आम आदमी हो या खास, फैक्ट्रियां हों या कंपनियां सभी कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। इसलिए मोदी सरकार ने कोरोना वायरस संकट काल में जब किसानों के सामने कृषि संबंधी समस्याएं आईं तो उसे दूर करने की हर संभव कोशिश की। देश के किसानों को कोई ज्यादा दिक्कत न हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की रकम डालने और कटाई-बुआई में छूट देने का फैसला किया। इतना ही नहीं लॉकडाउन में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने कई ठोस कदम उठाए हैं। तभी तो पूरे देश में रबी की कटाई में किसानों को अधिक समस्या नहीं आने दी। लेकिन अब देश के किसानों के सामने रबी के बाद खरीफ फसलों की बुआई करने की चुनौती आन पड़ी है। खरीफ फसलों की बुआई जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस मामले में देश के किसानों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।
छोटे किसानों तक सुविधा पहुंचाने का इंतजाम
हाल ही में कृषि मंत्री ने राज्यों के कृषि मंत्री के अलावा कृषि से संबंधित सभी सचिवों और बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों को बुआई के लिए सभी जरूरी उपकरण से लेकर मशीनों के अलावा बीज, खाद की तत्काल व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ये सभी जरूरी व्यवस्था केवल बड़े किसानों तक ही नहीं, बल्कि छोटे किसानों और माइक्रो लेवल पर भी पहुंचे। ताकि देश के कोई भी अन्नदाता प्रभावित न हो। वे चाहे बड़े किसान हो या फिर छोटे से छोटे किसान। मालूम हो कि लॉकडाउन का कृषि के क्षेत्र में कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है। अब मॉनसून का इंतजार है। मौसम भी इस बार अनुकूल रहने के आसार हैं। ऐसे में सरकार निश्चित ही इस बार के तय किए गए लक्ष्य 298.3 मिलियन टन खाद्यान्न पूरा करने में कामयाब होगी।
इस बार भी हुआ खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन
एनआईएपी के निदेशक डॉ सुरेश पाल का कहना है कि देश में इस बार खाद्यान का रिकॉर्ड 291 मिलियन से अधिक उत्पादन हुआ है। मोदी सरकार की यह एक बड़ी उपलब्धि है कि चुनौती के समय में भी कृषि ने अपना बड़ा योगदान दिया है। इसलिए किसानों का हित सरकार का पहला लक्ष्य है। जिसके लिए वह प्रयासरत भी है। सरकार का फोकस है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के आय का साधन कृषि है, ऐसे में उन्हें नुकसान न हो और उनका आजीविका प्रभावित न हो। इसके लिए पीएम किसान निधि सम्मान के तहत राशि दी गई। फसलों की बढ़ी हुई एमएसपी पर फसल खरीदने के राज्यों के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ई-नाम, किसान रथ यानि टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा हुआ है।
सरकार का कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण पर जोर
कृषि आयुक्त, डॉ. एस के मल्होत्रा बताते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है ऐसे में कई जगहों पर मजदूर को लेकर परेशानी आ रही है। दूसरे राज्यों में आने-जाने पर रोक है। ऐसे में सरकार का जोर है कि किसान अपनी खेती में मशीनों का प्रयोग करें। जो किसान के लिए आने वाले समय में काफी सहायक होंगे। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि यह किफायती भी होगा और समय पर काम पूरा होने से फसल भी सही समय पर तैयार हो जाएंगी। मालूम हो कि छोटे और मझले किसान बड़ी-बड़ी और महंगी मशीने नहीं खरीद पाएंगे। इनके लिए कस्टम हायर सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां से वे किराए पर मशीन ले सकते हैं। इस इंतजाम से किसानों को बहुत ही कम खर्च में महंगी से महंगी मशीन उपलब्ध होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा और समय भी बचेगा।
घर बैठे उत्पाद बेचने की व्यवस्था में जुटी सरकार
सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है कि किसान अपने उत्पाद का डायरेक्ट सप्लाई करें। अभी तक किसान मंडी तक आकर आपने माल को बेचते हैं लेकिन अब तकनीक का सहारा लेकर वे घर बैठे खाद्यान या उत्पाद बेच सकते हैं। लॉकडाउन में कई जगह व्यापारी सीधे खेत तक पहुंच कर किसान से कृषि उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को ट्रांसपोर्टेशन में भी बचत हो रही है।
लॉकडाउन के बाद सरकार ने उठाए कई कदम
किसानों का देश के विकास में अहम योगदान है। इसलिए सरकार का पूरा फोकस है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो पाए। सरकार ने बाजार तक कृषि उत्पादों को पहुंचाने के लिए परिवहन की सुविधा पर गंभीरता से ध्यान दिया है। लॉकडाउन लागू होते ही बागवानी, फल, सब्जी से जुड़े किसानों की समस्याओं पर फोकस करते हुए उनके उत्पाद सप्लाई के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। इसके लिए देश की करीब 1600 मंडियों को खोल दिया गया। कृषि मंत्री ने मामले में पूरा खाका तैयार कर कई कारगर कदम उठाए।
सरकार ने किसान रथ ऐप लॉन्च किए
किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए मोदी सरकार ने किसान रथ ऐप लॉन्च किए। यह ऐप किसानों के उत्पादन के विपणन में काफी मददगार है। इस बीच एक समस्या ट्रांसपोर्ट की आ रही थी। इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। और 2.3 लाख ट्रांसपोर्टर जुड़े। इनके माध्यम से 11.37 लाख ट्रक जुड़े जो पूरे देश में सामान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा कई बार ट्रकों को राज्यों के बॉर्डर पर रोक दिया जाता था। इस दिक्कत को संज्ञान में लेते हुए तत्काल टोल फ्री नंबर 18001804200 जारी किया गया। राज्य सरकार की ओर से नोडल ऑफिसर बनाए गए। कृषि उत्पाद वाली गाड़ियों के राज्य की सीमाओं पर अटकने पर जानकारी मिलते ही नोडल ऑफिसर तुंरत समस्या का समधान करते हैं। गेहूं की खरीद के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए पहले से 1485 क्रय सेंटर की संख्या को बढ़ाकर 2790 कर दिए गए हैं।
