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महिला दिवस: मोदी राज में हुआ महिलाओं का सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में बढ़ी भागीदारी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल मे ‘आधी आबादी’ को सम्मान और सुरक्षा देने की भरपूर कोशिश की गई है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने ना सिर्फ महिलाओं के विकास की बात कही, बल्कि अपनी सरकार के जरिए इसका उदाहरण भी पेश किया। चाहे बात मुस्लिम महिलाओं को सदियों से चली आ रही तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना हो या फिर बगैर ‘मेहरम’ के हज पर जाने का मामला, सभी फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान से लेकर सुकन्या समृद्धि और सुरक्षित मातृत्व जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम कर रही है।

मोदी राज में बढ़ी महिलाओं की बढ़ी भागीदारी

 शासन-प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
– 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक 78 महिला सांसद निर्वाचित होकर पहुंचीं।
– मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सर्वाधिक 6 महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किया गया।
-सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में दो महिला मंत्रियों को शामिल किया गया।
– सुषमा स्वराज के रूप में किसी महिला को विदेश मंत्री और निर्मला सीतारमण को पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनाया गया।
-महिला सरपंचों और महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण
-आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण, जिसका लाभ महिलाओं को भी मिलेगा।
-मोदी सरकार में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली।
-2018 में मुस्लिम महिलाएं ‘मेहरम’ (पुरुष साथी) के बिना हज यात्रा पर गईं।
– पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय
– पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी में 53% की वृद्धि
– एसिड अटैक पीड़िताओं को दिव्यांगों जैसी मदद
– पति के मृत्यु प्रमाण पत्र पर महिला का नाम लिखना अनिवार्य
– महिलाओं को पासपोर्ट में अपना उपनाम रखने की छूट
– महिलाओं को नाइट सिफ्ट में काम करने की अनुमति
शक्ति और समृद्धि
– सामाजिक सोच बदलने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
– बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना
– पीएम मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या करोड़ के पार
– पीएम मुद्रा योजना के 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं
– महिलाओं को व्यवसाय के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना
– पीएम आवास योजना के तहत घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता


– जन-धन योजना के 38 करोड़ खाताधारकों में अधिकांश महिलाएं
– उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन
– सौभाग्य योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बिजली कनेक्शन
– जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी के लिए पीने के पानी की व्यवस्था
– आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 3000 से बढ़कर हुआ 4500 रुपये
– नीम कोटेड यूरिया से 2.25 लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ
– पीएम रोजगार सृजन योजना के तहत महिलाओं को सोलर चरखा
– स्वाधार गृह योजना के तहत 413 आश्रय स्थल संचालित
– जम्मू-कश्मीर में ‘उम्मीद’ योजना ने बदली महिलाओं की जिंदगी

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