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दिल्ली में जल संकट पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, केजरीवाल की नाकामी से भीषण गर्मी में लोग परेशान

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देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) से शिक्षा लेने वाले अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। कायदे से उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की तरह जेल जाने से पहले इस्तीफा देकर नैतिक मर्यादा का पालन करना चाहिए लेकिन केजरीवाल ने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। आज दिल्ली में बिजली की कटौती है, ना पानी है, ना विकास कार्य है और मुख्यमंत्री भी नहीं है। जेल जाने से पहले केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए जिससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, लेकिन सत्तालोलुप केजरीवाल दो महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जलसंकट पर केजरीवाल सरकार को राजधानी में संकट के बीच ‘टैंकर माफिया’ और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

केजरीवाल सरकार को पहले भी लग चुकी कोर्ट की फटकार
ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर केजरीवाल सरकार को अदालत से फटकार नहीं लगी हो। वह चाहे प्रदूषण हो, यमुना की सफाई हो, बाढ़ हो, कोविड प्रबंधन हो, बिजली कटौती हो या बिजली प्रबंधन हो हर मुद्दे पर अदालत में केजरीवाल सरकार को फटकार लग चुकी हे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट पर केजरीवाल की दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि इससे पहले भी केजरीवाल को जल संकट को लेकर ही अदालत की फटकार लग चुकी है। हर साल दिल्ली में जल संकट होता ही है लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधन का कोई प्रयास नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। जब भी कोई संकट आता है तो केजरीवाल स्वयं या उनके मंत्री अपनी गिरेबान झांकने की बजाय केंद्र सरकार पर दोष मढ़ देते हैं।

टैंकर माफिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून 2024 को राजधानी में संकट के बीच ‘टैंकर माफिया’ और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च कोर्ट ने पूछा कि उसने उनके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो हम दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कोर्ट में झूठे बयान क्यों दिए
कोर्ट ने पूछा कि इस अदालत के सामने झूठे बयान क्यों दिए गए? पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? इतना पानी का रिसाव, टैंकर माफिया आदि हैं, इस संबंध में आपने क्या उपाय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जल संकट से लोग परेशान हैं। हम हर न्यूज चैनल पर तस्वीरें देख रहे हैं। अगर गर्मियों में पानी की कमी बार-बार होने वाली समस्या है, तो पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं।

कोर्ट ने पूछा- क्या दिल्ली सरकार पानी टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती? 
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर वह टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती तो वह दिल्ली पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने को कहेगी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि मुख्य सचिव ने हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया? हिमाचल प्रदेश कहां है। आपने कहा कि उनके पास अतिरिक्त पानी है और अब वे कह रहे कि उन्होंने पहले ही पानी दे दिया है, यानी अतिरिक्त कुछ नहीं है। दलील का पूरा आधार यह है कि हिमाचल प्रदेश के पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा कि जो पानी की बर्बादी होती है उससे निपटने के लिए आपने क्या काम किया? उसके अलावा जो अवैध तरीके से पानी को ले जाया जाता है, उसको लेकर क्या किया गया? इस पर दिल्ली सरकार ने कहा हम जवाब दाखिल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल सुनवाई करेंगे।

केजरीवाल से विकास नहीं, वादों का झुनझुना लीजिए
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्ष 2014 से दिल्ली की जनता को वादों का झुनझुना थमा रहे हैं। केजरीवाल ने 2014 में कहा था कि पांच साल में हर घर के अंदर पाइप से पानी आएगा। 2015 में कहा कि पांच साल में पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। 2016 में कहा कि आपके RO से अच्छा जल बोर्ड का पानी होगा। इसी तरह 2019 में उन्होंने कहा कि 2024 तक दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी मिलेगा। केजरीवाल हर साल एक ही वादा करते रहे 24 घंटे पानी मिलेगा। केजरीवाल को दिल्ली के विकास से मतलब नहीं है, उन्हें केवल वादे और गारंटी बांटना आता है।

2014
अरविंद केजरीवाल- पांच साल में हर घर के अंदर पाइप से पानी आएगा
पांच साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे। पाइपलाइन बिछाएंगे। हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा। ये मेरा वादा है। लेकिन पांच साल लगेंगे।

