प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Svanidhi Yojana) की अवधि को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक के लिए था। भारत सरकार ने कोरोना से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए 1 जून, 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी।
पहले इस योजना में ऋण देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की रकम रखी गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लोन की कुल राशि बढ़कर 8,100 करोड़ रुपये हो गई है। इससे रेहड़ी-पटरी वालों को ज्यादा कार्यशील पूंजी मिलेगी, जिससे वे अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वरदान बन ही रही है। योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले अपने काम को दुबारा से शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज ब्याज सब्सिडी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। देशभर से 32 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा LOR (LETTER OF RECOMMENDATION) के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 29 लाख से अधिक आवेदन अब तक स्वीकृत किये जा चुके हैं।
रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना-पीएम स्व-निधि (PMSVANidhi) प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि शुरू की है। यह योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। विभिन्न क्षेत्रों संदर्भों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित एक करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है।
मोदी सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपये लोन के रूप में देती है। इस योजना के तहत लोन लेने के लिए उन्हें कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं होती है। लोन को चुकाने के लिए सरकार आपको एक साल का समय देती है और अगर आप लोन समय पर वापस कर देते हैं तो आपको उसमें छूट भी मिलती है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए रेहड़ी-पटरी वालों को क्यूआर कोड, प्रशिक्षण और कैशबैक की सुविधा दी जाती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ‘स्वनिधि संवाद’ किया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना में ब्याज पर 7 प्रतिशत तक की छूट मिलती है और यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर बैंक से लिया गया धन चुका देता है, तो उसे ब्याज में छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में कैश बैक भी है। इस तरह, कर्जदारों की कुल बचत कुल ब्याज से अधिक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि की सुविधा मिलेगी।
