मोदी सरकार ने दिवाली से दो दिन पहले अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए तीसरे राहत पैकेज का एलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को विभिन्न सेक्टर्स के लिए 12 बड़ी घोषणाएं की, जिसमें रोजगार, किसान, आम आदमी से लेकर इंडस्ट्रीज तक के लिए राहत दी गई हैं। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का एलान किया, उन्होंने बताया कि आज की योजना से पहले रोजगार प्रोत्साहन योजना 31 मार्च, 2019 तक लागू की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 8300 करोड़ रुपये के फायदे दिए, जो 1 लाख 52 हजार संस्थाओं को मिले थे। सरकार अब एक दूसरी रोजगार योजना लागू कर रही है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना।
इस योजना के तहत तहत लोगों को EPFO से जोड़ा जाएगा। वो लोग जो पहले EPFO मे रजिस्टर्ड नहीं थे और अब रजिस्टर्ड होंगे, इस स्कीम के दायरे में आएंगे। साथ ही वो लोग जिनकी जॉब 1 मार्च, 2020 से लेकर 31 सितंबर, 2020 के दौरान चली गई है, भले ही 1 अक्टूबर, 2020 के बाद नई नौकरी मिल गई है, उन्हें भी फायदा मिलेगा। ये स्कीम 1 अक्टूबर से लागू होगी और 2 साल तक चलेगी।
कोरोना वायरस सेक्टर में रिसर्च के लिए 900 करोड़ रुपये
कोरोना वायरस सेक्टर में रिसर्च करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 900 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया गया है। यह रकम वैक्सीन बनाने वाली नहीं बल्कि जो कंपनियां रिसर्च कर रही हैं उन्हें दिया जाएगा। इसका फायदा बायो टेक्नोलॉजी की कंपनियों को मिलेगा।
किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी
कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आज फर्टिलाइजर सब्सिडी का एलान किया। सरकार ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर वह 65,000 करोड़ रुपये देगी। इससे किसानों को किफायती दाम पर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो सकेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये
सरकार ने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 116 जिलों के प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में रोजगार देने का एलान किया था। सरकार ने इसके लिए 37,543 करोड़ रुपये खर्च किया था। यह स्कीम 31 अक्टूबर, 2020 तक थी। अब सरकार ने इसमें 10,000 करोड़ रुपये देने का एलान किया है।
हाउसिंग सेक्टर को नई ताकत
हाउसिंग के क्षेत्र में एक और बड़ा एलान किया गया है। अब घर बनाने वाले और घर खरीदने वाले दोनों को फायदा होगा। अक्सर देखा जाता है कि सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर आता है, इनकम टैक्स एक्ट में 10 प्रतिशत का ही प्रावधान किया गया है। ज्यादातर लोग पहली बार घर खरीदने पर जो 10 प्रतिशत की छूट थी उसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
यानि अगर कहीं प्रॉपर्टी का रेट गिर गया है लेकिन सर्किल रेट ज्यादा है तो वहां पर इसका फायदा होगा। लेकिन ये सिर्फ 2 करोड़ रुपये तक की कीमत के घरों के लिए ही है। ये स्कीम भी 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी। इससे रियल एस्टेट में बिना बिके घरों को बेचने में मदद मिलेगी, लोगों को सस्ते में घर मिल सकेंगे। इससे मिडिल क्लास जो घर खरीदना चाहता है उसको भी फायदा होगा और रियल एस्टेट कंपनी जो घर बेचना चाहती है उसको भी फायदा मिलेगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट फाइनेंसिंग का प्रावधान
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट फाइनेंसिंग के प्रावधान के तौर पर सरकार 6,000 करोड़ रुपये की मदद करेगी। NIIF 1.10 लाख करोड़ लोन देगा जिसमें सरकार के 6000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। इसमें कुल लोन बुक 8000 करोड़ रुपये की है। डील पाइपलाइन 10,000 करोड़ की है।
कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रा कंपनियों को राहत
कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को पूंजी और बैंक गारंटी की दिक्कत आती थी। बैंक गारंटी के लिए इन्हें 10 प्रतिशत की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब कम देनी होग। सरकार ने इसे घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया है ताकि उनके पास काम करने लायक पैसा हो। इसका फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जिनके प्रोजक्ट पर कोई केस ना हो। यह स्कीम 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगा।
पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए 18,000 करोड़ रुपये
बीते कुछ महीनों में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। अब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2020-21 के बजट अनुमान के अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का एलान किया है। यह रकम अतिरिक्त फंड आवंटन और अतिरिक्त बजट रिसोर्स से मुहैया कराई जाएगी।
इस साल पहले भी इस योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सरकार के इस एलान से 12 लाख नए घर बनाने की शुरुआत होगी और 18 लाख घरों को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा सरकार को उम्मीद है कि 78 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की खपत होगी।
26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट
आज के राहत पैकेज में सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले 26 सेक्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम का एलान किया।
मार्च 2021 तक बढ़ी ECLGS 2.0
सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह गारंटी वाली लोन स्कीम है। 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपये के आउटस्टैंडिंग लोन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा।
एमएसएमई ईकाई, बिजनेस एंटरप्राइज, व्यक्तिगत लोन और मुद्रा लोन को इस स्कीम के दायरे में शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत 61 लाख उधारकर्ताओं को 2.05 लाख करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी मिल चुकी है। अभी तक 1.52 लाख करोड़ रुपये के लोन जारी भी हो चुके हैं।
इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन राशि
इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 25,000 करोड़ रुपये दिया गया था, अब अतिरिक्त 10,200 हजार करोड़ रुपये और दिए जाएंगे। इसमें ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्टीज को फायदा होगा।
आत्मर्निभर भारत 1.0 की प्रोग्रेस रिपोर्ट
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मर्निभर भारत योजना के तहत किए गए एलान के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शेयर बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में 5.1 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। अर्थव्यवस्था को लेकर RBI का अनुमान भी तीसरी तिमाही के लिए पॉजिटिव है।
आत्मर्निभर भारत 1.0 के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना के साथ आए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 26.2 लाख लोन आवेदन किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। मूडीज ने भी कैलेंडर ईयर 2020 और 2021 के भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है।
