प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 24 मार्च को राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच देश और दुनिया को भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और भारत का एकमात्र लक्ष्य ‘डायलॉग और डिप्लोमेसी’ के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली करना है।
प्रधानमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि युद्ध शुरू होने के बाद से वे खाड़ी के ज्यादातर देशों के नेताओं के अलावा ईरान, इजरायल और अमेरिका के शीर्ष नेताओं के साथ दो दौर की बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने डी-एस्कलेशन और होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती।
वैश्विक संकट के आर्थिक असर को देखते हुए पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार ने 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का गठन किया है। ये ग्रुप पेट्रोल, डीजल, गैस और सप्लाई चेन जैसी चुनौतियों पर 24 घंटे नजर रखेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार शॉर्ट-टर्म व लॉन्ग-टर्म दोनों रणनीतियों पर काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध के कारण फर्टिलाइजर की सप्लाई पर आंच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ का लाभ गरीबों और प्रवासियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही, उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
कोरोना काल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकट भी केंद्र और राज्यों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। उन्होंने सभी राज्यों से ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि देश की ग्रोथ बनी रहे। उन्होंने कहा कि चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन भारत धीरज और संयम के साथ इनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तत्पर है।
संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को भावुक भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन सरकार की रणनीति पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दोहराया कि देश की जनता का हित उनके लिए सर्वोपरि है और हर निर्णय इसी सोच के साथ लिया जा रहा है।
