Home समाचार राशन, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी तरसते दिल्लीवाले

राशन, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी तरसते दिल्लीवाले

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दिल्ली वालों को बड़े-बड़े सपने दिखाकर और वादों की घुट्टी पिलाकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। जब उनके पुराने वादों के साथ ही उन दावों की हकीकत की पड़ताल की गई, तो चौकाने वाले नतीजे सामने आए। अभी राशन, पानी और सड़क को लेकर दिल्लीवासियों से किया वादा पूरा भी नहीं हो पाया था कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली का तीन महीने के भीतर टीकाकरण का दावा कर दिया। लेकिन बड़बोले केजरीवाल को जल्द ही दावे और हकीकत का एहसास हो गया। टीकाकरण की पूरी आजादी मिलने के बावजूद केजरीवाल अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे। केजरीवाल के इरादों और दावों में यही फर्क आम आदमी पार्टी की असली हकीकत है।

            लेकिन वैक्सिनेशन पर केजरीवाल का बड़बोलापन

             वादा              हकीकत
4 मई, 2021 को दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को अगले दो महीने मुफ्त राशन देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री केजरीवाल की घोषणा के चार सप्ताह बाद भी लोगों को राशन नहीं मिल पाया है। लॉकडाउन के चलते लोगों के घरों में चूल्हा जल पाना भी मुश्किल हो रहा है।
सितंबर 2020 में केजरीवाल ने कहा था, “विकसित देशों की तरह दिल्ली में पानी की सप्लाई करेंगे। घरों में 24 घंटे साफ सुथरा पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।” राजधानी दिल्ली के अधिकांश हिस्सों को कई दिनों तक लगातार जलापूर्ति नहीं होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि उसे पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली में अस्पतालों को आपूर्ति किए जा रहे पानी में कटौती करनी पड़ सकती है।
अक्टूबर 2019 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 540 किमी लंबी 9 सड़कों को रि-डिजाइन करने और यूरोपीय शहरों की तर्ज पर विकसित करने का ऐलान किया।  दिसंबर 2020 में फिर यूरोपीय देशों के तर्ज पर दिल्ली की सड़कों को विकसित करने का ऐलान किया गया। लेकिन अभी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। दिल्ली की सड़कों पर जाम और प्रदूषण की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।
केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपने तरीके से टीकाकरण की अनुमति दे, तो हम तीन महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल, 2021 को राज्यों को सीधे कंपनियों से टीका खरीदने की छूट दी, तो केजरीवाल ने दवा कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना पर ही वैक्सीन नहीं बेचने का आरोप लगा दिया। आखिरकार दिल्ली को 18+ आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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