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सबका साथ-सबका विकास : मोदी सरकार की इन 9 योजनाओं के हैं करोड़ों लाभार्थी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रतिदिन विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है। सबका साथ-सबका विकास और सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने देश की तस्वीर बदल दी है। मोदी सरकार ने अपने लगभग साढ़े पांच साल के कार्यकाल के दौरान आम लोगों की जिंदगी में सुधार को लेकर अनेकों बड़े फैसले किए हैं।

मोदी सरकार ने गरीबों, वंचितों और महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने योजनाओं का अंबार लगा दिया है। आइए, जानते हैं, सरकार की ऐसी ही योजनाओं के बारे में, जिन्होंने देश के गांव-गरीब और आम लोगों के जीवन की तस्वीर बदल दी। 14 फरवरी 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक निम्नलिखित योजनाओं के तहत अब तक करोड़ों लोग फायदा उठा चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना 

प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी सरकार की कई महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। प्रधानमंतत्री मोदी ने इस योजना की शुरूआत अप्रैल 2015  में की थी। इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ 84 लाख घरों के निर्माण हो चुके हैं। पीएम मोदी इस योजना के बारे में कई सार्वजनिक मंच सेे कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल ईंटों और पत्थर के बारे में नहीं, बल्कि यह जीवन में सुधार लाने और सपनों को सच करने के लिए है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि 2022 तक हर भारतीय का अपना घर हो।सरकार इस क्षेत्र को बिचौलियों और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है, ताकी आवास योजना के लाभार्थियों को बिना परेशानी के उनका मकान मिले।

आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में एक है। इसके तहत अब तक 84 लाख 24 हजार लोगों को मुफ्त इलाजा हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे एक अप्रैल, 2018 को पूरे भारत मे लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सालाना पांच लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मोदी सरकार की एक बीमा योजना है। इसमें बेहद मामूली रकम देकर दुर्घटना बीमा कराया जा सकता है। इस योजना के तहत अब तक 17.37 करोड़ लोगों का पंजीकरण हो चुका है।  दरअसल, इस योजना के पीछे सरकार का मकसद बीमा से महरूम एक बड़ी आबादी जो बेहद कम आय पर जिंदगी बसर करती है, को बीमा कवर उपलब्ध कराना है। इसमें मात्र 12 रुपये का सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया जा सकता है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किया था। 12 रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम प्रीमियम दर के साथ यह नीति समाज के गरीब और निम्न आय वाले वर्ग के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है।

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना का अब तक 2.05 करोड़ लोग फायदा उठा चुके हैं। पीएफआरडीए ने मार्च 2020 तक 2.25 करोड़ लोगों को इस पेंशन योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा रखा था जिसेे समय से पहले पूरा कर लिया गया है।  असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है। रिटायर होने के बाद जीवनभर पेंशन पाने के लिए आपको अटल पेंशन योजना में कुछ सालों तक ही निवेश करना होता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 

किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए मोदी सरकार कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। फसलों का न्यूनतम सर्मथन मूल्य बढ़ाने की बात हो या फिर पीएम किसान निधि योजना से किसानों को सहायता राशि उनके खाते में सीधा देना हो। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरूआत की है। 14 फरवरी 2020 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.52 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है।   

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 

बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.16 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। 

मिशन इंद्रधनुष योजना

मिशन इंद्रधनुष योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत 14 फरवरी 2020 तक 3.61 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने का काम पूर्ण हो चुका है।  

सॉइल हेल्थ कार्ड योजना

किसान को उसकी फसल की अच्छी पैदावार के लिए सबसे जरूरी मिट्टी होती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो फसल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। इसी संबंध में मोदी सरकार ने फरवरी 2015 में किसानों से संबंधित सॉइल हेल्थ कार्ड योजना यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत अब तक 22.18 करोड़ साॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

भारत नेट योजना

भारत नेट के तहत 1.35 लाख से अधिक ग्राम पंचायों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा 3.17 करोड़ लोगों ने डिजिलॉकर में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। साथ ही 1.67 करोड़ से अधिक किसान और विक्रेता e-NAM पोर्टल से जुड़ चुके हैं।

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