संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साबित कर दिया कि वह देश की समस्याओं की जड़ पर चोट करने का सहास रखते हैं। उन्होंने स्वयं को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर लिया है, जो देशहित में अहम और कड़े फैसले ले सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस साहसिक कदम की देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी समर्थन मिला है। अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का समर्थन किया है।
अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने हाउस ऑफ रिप्रजंटेटिव में गुरुवार को कहा कि भारतीय संसद ने कई पार्टियों के सहयोग से प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक विकास को गति देने, भ्रष्टाचार से लड़ने और लैंगिक तथा जातीय और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश को समर्थन देने का फैसला किया।
रिपब्लिकन सांसद विल्सन ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत को दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में सफल देखकर प्रसन्न है। विल्सन ने आगे कहा कि ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम में मौजूद होना काफी शानदार रहा। अमेरिका के इतिहास में किसी देश के नेता के लिए यह सबसे बड़ा स्वागत कार्यक्रम था।
जो विल्सन ने आगे कहा, ‘इसी साल अगस्त में मैं 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने मुंबई गया था। यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले जैसा था। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण काफी प्रेरणा देने वाला था।’
US Congressman Joe Wilson at US House of Representatives: In August, I visited Mumbai to pay respects at the locations of Islamic extremist attacks of Nov 26, 2008, Indian equivalent of 9/11 mass murder. Independence Day address by PM Modi in New Delhi was inspiring. pic.twitter.com/SHK0rEsImV
— ANI (@ANI) December 20, 2019
अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने ट्वीट कर अमेरिकी सांसद जो विल्सन के बयान के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
Thank you #Congressman @RepJoeWilson for your statement at the #US #HouseofRepresentatives today expressing strong support 4 #India–#US relations and India’s recent initiative to usher in a new paradigm of good governance, development & socio-economic justice in #JammuAndKashmir pic.twitter.com/dNAOsylSdA
— Harsh V Shringla (@HarshShringla) December 20, 2019
केंद्र सरकार ने दलील दी है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने से वहां उद्योग और व्यापार का विकास होगा। इससे वहां रोजागर के मौके बढ़ेंगे। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद केंद्र सरकार वहां पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रही है। माना जाता है कि इन उपायों का असर कुछ समय बाद दिखेगा।