वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के कारण पैदा आर्थिक सुस्ती से लड़ने और उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 73 हजार करोड़ रूपये के उपायों की घोषणा की है। मांग बढ़ाने में सहायक इस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, ‘ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भी बचत में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है और हम विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि कम भाग्यशाली व्यक्तियों का भी भला हो सके।’ वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यदि प्रोत्साहन उपायों की बदौलत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव उन लोगों या कारोबारियों पर भी पड़ेगा जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और जो अपने व्यवसाय को निरंतर जारी रखने के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी त्योाहार से पहले दस हजार रूपये ले सकेगा जिस पर ब्याज नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि यदि पचास प्रतिशत राज्य इस योजना को लागू करते हैं तो मांग क्षेत्र में लगभग आठ हजार करोड़ रूपये की वृद्धि की संभावना है। पूंजीगत व्यय के तहत उपयोग के लिए राज्यों को विशेष सहायता के बारे में वित्तमंत्री ने बताया कि विशेष ब्याज मुक्त ऋण का भुगतान पचास वर्ष में करना होगा। इसके लिए 12 हजार करोड़ रूपये दिए जायेंगे। सहायता योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी राज्यों – हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को दो हजार पांच सौ करोड रूपये दिये जायेंगे।
