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कोरोना संकट के बीच किसानों को मोदी सरकार की बड़ी राहत, KCC के कर्ज भुगतान की सीमा दो महीने बढ़ाई

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कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 21 दिनों को लॉकडाउन किया है। जाहिर है कि इससे हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों पर असर पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले दस दिनों से लगातार हर क्षेत्र के लिए राहत पैकेज और सहूलियतों का ऐलान कर रही है। अब मोदी सरकार ने 7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान परिवारों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने इन किसानों को राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए कर्ज के भुगतान की डेट दो महीने बढ़ा दी है। बैंकों से लिए गए सभी अल्पकालिक फसली ऋण के भुगतान की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर अब 31 मई कर दी गई है। अब किसान 31 मई तक अपने फसल ऋण को केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकते हैं। बता दें अगर किसान 31 मार्च या फिर समय पर इस कर्ज का बैंक को भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 7 फीसदी ब्याज देना होता है।

जाहिर है कि खेती के लिए केसीसी पर लिए गए तीन लाख रुपये तक के लोन की ब्याजदर वैसे तो 9 फीसदी है, लेकिन मोदी सरकार इसमें 2 परसेंट की सब्सिडी देती है। यानी किसानों को 7 फीसदी ब्याज ही देना पड़ता है। अगर किसान समय पर कर्ज लौटा देता है तो उसे 3 फीसदी की और छूट मिल जाती है। इस तरह इसकी दर जिम्मेदार किसानों के लिए मात्र 4 फीसदी रह जाती है।

किसान सम्मान निधि की पहली किस्त अप्रैल में
देश में 21 दिनों के लॉकडाउन से होने वाले नुकसान से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को किसान सम्मान निधि की पहली किस्त के 2000 रुपये अप्रैल के पहले हफ्ते में ही उनके खातों में डाल दिए जाएंगे। इससे देश के 8.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा।

लॉकडाउन के दौरान खाद और बीज की दुकानों को राहत
इससे पहले सरकार ने कृषि से जुड़ी गतिविधियों को भी लॉकडाउन से अलग रखने का फैसला किया था। इसके तहत कृषि उत्पादों की खरीद, मंडियों, उर्वरकों की दुकानों, किसानों व कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्यों आदि में छूट दी गई है। फसल कटाई व बुआई और बागवानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्यीय आवाजाही को भी छूट दी गई है।

गृह मंत्रालय के अनुसार 21 दिनों के लॉकडाउन के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कृषि व सम्बंधित वस्तुओं, सेवाओं और क्रियाकलापों को आवश्यक छूट देते हुए अतिरिक्त श्रेणियों में रखा गया है। इससे फसलों की कटाई में भी बाधा नहीं आएगी।

गृह मंत्रालय के अनुसार:
1. कृषि उत्पादों की खरीद से संबंधित संस्थाओं व न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कार्यों,
2. कृषि उत्पाद बाजार कमेटी व राज्य सरकारों द्वारा संचालित मंडियों,
3. उर्वरकों की दुकानों, किसानों व कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्यों, कृषि उपकरणों हेतु कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) और
4. उर्वरक, कीटनाशक व बीजों की निर्माण व पैकेजिंग इकाइयों, फसल कटाई व बुआई से संबंधित कृषि व बाग़वानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्य आवाजाही को भी छूट दी गई है।

यह निर्णय कृषि से संबंधित कार्यों के, बिना किसी व्यवधान के समय पर होने के संबंध में लिए गए हैं, जिससे कि इस विकट समय में लॉकडाउन के दौरान भी देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके और किसानों व आम जनता को कोई परेशानी नहीं आएं।

किसानों के अलावा मोदी सरकार ने कोरोना संकट के दौरान हर वर्ग के लिए राहत का ऐलान किया है। देखिए-

गरीबों को तीन महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को राहत दी जा रही है। सरकार किसी को भूखा नहीं रखेगी। इसके लिए गरीबों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जाएगा। यह राशन तीन महीने तक मुफ्त दिया जाएगा। इस तरह प्रति व्यक्ति 5 किलों गेहूं और चावल मुफ्त मिलेगा। एक परिवार को एक किलोग्राम भी दाल भी दी जाएगी। यह राशन पहले से पीडीएस के तहत मिल रहे हर महीने 5 किलो के राशन के अतिरिक्त होगा।

मनरेगा की मजदूरी रकम बढ़ाने का एलान
ग्रमीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत रकम बढ़ाई जा रही है। इसका फायदा 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा। मनरेगा की मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये की गई है। 60 साल के ज्यादा उम्र के लोगों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को अतिरिक्त 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसका 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसे दो किस्तों में दिया जाएगा। यह पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खाते में जाएगा।

उज्ज्वला लाभार्थियों को तीन महीने तक 3 सिलेंडर मुफ्त
मोदी सरकार ने राहत पैकेज के तहत देश को 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक हर महीने एक रसोई गैस रिफिल मुफ्त देने का ऐलान किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा।

महिलाओं को हर महीने 500 रुपये
महिला जनधन अकाउंट रखने वाली महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसका फायदा 20.5 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। यह रकम तीन महीने तक मिलेगी। इससे कोरोना वायरस से मुकाबले में उन्हें बड़ी मदद मिलेगी।

