जम्मू-कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी शुरूआत आज से ठीक चार साल पहले 05 अगस्त, 2019 को हुई, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया। इसने पिछले चार सालों में जम्मू-कश्मीर की तस्वीर और यहां के लोगों की तकदीर बदलने का काम किया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार के कानून और योजनाओं को लागू करना संभव हुआ है। महिलाओं को उनका अधिकार और युवाओं को रोजगार मिला है। भारत के साथ पूरी तरह एककीकरण से जनमानस में भी बदलाव आया है। पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में कमी आई है। प्रदेश में शांति का माहौल बना है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और बाहरी निवेश में बढ़ोतरी हुई है।
दो केंद्र शासित प्रदेश बनने से जम्मू-कश्मीर की बदली तस्वीर
मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म कर जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ दिया है। आज जम्मू-कश्मीर देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की तरह अपनी विकास की कहानी खुद लिख रहा है। इसमें केंद्र सरकार अहम भूमिका निभा रही है। अब सभी केंद्रीय कानून यहां लागू हो रहे हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से जम्मू-कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। राज्य का बंटवारा कर दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर का झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म हो गई है। दोहरी नागरिकता खत्म हो गई है। दो दरबार की प्रथा और पठानकोट नाका परमिट खत्म हो गया है।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या में बदलाव
विधानसभा का कार्यकाल भी छह साल की जगह पांच साल हो गया है। विधानपरिषद की समाप्ति के साथ ही विधानसभा की सात सीटें बढ़ाई गई हैं। इनमें जम्मू में छह और कश्मीर में एक सीट शामिल है। अब जम्मू-कश्मीर में सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहली बार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। इनमें 6 जम्मू क्षेत्र और 3 सीट कश्मीर में आरक्षित है। इस बदलाव के साथ जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हो गई हैं। वहीं इससे पहले कश्मीर घाटी में 46 और जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें होती थी।
पहाड़ी कबीला समुदाय के लोगों को मिला एसटी दर्जा
मोदी सरकार ने 26 जुलाई, 2023 को जम्मू-कश्मीर के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया। संसद ने जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक-2023 पारित किया। इसमें जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों की सूची में चार समुदायों को भी जोड़ा गया है। इनमें गद्दा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह शामिल है। जम्मू कश्मीर में रहने वाला पहाड़ी कबीला समुदाय के लोग बीते कई सालों से अपने लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग रहे थे। मोदी सरकार ने बीते वर्ष इस मांग को पूरा करने की घोषणा करते हुए जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल लाने का भरोसा दिलाया था। इस संशोधन से गुज्जर-बक्करवाल समुदाय को प्राप्त आरक्षण कोटे और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। फिर भी किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिन दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी दी थी।
जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था को मिला पुनर्जीवन
अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवन मिला है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अक्टूबर 2020 में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके जिला विकास परिषदों का सृजन किया गया। बीडीसी के चुनाव में बिन किसी हिंसा के रिकॉर्ड 98.3 प्रतिशत मतदान हुआ। पहली बार पंचायत चुनाव हुए और 32, 000 से अधिक पंच-सरपंच चुनकर आए। पिछले 2 वर्षों में चुने हुए सरपंचों द्वारा स्थानीय निकायों के जरिए 1000 करोड़ का विकास किया गया है।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद 30,000 युवाओं को मिली नौकरियां
जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक और कानूनी बदलाव का असर रोजगार पर भी देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 26 जुलाई, 2023 को राज्य सभा में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद करीब 30,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार ने 29,295 खाली पदों को भरा है। इसके अलावा भर्ती एजेंसियों ने 7,924 रिक्तियों का विज्ञापन दिया है और 2,504 व्यक्तियों के संबंध में परीक्षाएं आयोजित की गई है। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। एलओसी के करीब रहने वाले युवाओं को शिक्षा और सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। युवाओं के स्वरोजगार के लिए कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे युवा हथियार और आतंकवाद छोड़कर रोजगार को अपना रहे हैं।
