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मोदी सरकार ने समझी किसानों की परेशानी, प्रधानमंत्री के निर्देश पर लॉकडाउन के बीच मिली बड़ी राहत

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कोरोना वायरस संकट के चलते 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के बीच किसानों की परेशानी को समझते हुए मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान खेती-किसानी और इससे संबंधित सेवाओं में जुटे लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए इन्हें छूट दी गई है। इस दौरान फसलों की बुवाई और कटाई पर कोई रोक नहीं होगी। गृह मंत्रालय के अनुसार, किसानों और खेतिहर मजदूरों को खेतों में काम करने की छूट होगी। इसके साथ ही कृषि यंत्रों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने की भी छूट होगी।

लॉकडाउन लागू होने के बाद से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से जुड़े मुद्दों पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। इसी दौरान पता चला कि फसलों की कटाई में किसानों को दिकक्त आ सकती है, साथ ही मंडियों तक इन्हें पहुंचाने के लिए भी किसानों को सहूलियत होना चाहिए। इस संबंध में किसानों के साथ ही उनके कुछ संगठनों की मांग पर यह फैसला किया गया।

गृह मंत्रालय के अनुसार 21 दिनों के लॉकडाउन के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कृषि व सम्बंधित वस्तुओं, सेवाओं और क्रियाकलापों को आवश्यक छूट देते हुए अतिरिक्त श्रेणियों में रखा गया है। इससे फसलों की कटाई में भी बाधा नहीं आएगी।

गृह मंत्रालय के अनुसार:
1. कृषि उत्पादों की खरीद से संबंधित संस्थाओं व न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कार्यों,
2. कृषि उत्पाद बाजार कमेटी व राज्य सरकारों द्वारा संचालित मंडियों,
3. उर्वरकों की दुकानों, किसानों व कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्यों, कृषि उपकरणों हेतु कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) और
4. उर्वरक, कीटनाशक व बीजों की निर्माण व पैकेजिंग इकाइयों, फसल कटाई व बुआई से संबंधित कृषि व बाग़वानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्य आवाजाही को भी छूट दी गई है।

यह निर्णय कृषि से संबंधित कार्यों के, बिना किसी व्यवधान के समय पर होने के संबंध में लिए गए हैं, जिससे कि इस विकट समय में लॉकडाउन के दौरान भी देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके और किसानों व आम जनता को कोई परेशानी नहीं आएं।

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