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अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए तेल की कीमतों का स्थिर रहना जरूरी : प्रधानमंत्री मोदी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब के दो दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां वार्षिक आर्थिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सऊदी पहुचने के बाद पीएम मोदी ने अरब न्यूज को इंटरव्यू भी दिया। इस में उन्होंने कहा, “हम अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत के रूप में सऊदी अरब की भूमिका को महत्व देते हैं। ऐसे में कच्चे तेलों की स्थिर कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अच्छा होगा। उम्मीद है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशटिव (FII) समिट में इस पर चर्चा होगी और कुछ जरूर निकलेगा”

पीएम मोदी ने कहा कि भारत सऊदी अरब से करीब 18 फीसदी कच्चे तेल का आयात करता है। भारत सरकार की स्पष्ट सोच है कि सऊदी अरब के साथ मिलकर हम रणनीतिक समझौते के तहत आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दे सुलझाने के लिए संतुलित और विकसित सोच की जरूरत होती है। सऊदी अरब कई मसलों पर भारत का साथ दिया। अरब ने भारत के व्यापार के लिए अच्छा माहौल बनाया। पीएम ने सुरक्षा और व्यापारिक मुद्दों पर सऊदी अरब के साझा सहयोग पर खुशी भी जाहिर की।

संभावित सुरक्षा समझौतों पर पीएम मोदी ने कहा, ‘सऊदी अरब और भारत की सुरक्षा जरूरतें भी एक जैसी हैं। ऐसे में हम अरब के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौते का कदम बढ़ा रहे हैं। इनमें रक्षा उद्योग में साझेदारी और दोनों देशों के बीच सुरक्षा मुद्दों पर वार्ता शामिल है। भारत, सऊदी अरब समेत दूसरे एशियाई देश आर्थिक सुस्ती के प्रभाव से कैसे बाहर आ सकते हैं? इस सवाल के जवाब में भारत के पीएम ने कहा, ‘हमारी सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिससे बिजनेस-फ्रेंडली माहौल तैयार हो सके। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्वच्छ भारत कुछ ऐसे ही प्रयास हैं। कारोबारियों को इनका फायदा हो रहा है।

सऊदी अरब के साथ ऊर्जा समझौते पर पीएम मोदी ने कहा, ‘दोनों देश इस क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी पर काम कर रहे हैं। इसमें सऊदी के तेल और गैस प्रोजेक्ट्स में निवेश भी शामिल है। मेरी पिछली सऊदी यात्रा पर हमने इस पर बात की थी। इस बार की यात्रा पर भी मैं समझता हूं कि भारत और सऊदी अरब विकास की ओर एक और साझा कदम बढ़ाएंगे। मेरी इस यात्रा के दौरान भारत और सऊदी के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौते होने हैं। इनमें रक्षा, व्यापार, सुरक्षा और नवीनीकरण ऊर्जा शामिल है।‘

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