किसान नेता राकेश टिकैत और यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस तस्वीर को देखिए, इसके बाद मोदी सरकार विरोधी दलों के विरोध की हवा निकलती दिख रही है। हिंसा की आड़ में राजनीति चमकाने के लिए विरोधी दलों के नेताओं में लखीमपुर पहुंचने की होड़ लग गई थी।लेकिन यूपी सरकार की कोशिशों से किसानों के नाम पर हित साधने की उनकी सारी चाल नाकाम हो गई।
हिंसा पर राजनीतिक तमाशा करने की मोदी विरोधियों की साजिश नाकाम
किसान नेताओं के सामने पुलिस ने ऐलान किया है कि हिंसा में मारे गए चार किसानों के परिवारवालों को सरकार 45-45 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल आठ किसानों को दस-दस लाख रूपये की आर्थिक मदद मिलेगी । हिंसा की जांच हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस की निगरानी में होगी।
यूपी सरकार ने लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद ताबड़तोड़ फैसले लिए । जहां एक ओर राजनीतिक दलों के नेताओं को लखीमपुर जाने से रोका गया वहीं दूसरी ओर हिंसा को रोकने और हालात पर काबू करने के लिए सरकार के प्रयास जारी रहे।
आखिर किसान नेता राकेश टिकैत और सरकार की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार एवं अन्य आला अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में सहमति बनी। हिंसा की आड़ में राजनीति के खेल को लेकर अब लोग कांग्रेस और विरोधी दलों पर तंज कस रहे हैं ।
