प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच अगस्त को दोपहर एक बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश पांच अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ उठाने में कोई लाभार्थी पीछे न छूट जाये।
राज्य के लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिये निशुल्क राशन मिल रहा है। राज्य में लगभग 80 हजार उचित मूल्य की दुकानें योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध करा रही हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।
गुजरात के लाभार्थियों से बातचीत
इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अगस्त को गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। योजना के बारे में और जागरूकता फैलाने के लिए राज्य में एक जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात में लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। यह फ्री राशन गरीबों के संकट को कम करता है और उन्हें आत्मविश्वास देता है। उन्होंने कहा कि गरीब नागरिकों को यह महसूस करना चाहिए कि कैसी भी आपदा आ जाए, देश सदैव उनके साथ है।
आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है।
ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता कम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 3, 2021
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही करीब-करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था, वह सीमित ही रहा था। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भुखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका बड़ा कारण था, प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना। इस स्थिति को बदलने के लिए 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा, नई तकनीक का उपयोग करके करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को वितरण प्रणाली से बाहर कर दिया गया और राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा गया। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि सदी की सबसे बड़ी आपदा के बावजूद कोई भी नागरिक भूखा न रहे, वह भी ऐसे समय में जब लॉकडाउन के कारण आजीविका और व्यापार प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दुनिया ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के खर्च के साथ 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है।
