केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। मोदी सरकार-2 के इस आखिरी पूर्ण बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है। दुनिया ने माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता हुआ सितारा है। ये माना जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से ग्रोथ हासिल करेगी जो विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्ज्वल है और सही रास्ते पर है।
मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत के आसपास बरकरार
वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत के आसपास बरकरार है और चैलेंजिंग समय में भारत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। दुनियाभर के लोगों ने भारत के विकास की सराहना की है और यह बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है। कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव ने देश को नए मुकाम पर पहुंचाया है और दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना है।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़कर 1.97 लाख रुपये सालाना हुई
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का खास जोर है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। भारत की ओर से जी20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर है और ये भारत की ताकत को दिखाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि बीते सालों में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपये सालाना हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा संगठित हो गई है। इसका असर लोगों के रहन सहन पर दिख रहा है।
28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया गया
वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज लगवाईं हैं और 44.6 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा और पीएम जीवन ज्योति योजना से मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा मिल रहा है। सरकार जन भागीदारी के तहत सबका साथ, सबका विकास के जरिए आगे बढ़ी है। 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया गया है जो छोटी बात नहीं है।
आम बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं होंगी। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे। इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी और इससे उत्पादकता बढ़ेगी। यह किसानों, स्टेट और इंटस्ट्री पार्टनर के बीच किया जाएगा। बजट में सरकार की सात प्राथमिकताएं हैं। वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द किया जायेगा। India@100 के जरिए देश को दुनियाभर में मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा। पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और टेड्रिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट औऱ हेंडिक्राफ्ट में योगदान दिया गया, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, बल्कि उन्हें टेक्निकल स्किल सुधारने पर जोर दिया गया और उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई हैं।
