पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन जैसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार कई तरह की रियायतें और सुविधाएं दे रही हैं। इसी क्रम में मोदी सरकार यूपी के सात शहरों को 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26 सितंबर,2021 को 150 इलेक्ट्रिक बसों को गोमतीनगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 150 ई-बसें 16 सितंबर,2021 को हरियाणा से लखनऊ पहुंच जाएंगी। ये ई-बसें लखनऊ और कानपुर समेत सात शहरों में संचालित होंगी। नगरीय परिवहन निदेशालय के मुताबिक, ई-बसों की दुबग्गा पार्किंग में फिटनेस जांच होगी। इसके बाद डेढ़ सौ बसें सात शहरों के लिए एक साथ रवाना की जाएंगी। इनमें 25-25 बसें लखनऊ और कानपुर में चलेंगी। बाकी 20-20 बसें गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी में चलेंगी।
नगरीय परिवहन निदेशालय का कहना है कि इन इलेक्ट्रिक बसों को खास तकनीकी के अधार पर बनाया गया है। ये बसें इकोफ्रैंडली हैं और इनसे वायु प्रदूषण भी शून्य होगा। ये इलेक्ट्रिक बसें 45 मिनट चार्जिंग में 120 किलोमीटर तक चलेगी। इन बसों की लागत 965 करोड़ है। मोदी सरकार की ओर से प्रति बस 45 लाख रुपये छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों को यात्रियों के कम्फर्ट और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इनमें सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, पैनिक बटन, ऑटोमेटिक डोर हैं तो कम्फर्ट के लिए एसी, विशेष सीट्स, व्हीलचेयर के लिए फोल्डिंग रैंप, दिव्यांगों के लिए अलग नीची सीट है।गौरतलब है कि मोदी सरकार स्मार्ट सिटी योजना के तहत यूपी के 13 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है।
पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा
मोदी सरकार ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से फेम इंडिया स्किम 2015 में शुरू की थी। इस स्किम के दूसरे चरण को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत 670 इलेक्ट्रिक बसें चलाने और 241 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने के लिए मंजूरी दी गई। योजना के प्रथम चरण में 31 मार्च, 2019 तक लगभग 2,80,987 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 359 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। इसमें 280 करोड़ रुपये की लागत वाली 425 इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड बसों को विभिन्न शहरों में शुरू करने के निर्देश दिए गए। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स में छूट देने के साथ ही इन पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन चार्ज और रजिस्ट्रेशन रेनेवल चार्ज को हटाने का फैसला किया। इसके चलते इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ते में मिल रही हैं।
