प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज, 29 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में देशभर में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को लॉन्च करेंगे। एफपीओ से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को मदद मिलेगी। एफपीओ के सदस्य संगठन के तहत अपनी गतिविधियों का प्रबंधन कर सकेंगे, ताकि प्रौद्योगिकी, निवेश, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच हो सके और उनकी आजीविका तेजी से बढ़ सके। छोटे और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 86 प्रतिशत हैं, जिनके पास देश में 1.1 हेक्टेयर से कम औसत खेती है। इन छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को कृषि उत्पादन के दौरान भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रौद्योगिकी, बेहतर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और समुचित वित्त की समस्याएं शामिल हैं।
पीएम-किसान के एक साल पूरे
मोदी सरकार ने किसानों के आय समर्थन के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को लॉन्च किया था, ताकि किसानों को कृषि, संबंधित गतिविधियों और घरेलू आवश्यकताओं के खर्च वहन करने में सहायता हो सके। योजना के तहत हर योग्य लाभार्थी को प्रति वर्ष 6000 रुपये की धनराशि दी जाती है। यह धनराशि दो-दो हजार रुपये के रूप में तीन बार चार माह की किस्तों में दी जाती है। यह भुगतान डीबीटी प्रणाली के तहत योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन भेजी जाती है। योजना 24 फरवरी, 2019 को लॉन्च की गई थी और उसने 24 फरवरी, 2020 को सफलतापूर्वक अपना एक साल पूरा कर लिया है। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत मोदी 2.0 सरकार ने सभी किसानों को पीएम-किसान योजना का लाभ देने का निर्णय किया था।
पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का विशेष अभियान
प्रधानमंत्री 29 फरवरी, 2020 को पीएम-किसान योजना के तहत सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के वितरण का अभियान लॉन्च करेंगे। पीएम-किसान योजना के तहत लगभग 8.5 करोड़ लाभार्थियों मे से 6.5 करोड़ से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। इस अभियान से लगभग दो करोड़ पीएम-किसान लाभार्थियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। जिन पीएम-किसान लाभार्थियों के आवेदन 26 फरवरी तक प्राप्त हो गए है, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए 29 फरवरी को बैंक शाखाओं में बुलाया जाएगा।
बुंदेलखंड एक्स्प्रेस-वे की आधारशिला
प्रधानमंत्री मोदी 29 फरवरी को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्स्प्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है, जो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते से जोड़ेगा। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ओरैया और इटावा जिलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इलाके में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। केन्द्र सरकार ने आरंभ में 6 क्लस्टरों की पहचान करते हुए गलियारा स्थापित किया है। ये हैं- लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, जिनमें से बुंदेलखंड क्षेत्र – झांसी और चित्रकूट में 2 क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं। वास्तव में सबसे बड़ा क्लस्टर झांसी में तैयार किया जाएगा। ऐसी भूमि जिसपर खेती नहीं की गई है, उसे झांसी और चित्रकूट दोनों जगहों पर खरीद लिया गया है। क्षेत्र के गरीब किसानों को इससे लाभ मिलेगा।
प्रयागराज में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को यंत्र वितरण
प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में एक विशाल वितरण शिविर में वरिष्ठ नागरिकों (राष्ट्रीय वयोश्री योजना-आरवीवाई के अंतर्गत) और दिव्यांगजनों को (एडीआईपी योजना के अंतर्गत) सहायता यंत्र और उपकरण वितरित करेंगे। देश में यह सबसे बड़ा वितरण शिविर होगा, जिसमें सबसे अधिक संख्या में लाभान्वितों को शामिल किया गया है, साथ ही इसमें वितरित किए जाने वाली उपकरणों और सहायता यंत्रों की संख्या तथा उनका मूल्य सबसे अधिक है।
इस विशाल शिविर में 56,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के सहायता यंत्र और उपकरण 26,000 लाभान्वितों को मुफ्त वितरित किए जाएंगे। सहयता यंत्र और उपकरणों का मूल्य 19 करोड़ रुपये से अधिक है। इसका लक्ष्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन्हें दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले सहायता यंत्र और उपकरणों के जरिये सहायता प्रदान करना है।
