प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने देशवासियों से रेवड़ी कल्चर से सावधान रहने की बात कही थी क्योंकि ये देश के लिए घातक है। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि आमदनी अठन्नी खर्चा रूपैया वाली नीति सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस और देश की कुछ अन्य पार्टियां रेवड़ी कल्चर का सहारा लेकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती हैं। हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों पर नजर डालें तो पता चलता है कि गुजरात की जनता ने रेवड़ी के लालच को सिरे से नकार दिया जबकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कुछ लोग इस रेवड़ी के झांसे में आ गए और लालच में आकर कांग्रेस को सत्ता की बागडोर सौंपी। अब इसके बुरे नतीजे भी सामने आने लगे हैं। फ्री बिजली एक जुलाई 2023 से देने की बात कही गई है लेकिन किन लोगों को मिलेगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बिजली के दाम जरूर बढ़ गए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए थे। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने तो सरकार बनाते ही कह दिया था कि हमने जो गारंटी दी है वह पांच साल की है, जब संसाधन होंगे तब गारंटी दी जाएगी। अब जिन लोगों ने रेवड़ी की लालच में वोट किया था उनके पास हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं है।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 2.89 रुपये प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए
कर्नाटक सरकार के मुफ्त बिजली देने के वादे के बीच घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने नागरिकों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने ऐलान तो किया है लेकिन घमासान है कर्नाटक में बिजली की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर। जून से कर्नाटक में बिजली 2.89 रुपये प्रति यूनिट बढ़ने जा रही है। अगर कर्नाटक के लोग 200 यूनिट स्लैब से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो उन्हें इस महीने 2.89 रुपये प्रति यूनिट की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
‘फिक्स्ड चार्ज’ में 50 से 75 रुपये तक की वृद्धि, लोग हैरान
कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस गृह ज्योति योजना की ढोल पीटी थी उसकी कलई अब खुल गई है। एक तो फ्री बिजली किसको मिलेगी इस पर भी शर्तें लगाई जा रही है वहीं बिजली की दरें बढ़ाने के साथ ही ‘फिक्स्ड चार्ज’ में भी वृद्धि कर दी गई है। पूरे कर्नाटक में बिजली आपूर्ति कंपनियों (एस्कॉम) के जारी किए गए मासिक बिजली बिलों में उल्लेखनीय वृद्धि ने नागरिकों को हैरान कर दिया। जून के लिए Escoms ने उत्पन्न बिजली बिलों में खपत भार के आधार पर ‘फिक्स्ड चार्ज’ में 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक की तीव्र वृद्धि देखी गई है।
‘मुफ्त बिजली का वादा कर काट रहे जेब’
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बिजली दरों में 2.89 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि करने को लेकर कांग्रेस सरकार की निंदा की है। इसे लेकर बेंगलुरु, चिकबल्लापुर, मैसूरु, दावणगेरे और राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियां परस्पर विरोधी हैं, जहां वह मुफ्त में बिजली दे रही है, वहीं दूसरी ओर उसने बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी है।
कर्नाटक में एक जुलाई से मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट से अधिक होने पर पूरा बिल देना होगा
कर्नाटक में सिद्दरमैया सरकार ने एलान किया कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी 1 जुलाई 2023 से मिलनी शुरू होगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई तक बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें देना होगा। इसके अलावा बाकी चार गारंटी कब लागू होगी इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि सिद्दरमैया ने कहा है कि चुनाव के समय कांग्रेस ने जिन 5 गारंटी का एलान किया था, उसे इसी वित्त वर्ष में लागू कर दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक बीते 200 यूनिट की खपत तक बिल शून्य होगा लेकिन अगर बिल इससे ज्यादा आएगा तो पूरे बिल का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।
फ्री बिजली देने के लिए 7,000-8,000 करोड़ रुपये की जरूरत
कर्नाटक में सरकार ने जहां 200 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है वहीं सवाल यह है कि क्या सभी घरों को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी? एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को इस चुनावी वादे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 7,000-8,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कांग्रेस सरकार केवल उन्हीं घरों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं।
कर्नाटक में फ्री बिजली और फ्री सफर को लेकर आये दिन हो रहे बवाल, कहाँ ध्यान है आपका @RahulGandhi जी?pic.twitter.com/7AUiNtodgK
— Ankit Pandey (@AnkitPandeyIN) June 2, 2023
लोगों ने बंद कर दिया बिजली बिल भरना
कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव जीतते ही लोगों ने बिजली का बिल भरने से इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि वे इस महीने का बिजली बिल नहीं भरेंगे। बिल कलेक्टर जब लोगों के घरों पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही उन्हें मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। लोगों ने यहां तक कहा कि जाओ उनसे (कांग्रेस) ले लो। कांग्रेस की सरकार गठन से पहले ही प्रदेश में इस तरह के बवाल चारों तरफ होने लगे थे।
बस किराये पर प्रदेश में बवाल, कंडक्टर और लोगों के बीच कहासुनी
कांग्रेस के रेवड़ी कल्चर से कर्नाटक में किस तरह अराजकता आ रही है इसे बात से समझा जा सकता है कि सरकारी बस में फ्री सफर करने को लेकर आए दिन बवाल हो रहा है। कुछ दिनों पहले एक महिला ने बस का टिकट लेने से इनकार कर दिया। महिला ने कांग्रेस की मुफ्त गारंटी का हवाला देते हुए कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है, इसलिए हम टिकट नहीं खरीदेंगे। इसको लेकर बस कंडक्टर और महिला के बीच काफी कहासुनी हुई।
कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी फ्री बी के वादे कर बनाई सरकार, अब 5 गारंटी की जगह सांप्रदायिकता पर कर रही बहस#IssWakt | @NikhilSinghDD pic.twitter.com/N2JCMSMg7s
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) June 7, 2023
कांग्रेस ने चुनाव से पहले ये वादे किए थे
कर्नाटक की जनता को गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगा.
गृह लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2 हजार रुपये दिए जाएंगे.
अन्ना भाग्य योजना में बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को 10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा.
युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपये दिए जाएंगे. बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे.
राज्य सड़क परिवहन और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम बसों में सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने को मिलेगा.
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया जाएगा. अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 3 फीसद से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया जाएगा.
चार फीसद अल्पसंख्यक आरक्षण को फिर से बहाल किया जाएगा.
लिंगायतों और वोक्कालिगा और अन्य समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा और संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाएगा.
कर्नाटक में BJP की सरकार बनती है तो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा. कर्नाटक में भी NRC लाया जाएगा.
हर वार्ड में Namma क्लीनिक बनाए जाएंगे. हर वार्ड में अटल आहार केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
राज्य के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारी जाएगी. राज्य में पोषण स्कीम लागू की जाएगी
राज्य के लोगों के लिए 10 लाख रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे.
बेंगलुरु को राज्य का कैपिटल रीजन (SCR) बनाया जाएगा.
राज्य के लोगों को 10 लाख प्लॉट आवंटित होंगे.
कर्नाटक को ई-विकल का हब बनाया जाएगा
किसानों को के-एग्री फंड के रूप में 3 हजार रुपये दिए जाएंगे. इससे किसानों को काफी फायदा होगा.
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे
ITs और SMEs के लिए समन्वय स्कीम लाई जाएगी.
गरीब परिवारों को नंदिनी दूध दिया जाएगा और लोगों को राशन किट के रूप में पांच किलो श्री अन्न दिया जाएगा.
