पीएम मोदी ने भारत के दसवें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने ‘नदी जोड़ों योजना’ को पूरा करने का जिम्मा उठाया है। पिछले साल 2018 में 16 अगस्त को ही भारत रत्न और अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिध्द अटल जी का देहांत हुआ था।
‘नदी जोड़ो योजना‘ का मकसद
साल 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में अटल जी ने एक टीम बनाई थी और उस समय इस परियोजना पर लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। जिसका उद्देश्य सुखे और बाढ़ से देश को निजात दिलाना था। योजना के तहत गंगा सहित देश की 60 नदियां जोड़ने का प्लान था।
पीएम मोदी ने योजना पर शुरू किया काम
जब पीएम मोदी 2014 में पहली बार सत्ता में आए, तब ही से उन्होंने इस योजना को स्वरूप देना शुरू कर दिया थ। इसके लिए मोदी सरकार ने स्टेप वाइज योजना तैयार की है। पहले चरण में देश की 30 नदियों को योजना बनाई गई है, जिसमें 14 हिमालय की और 16 प्रायद्वपीय नदियां शामिल हैं। इस योजना में 5.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है।
सुप्रीम कोर्ट 2012 में सरकार को दे चुका है निर्देश
सुप्रीम कोर्ट 2012 में इस योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने को लेकर निर्देश दे चुका है ताकि समय के साथ-साथ इसकी लागत ना बढ़ जाए, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती की वजह से यह योजना लटकी रही। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस परियोजना के काम में तेजी लाते हुए इसका एक सार्थ खाका खींचा गया।
क्या हैं इस योजना के लाभ
हाल के समय में के राज्यों गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। जिसमें अभी लगभग 290 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। यदि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस योजना पर साल 2004 में विचार किया गया होता तो शायद देश को इतनी बड़ी तबाही से बचाया जा सकता था।
