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मोदी सरकार ने गरीबों को दी बड़ी राहत, अब 30 सितंबर तक गरीब कल्याण योजना के तहत मिलेगा मुफ्त राशन

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के कल्याण को सर्वोपरि मानकर फैसले लेते हैं और अपनी सरकार की नीतियां निर्धारित करते हैं। इसी क्रम में शनिवार (26 मार्च, 2021) को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीबों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया। कैंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानि पीएमजीकेएवाई को सितंबर 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। अब इस योजना के छठे चरण के तहत सितंबर 2022 तक 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलेगा।

गरीबों के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खात्मे के बावजूद योजना का विस्तार मोदी सरकार की गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

3.4 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान

इस कार्यक्रम के तहत सरकार गरीब परिवारों को 1,003 लाख टन अनाज का वितरण करेगी जिस पर 3.4 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। अब तक सरकार 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और अगले 6 महीनों में इस पर 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के अब तक पांच चरण चलाए जा चुके हैं। अब तक खाद्य मंत्रालय ने कुल 759 लाख टन खाद्यान्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वितरित किया है।

हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त

कोरोना वायरस महामारी के दौरान मार्च 2020 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत मोदी सरकार हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त देती है। अतिरिक्त मुफ्त अनाज एनएफएसए के तहत प्रदान किए गए सामान्य कोटे से ज्यादा है, जो अत्यधिक रियायती दर पर 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम है। गौरतलब है कि इस योजना के पांचवें चरण की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी, जिसे सितंबर तक बढ़ा दिया गया। 

6 चरण में गरीबों को मिला लाभ  

पहला चरण : अप्रैल – जून 2020 

दूसरा चरण :  जुलाई – नवंबर 2020 

तीसरा चरण : मई – जून 2021 

चौथा चरण : जुलाई – नवंबर 2021 

पांचवां चरण : दिसंबर 2021 – मार्च 2022

छठा चरण : अप्रैल – सितंबर 2022

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