एसएचजी के लिए अब 20 लाख रुपये का लोन
पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए दिनदयाल योजना के तहत 10 लाख रुपये का कौलेटरल फ्री लोन दिया जाता था। इसे बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। इसका फायदा 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। ऐसे एसजीएच की संख्या देश में 63 लाख है। ये लोग बिना बैंक में संपत्ति गिरवी रखे अब 20 लाख रुपये का लोन ले सकेंगे।

ईपीएफ में कर्मचारी का पैसा सरकार जमा करेगी
संगठित क्षेत्र के तहत प्रोविडेंट फंड का कंट्रिब्यूशन सरकार देगी। 12 फीसदी नियोक्ता की रकम और 12 फीसदी कर्मचारी की रकम का भुगतान सरकार करेगी। यह पैसा ईपीएफ खाते में जाएगा। सरकार 24 फीसदी कुल योगदान करेगी। ऐसे संस्थान जिसमें कर्मचारी की संख्या 100 है और जसके 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15000 से कम है उन पर यह नियम लागू होगा।

ईपीएफ से ज्यादा रकम निकालने की सुविधा
ईपीएफ स्कीम के नियम बदले जाएंगे। फंड में पड़ा 75 फीसदी पैसा या 30 महीने का वेतन के बराबर रकम निकालने की सुविधा दी जााएगी। इसके तहत 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा।

कोरोना से लड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड खर्च करने की इजाजत
मोदी सरकार ने राज्यों को कोरोना पीड़ितों के इलाज और उनकी जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। इससे हर जिले में कोरोना से संबंधित जांच काम में मदद मिलेगी। यह फंड राज्य सरकारों के पास उपबल्ध होता है।

कोरोना संकट के बीच आरबीआई की बड़ी राहत
कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के खतरे का अनुमान लगाते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई कदम उठा हैं। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की बड़ी कटौती करने का फैसला किया है, जिससे रेपो रेट घटकर 4.4 फीसदी रह गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) में बी एक प्रतिशत की कटौती की है। 

समय से पहले हुई समीक्षा बैठक
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था के खतरे को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने समय से पहले ही समीक्षा बैठक की। इस बैठक में 4 सदस्य बड़ी कटौती के पक्ष में थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

पीएम मोदी बोले आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम
कोरोना वायारस से उपजे हालात के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से बचाने के लिए आज आरबीआई ने बड़े कदम उठाए हैं। घोषणाओं से तरलता में सुधार होगा, मध्यम वर्ग और व्यवसायों को मदद मिलेगी।’

पहले भी आरबीआई कर चुका है कटौती
इसके पहले भी आरबीआई 5 बार दरों में कटौती कर चुकी है। आरबीआई से दी गई राहत के बाद कर्ज सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। इन तमाम उपायों से अर्थव्यवस्था में 3.74 लाख करोड़ रुपये की नकदी बढ़ने का अनुमान है।

कोरोना संक्रमण पर निर्भर करेगी आर्थिक वृद्धि दर और मुद्रास्फीति
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण अनिश्चितता की स्थिति है, इसलिए आर्थिक वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान से बचा गया है। उन्होंने कहा कि इनका अनुमान इस पर निर्भर होगा कि आने वाले समय में कोरोना वायरस का संक्रमण कैसा रहता है।

आइए आसाना शब्दों में समझते हैं कि आरबीआई द्वारा हुई बैठक में क्या मह्तवपूर्ण फैासले लिए गए –
– आरबीआई ने रेपो रेट में 0.75 फीसदी की कटौती कर दी है और रेपो रेट 5.15 फीसदी से घटाकर 4.40 फीसदी कर दिया।

– अब सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकेगा और बैंकों के पास इसका फायदा अपने ग्राहकों को देने का मौका रहेगा, साथ ही ईएमआई भी सस्ती होने का अनुमान है।

– आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट भी 0.90 फीसदी घटाकर 4 फीसदी किया है, ये वो दर है जिस पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों से कर्ज लेता है और इसके जरिए आरबीआई ने सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखने की कोशिश की है।

– आरबीआई ने कैश रिजर्व रेश्यो में 1 फीसदी की कटौती की है, इससे बैंकों के पास 1.37 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम रहेगी।

– बैंकों और एनबीएफसी को तीन महीने का ऋण स्थगित किया गया है, इसके तहत उन्हें कर्ज और ब्याज अदा करने में 3 महीने की छूट दी गई है।

– आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी को सलाह दी है कि वो अपने ग्राहकों से लोन की ईएमआई तीन महीनों के लिए लेना टाल दें जिससे ग्राहकों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े।

– आरबीआई ने बैंकों के लिए भी लोन-रीपेमेंट नियमों में ढील दी है।

– आरबीआई ने बताया कि मार्जिन स्टेंडिंग फैसिलिटी कैप 2 फीसदी से बढ़कर 3 फीसदी की गई है और नेट फंडिंग रेश्यो नियम को 6 महीने के लिए टाला जा रहा है, जिससे बैंकों के एनपीए इस मुश्किल समय में नहीं बढ़ेंगे।

– आरबीआई गवर्नर के अनुसार सिस्टम में पिछली एमपीसी बैठक से लेकर अबतक 2.8 लाख करोड़ रुपए डाले गए हैं। ये फैसले लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए किए गए हैं।

– आरबीआई गवर्नर ने बताया कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है लिहाजा बैंकों के ग्राहकों को चिंतित होने की कोई जरुरत नहीं है।

 

 

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