2015
अरविंद केजरीवाल- पांच साल में पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे
पांच साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर के अंदर पानी नहीं आता। पांच साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर की टूटी में पानी आएगा।

2016
अरविंद केजरीवाल- आपके RO से अच्छा जल बोर्ड का पानी होगा
दिसंबर 2017 तक, यानी की एक्जाक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कालोनी के अंदर, दिल्ली के हर घरों के अंदर, पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी में जो पानी आएगा वो पीने का होगा। दिल्ली की जलबोर्ड का पानी आप पी सकते हैं। आपके RO से अच्छा पानी, जल बोर्ड का पानी मिला करेगा।

2019
अरविंद केजरीवाल- 2024 तक दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी मिलेगा
हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे उनकी टूटी में पानी मुहैया कराने में कामयाब होंगे।

21 शहरों की रैंकिंग में दिल्ली का पानी सबसे खराब
वर्ष 2019 में किए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि दिल्ली की सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि पानी भी प्रदूषित है। देश के 21 शहरों में दिल्ली का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया। केंद्र सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) को 21 शहरों से पानी के नमूने एकत्र कर उनकी जांच करने और रैंकिंग जारी करने का जिम्मा दिया था। इसमें सिर्फ मुंबई का पानी हर मानक पर पास हुआ है। यहां के सभी 10 सैंपल सही पाए गए। बीआईएस ने पानी के नमूनों की जांच 19 मानकों पर की। दिल्ली में पानी सप्लाई का जिम्मा दिल्ली जलबोर्ड के हवाले है। रैंकिंग जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस जांच पर सवाल उठाए थे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2024 तक हर घर तक साफ पानी पहुंचाएंगे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

वर्ष 2020 में तीसरी बार सरकार बनाने वाले केजरीवाल ने 10 वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। इस पर एक नजर

केजरीवाल के गारंटी कार्ड में 10 काम का वादा
वर्ष 2020 में तीसरी बार सरकार बनाने वाले केजरीवाल ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करने से पहले दस वादों की गारंटी दी थी। उन गारंटी क्या हुआ किसी को पता नहीं। अब अगले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल इन वादों को लेकर जनता को क्या जवाब देंगे?

1- जगमगाती दिल्ली
सबको 24 घंटे लगातार बिजली, 200 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। तारों के जंजाल का अंत, हर घर तक अंडर ग्राउंड केबल से पहुंचेगी बिजली।

2- हर घर नल का जल
हर घर 24 घंटे शुद्ध पीने का पानी की सुविधा। हर परिवार को 20 हज़ार लीटर मुफ्त पानी की योजना जारी रहेगी।

3- देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था
दिल्ली के हर बच्चे के लिए होगी विश्वस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था।

4-सस्ता, सुलभ और बेहतरीन इलाज
दिल्ली के हर परिवार को आधुनिक अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक के ज़रिए इलाज की समुचित सुविधा।

5-सबसे बड़ी और सस्ती यातायात व्यवस्था
11 हज़ार से अधिक बसें और 500 किमी से ज़्यादा लंबी मेट्रो लाइनें। महिलाओं के साथ साथ छात्रों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा।

6- प्रदूषण मुक्त दिल्ली
वायु प्रदूषण के स्तर को कम से कम तीन घुना घटाने का लक्ष्य। 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाकार बनाई जाएगी ग्रीन दिल्ली। स्वच्छ और अविरल होगी यमुना की धारा।

7-स्वच्छ एवं चमचमाती दिल्ली
दिल्ली को कूड़े और मलबे के ढेरों से मुक्ति दिलाकर साफ़ और सुंदर बनाएंगे।

8-महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली
सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स और बस मार्शल के साथ साथ मोहल्ला मार्शल की भी होगी तैनाती।

9-मूलभूत सुविधा युक्त कच्ची कॉलोनियां
सभी कच्ची कॉलोनियों में होगी रोड, पीने का पानी, सीवर, मोहल्ला क्लीनिक और सीसीटीवी का सुविधा।

10-जहां झुग्गी वहीं मकान
दिल्ली के हर झुग्गीवासी को सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए दिया जाएगा पक्का मकान।

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