अनुच्छेद 370 हटने के बाद से मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास और शांति बहाली के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसकी वजह से हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। इसकी पुष्टि अमेरिका के बाइडेन प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी मानवाधिकार रिपोर्ट में भी की गई है। इस रिपोर्ट में बाइडेन प्रशासन ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए माना कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। वहीं उईगुरों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन को फटकार लगाई।
रिपोर्ट का शीर्षक, ‘2020 Country Reports on Human Rights Practices’ है। यह रिपोर्ट अमेरिकी विदेश मंत्री ऐंटनी ब्लिंकेन ने जारी की। भारत को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है, ‘जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। सरकार ने संचार के माध्यमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया है, नजरबंद किए नेताओं को रिहा किया है। जनवरी में भारत सरकार ने इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल किया। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में 4जी इंटरनेट की बहाली नहीं की गई।’
रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से शुरू करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की, लेकिन स्थानीय विधानसभा चुनावों की समयसीमा की घोषणा नहीं की। स्थानीय जिला विकास परिषद के चुनाव दिसंबर में हुए जिसमें कश्मीरी विपक्षी दलों के गठबंधन ने अधिकांश सीटें जीतीं।
दूसरी तरफ रिपोर्ट में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम उइगर समुदाय और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ चीनी कार्रवाई को ‘नरसंहार’ घोषित किया। रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि 2020 में शिनजियांग प्रांत में मुख्य रूप से मुस्लिम उइगरों और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ जो नरसंहार हुए वह इंसानियत के खिलाफ अपराध है।