स्वरोजगार योजनाओं के तहत 2.03 लाख को मिला रोजगार
जम्मू कश्मीर में लगभग 80,000 करोड़ रुपये वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 से विकास को गति मिली है। विकास से संबंधित 20 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। वहीं बाकी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में स्वस्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की गई है। जम्मू और कश्मीर में दो एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। स्वरोजगार स्कीम के तहत 2.03 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। मिशन यूथ के तहत 70,000 युवाओं को आजीविका मिली है। NRLM -Umeed के तहत 70, 576 एसएचजीएस की स्थापना की गई है। तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत उद्यमी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता दी गई है। हौसला कार्यक्रम से महिला उद्यमियों को मंच प्रदान कर वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में कमी
अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाओं में 94 प्रतिशत की कमी आई है। कुल हिंसक घटनां में 68 प्रतिशत, नागरिकों की मृत्यु में 82 प्रतिशत और सुरक्षाबलों की मृत्यु में 56 प्रतिशत की कमी आई है। 5 अगस्त, 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 900 आतंकी घटनाएं हुई थीं। इसमें 290 जवान शहीद हुए थे और 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान जवान शहीद हुए 110 नागरिकों की मौत हुए। एनआईए ने आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में काफी सफलता अर्जित की है। 2018 में 58, 2019 में 70 और साल 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्च पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ली गई। अलगाववादियों की आर्थिक ताकत को तोड़ने के लिए 80 बैंक खातों को सील कर दिया गया। पत्थरबाजी की घटना नहीं होने से शिक्षण संस्थाओं पर ताला नजर नहीं आता। स्कूलों कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ चुकी है।
आतंकी घटनाओं में कमी से पर्यटन को मिला बढ़ावा
राज्य में आतंकी घटानों में कमी और शांति बहाली से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। बीते चार साल में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 1.88 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। वहीं, इस साल शुरू की गई अमरनाथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या में बीते सालों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ। इस साल अमरनाथ यात्रा में 4 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। स्थानीय पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उनमें सबसे महत्ववपूर्ण कदम है जम्मू-कश्मीर में जी-20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक।
जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली से निवेश को मिला बढ़ावा
जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली से निवेश को भी बढ़ावा मिला है। 5 अगस्त, 2019 से पहले बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जमीन खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले चार साल में 188 निवेशकों ने जमीन खरीदकर भारी निवेश किया है। संयुक्त अरब अमिरात के एमआर ग्रुप ने 500 करोड़ रुपये की लागत से प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही कश्मीर में 10000 नौकरियां मिल सकेंगी। अप्रत्याशित रूप से 73 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।
मुहर्रम के जुलूस निकालने और शारदा देवी की पूजा की मिली आजादी
जम्मू-कश्मीर में माहौल बदलने से सालों से बंद पड़े धार्मिक कार्य भी शुरू हो चुके हैं। 27 जुलाई को तीन दशकों से बंद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। पैगंबर मुहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन की याद में सीना ठोकते हुए युवा सड़कों पर निकले। इस तरह 34 साल बाद मुहर्रम के जुलूस को निकालने की आजादी मिली है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके में नियंत्रण रेखा के पास स्थित प्राचीन माता शारदा देवी के मंदिर में 22 मार्च, 2023 को श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 75 साल बाद यह मंदिर बन कर तैयार हो गया है। इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 22 मार्च यानी चैत्र नवरात्री के दिन खोला गया। नब्बे के दशक में जिन कश्मीरी पंडितों को जम्मू-कश्मीर से अत्याचार करने के बाद भागने को मजबूर किया गया, यह मंदिर उन्हीं कश्मीरी पंडितों के लिए एक आस्था का प्रतीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस मंदिर के निर्माण हजारों साल पुराना है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शारदा पीठ का निर्माण 5 हजार साल पहले 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय में हुआ था।
