राजस्थान में युवाओं और बेरोजगारों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। पहले तो युवाओं के लिए नौकरियां और रोजगार के साधनों का अभाव है। यदि कभी भर्तियां निकलती भी हैं, तो वो विवादों में फंसकर रह जाती हैं। रीट परीक्षा (राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा) इसका ताजा उदाहरण है। रोजगार पाने के युवाओं के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं ने अब राजस्थान सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।
‘राजस्थान की गूंगी-बहरी सरकार नहीं कर रही है सुनवाई’
बेरोजगारों के संगठनों का आरोप है कि अपने हक के लिए कई महीनों से राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर आंदोलन किए हैं। धरने दिए हैं। बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तक मिले हैं, लेकिन राजस्थान की गूंगी-बहरी कांग्रेस सरकार उनकी सुनवाई ही नहीं कर रही है। इसलिए अब आंदोलन की रणनीति बदली गई है।
बेरोजगार यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का विरोध करेंगे
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। प्रदेश के बेरोजगार काफी समय से धरने पर बैठकर आंदोलनरत हैं। लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे में अब बेरोजगार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का विरोध करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के आला नेताओं को राजस्थान सरकार की कार्यशैली से भी अवगत कराएंगे।
बेरोजगारों का आंदोलन अब आर-पार की लड़ाईराजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का आंदोलन अब आर-पार की लड़ाई में तब्दील हो गया है। राजस्थान के बेरोजगारों का प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ। इस दौरान प्रदेश में जगह-जगह बेरोजगारों का स्वागत किया गया। जिसमें बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल ने युवाओं को उत्तर प्रदेश महापड़ाव में आने का न्योता दिया।
प्रियंका गांधी की रैली में विरोध करने यूपी पहुंचेंगे युवा
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन ने कहा कि 1000 से ज्यादा बेरोजगार 24 नवंबर को प्रियंका गांधी की रैली में विरोध करने पहुंचेंगे। ताकि राजस्थान सरकार की कारगुजारी का कांग्रेस के आला नेताओं को भी पता चल सके। उपेन यादव ने कहा कि महेश जोशी ने जूठ बोल बेरोजगारों का अनशन तुड़वाया है। जबकि रीट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के आरोपियों को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है।
रीट प्रकरण पर खानापूर्ति कर वाहवाही लूटना चाह रही सरकार
सरकार ने आनन-फानन में रीट का रिजल्ट जारी कर दिया। जबकि जिन लोगों तक फर्जी तरीके से पेपर पहुंचा था। उनकी मान्यता निरस्त कर उन्हें पकड़ा जाना चाहिए था। लेकिन सरकार इस पूरे प्रकरण पर खानापूर्ति कर वाहवाही लूटना चाह रही है। जिसे प्रदेश के बेरोजगार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
