ति, सीवरेज ढांचे में सुधार, बच्चों का विकास, दिव्यांगों के अनुकूल हरे पार्कों और खुली जगह, पानी की निकासी और गैर-मोटर चालित शहरी यातायात में सुधार पर जोर दिया गया है। पीएमएवाई के तहत बनने वाले प्रत्येक पक्के घर में शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति आदि सुविधाओं से ग्रामीण भारत की तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है।
