महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने और खुद को बचाने का उपाय ढूंढ़ लिया है। उद्धव सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बुधवार को राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई आम सहमति वापस ले ली। अब सीबीआई महाराष्ट्र में किसी भी केस की सीधे जांच शुरू नहीं कर सकेगी। उसे हर केस की जांच के लिए नए सिरे से राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
महाराष्ट्र सरकार को डर सता रहा है कि सीबीआई महाराष्ट्र में टीआरपी मामले की जांच मुंबई पुलिस से ले सकती है। क्योंकि एक मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सामने आया है। एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उसकी जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है।
महाविकास अघाड़ी के नेता ने उद्धव सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह फैसला सिर्फ सीबीआई का दुरुपयोग होने की संभावना से बचाने का ‘सेफगार्ड’ है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सीबीआई की राजनीतिक उपयोग को लेकर संदेह की स्थिति बन चुकी है। उन्होंने माना कि टीआरपी केस में उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की आशंका उत्पन्न हो गई।
उद्धव सरकार इस फैसले पर प्रदेश बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार के सीबीआई को जांच से रोकने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार का यह तुगलकी फरमान है। आखिर महाराष्ट्र सरकार किन बातों से इतना डरी हुई है और क्या छिपाना चाहती है? जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है।
राम कदम ने कहा कि पालघर में साधुओं की हत्या का मामले में महाराष्ट्र सरकार सिर्फ दिखावे के लिए जांच कर रही है। सरकार अपनी मनमानी कर सके और बेकसूर लोगों को फंसा कर परेशान कर सके इसके लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई किसी बाहरी मुल्क की एजेंसी नहीं है। वह अपने ही देश की एजेंसी है। राम कदम ने उद्धव सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को इतना डर लगता है कि अगर सीबीआई आ गई तो घोटाले बाहर आ जाएंगे और उनकी गुंडागर्दी रुक जाएगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोई ऐक्टिविस्ट बोलता है तो उनके गुंडे मारपीट करते हैं और कोई भी पत्रकार उनके खिलाफ बोलता है तो उसे जेल में भेज देते हैं। इन सबको रोकने के लिए प्रदेश में सीबीआई की नो इंट्री कर दी गई है।
बता दें कि सीबीआई की स्थापना दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट- 1946 के ज़रिए हुई थी। इसके दायरे में दिल्ली और बाक़ी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं लेकिन इस क़ानून के सेक्शन 6 के मुताबिक़, दूसरे किसी राज्य में कार्रवाई करने के लिए राज्य की लिखित इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। सीबीआई के राज्य में प्रवेश को लेकर महाराष्ट्र से पहले आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे गैर-बीजेपी राज्यों ने सीबीआई के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली थी।
