पीएम मोदी के निर्देश पर हुई मंत्रिसमूह की बैठक, मौजूदा हालात की हुई समीक्षा, पलायन रोकने का सख्त निर्देश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर मंत्रिसमूह की दूसरी बैठक हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों और तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर फ़ीडबैक भी साझा किया गया। वहीं केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के बढ़ते पलायन को देखते हुए सख्ती बरतने का फैसला किया है।

मोदी सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के साथ ही राज्यों और जिलों की सीमाएं सील करने को कहा है। मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो क्योंकि लॉकडाउन जारी है।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ”देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी कामगारों की आवाजाही हो रही है। निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्यों और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करना चाहिए।” राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शहरों में या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही नहीं हो। केवल सामान को लाने-ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। राज्यों को उनलोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है, जो छात्रों अथवा मजदूरों से जगह खाली करने को कहता है।

अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निजी तौर पर जिम्मेदारी बनती है। अधिकारी ने बताया कि प्रवासी कामगारों सहित जरूरतमंद और गरीब लोगों को खाना और आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया भर में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ से निर्णायक लड़ाई के लिए 24 मार्च की आधी रात से समूचे देश में 21 दिन के लॉकडाउन और 15 हज़ार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती की कि वे अपने घर से बाहर बिल्कुल न निकलें क्योंकि इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का यही एक मात्र रास्ता है।

मोदी सरकार का राज्यों को निर्देश
* प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील की जाएं।
* गरीब, जरूरतमंद लोगों, दिहाड़ी मजदूरों को भोजन, आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएं।
* राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान राजमार्गों या शहरों में लोगों की आवाजाही नहीं हो।
* इन निर्देशों का पालन कराने के लिए डीएम, एसपी को निजी तौर पर जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।