प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने और आरोपियों को सजा दिलाने का काम शुरू किया। 1984 में हजारों की संख्या में सिखों का कत्लेआम किया गया था, लेकिन कांग्रेसी सरकारों ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने का काम किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालते ही सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाया। इसी क्रम में मोदी सरकार ने दंगा पीड़ितों को एक और बड़ी राहत दी है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार यानि 05 अगस्त, 2021 को सिख दंगा पीड़ितों के लिए एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की। इसमें प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 3.50 लाख रुपये और घायलों को 1.25 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस पुनर्वास पैकेज में मृतकों के विधवाओं और बुजुर्ग परिजनों को 2500 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान भी किया गया है। यह पेंशन उन्हें जीवनभर मिलेगी। पेंशन पर होने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इससे पहले 2014 में मोदी सरकार ने 1984 के दंगों में मारे गए लोगों को राहत देने की योजना शुरू की थी। 2021-22 के केंद्रीय बजट में इसके लिए 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था।
मोदी सरकार में 1984 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ
- 2015 में 1984 दंगे की जांच के लिए एसआईटी गठित
- एसआईटी ने दंगों से जुड़े 280 केसों की छानबीन की
- छानबीन के बाद एसआईटी ने 52 केस हाथ में लिया
- शुरुआती तौर पर 5 केस की जांच तेजी से की गई
- कोर्ट ने दंगे के दोषी यशपाल को फांसी की सजा सुनाई
- सज्जन कुमार जैसे कांग्रेस नेता को उम्र कैद की सजा
मोदी सरकार में सिखों के लिए कई ऐतिहासिक काम
- दशकों बाद करतारपुर कॉरिडोर खोलने का सपना पूरा हुआ
- स्वर्ण मंदिर के लंगर को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया
- स्वर्ण मंदिर को विदेशों से दान लेने पर प्रतिबंध को हटाया
- विभिन्न भारतीय भाषाओं में गुरुवाणी का प्रकाशन शुरू हुआ
- जालियावाला बाग स्मारक को एफसीआरए पंजीकरण की मंजूरी
- गुरुनानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व पूरे विश्व में मनाया
- 2019 में गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर स्मारक सिक्का जारी
- सुल्तानपुर लोढ़ा का हेरिटेज टाउन के रूप में विकास किया
- 312 विदेशी सिख नागरिकों के नाम ब्लैक लिस्ट से हटाए
- पंच तख्त के दर्शन के लिए पंज तख्त एक्सप्रेस की शुरुआत
