प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। देश में रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है और इस दौरान भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना में जुलाई, 2022 में करीब 15.72 लाख नए सदस्य शामिल हुए है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजनाओं से सकल रूप से 2021-22 में 1.49 करोड़ लोग जुड़े जबकि 2020-21 में 1.15 करोड़ नए सदस्य जुड़े थे। आंकड़ों के अनुसार, इसके पहले वित्त वर्ष 2019-20 में 1.51 करोड़, 2018-19 में 1.49 करोड़, जबकि सितंबर, 2017 से लेकर मार्च, 2018 के बीच करीब 83.35 लाख सदस्य जुड़े थे।
नौकरियों की तलाश में लगे युवाओं के लिए यह खबर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली साबित हो सकती है। पहली बार नौकरी चाहने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार सितंबर, 2017 से जुलाई, 2022 के बीच कुल 7.08 करोड़ नए सदस्य जोड़े गए हैं।
EPFO ने भी जोड़े 15.22 लाख नए सब्सक्राइबर्स एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुलाई, 2022 में 18.23 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। सितंबर, 2017 से लेकर जुलाई, 2022 के बीच लगभग 5.70 करोड़ नए सदस्य जुड़े हैं।
जुलाई में जुड़े 18.23 लाख EPFO सदस्यों में से 10.58 लाख नए सदस्य हैं। इसमें से 57.69 प्रतिशत 18-25 वर्ष आयु- वर्ग के हैं। यह दिखाता है कि संगठित क्षेत्र के कार्यबल में रोजगार के इच्छुक बहुत से लोग पहली बार बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं।
जुलाई माह के दौरान लगभग 4.06 लाख नए महिला पेरोल जोड़े गए। जो पिछले साल जुलाई, 2021 के दौरान महिला नामांकन के सदस्यों की संख्या से 34.84 प्रतिशत ज्यादा है। साथ ही जुलाई, 2022 के दौरान महिला नामांकन का हिस्सा कुल ग्राहकों की संख्या का लगभग 27.54 प्रतिशत है।
पेरोल के आंकड़ों की राज्य-वार डेटा में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली राज्यों के प्रतिष्ठान महीने के दौरान लगभग 12.46 लाख नए ग्राहक बनाकर सबसे आगे हैं, जो कि सभी आयु समूह में कुल नए पेरोल का लगभग 68.36 प्रतिशत है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक अनुमान के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस-95 के दायरे में आ सकते हैं।
