प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस, एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित आपसी संबंधों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह परफेक्ट समय, परफेक्ट मौका है। उन्होंने कहा कि अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं।
वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मॉरिसन को भारत आने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारी आज की मुलाकात आपकी भारत यात्रा का स्थान नहीं ले सकती। एक मित्र के नाते, मेरा आपसे आग्रह है कि स्थिति सुधरने के बाद आप शीघ्र सपरिवार भारत यात्रा प्लान करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सम्बन्धों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं इस गति से, इस विस्तार से संतुष्ट हूं। जब आप जैसा लीडर हमारे मित्र देश का नेतृत्व कर रहा हो, तो हमारे संबंधों में विकास की गति का मापदंड भी महत्त्वाकांक्षी होना चाहिए।’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमारी सरकार ने इस संकट को एक अवसर की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफार्म की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे।’
भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई। दोनों देशों ने भारत-प्रशान्त क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिपत्र भी जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद सात समझौतों पर दस्तखत किए गए। इनमें साइबर और साइबर-सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग पर समझौता और खनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग शामिल हैं। दोनों देशों ने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा जल संसाधन प्रबंधन सहयोग के बारे में भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी संकल्प व्यक्त किया और डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का फैसला किया है। समुद्री क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देश साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के नये उपायों के लिए रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताते हुए दोनों देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है और इस बात पर बल दिया है कि आतंकी गतिविधियों को किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता।
