कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राजस्थान में यात्रा आने से पहले कांग्रेस में अजीब चकल्लस चल रही है !! कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने धमकी-भरे अंदाज में चेतावनी दी है कि पार्टी नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी या गुटबाजी की तो उसे 24 घंटे में हटा देंगे। वेणुगोपाल भूल रहे हैं कि उन्होंने ही 27 सितंबर को ऐसी ही लिखित एडवाइजरी जारी की थी। नेताओं की बयानबाजी पर लिखित में रोक लगाने का कितना बुरा नतीजा सामने आया, ये सब जानते हैं। गहलोत-पायलट के लेकर मंत्री और विधायकों ने भी एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की। अब वेणुगोपाल के मौखिक आदेश का हश्र उससे भी बुरा होने वाला है। वेणुगोपाल द्वारा गहलोत-पायलट के बीच लगभग जबरन कराए गए सीजफायर की उम्र बमुश्किल उतनी ही होगी, जितने समय तक राहुल की यात्रा राजस्थान में रहती है। इन दोनों नेताओं से पहले ही उनके समर्थक बड़बोले नेताओं-मंत्रियों के बयान आग में घी का काम करेंगे।
वेणुगोपाल की लिखित एडवाइजरी का बुरा हश्र हुआ तो मौखिक चेतावनी का क्या असर होगा
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दो महीने लिखित चेतावनी के बाद अब एक बार फिर नए सिरे से नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर मौखिक चेतावनी दी है। कांग्रेस के मंत्री ही दबी जुबान से तंज करते हैं कि जब लिखित निर्देशों का कोई फर्क नहीं पड़ा। एक-दूसरे पर बयानों के तीर बरसाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हाईकमान से अनुशासनहीनता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस मौखिक चेतावनी का कितना असर होगा, ये खुद वेणुगोपाल भी जानते हैं। बस राहुल गांधी के सामने भद्द न पिटे। परस्पर आरोप-प्रत्यारोप से जगहंसाई न हो। मध्य प्रदेश की तरह राहुल गांधी राजस्थान में भी नेताओं की लड़ाई पर मीडिया के निशाने पर आने से बच जाएं। इसलिए चेतावनी की नौटंकी की गई है। हाईकमान जब तक पायलट वर्सेज गहलोत की लड़ाई का फाइनल हल नहीं निकालेगी, तब तक गाहे-बगाहे यह बयानबाजी यूं ही चलती रहेगी।
राहुल गांधी की यात्रा के लिए गहलोत और पायलट के बीच दिखावे का ही सीजफायर
कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच चल रही खींचतान पर राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए एक बार के लिए दिखावे का सियासी सीजफायर हो गया है। हालांकि खुद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को उम्मीद नहीं है कि उनकी मौखिक चेतावनी असरदार होगी। इसलिए उन्हें बयानबाजी न करने के निर्देश के साथ यह भी जोड़ना पड़ा कि अगर अब किसी मंत्री और नेता की तरफ से गाइडलाइन का उल्लंघन कर बयानबाजी की गई तो उसे 24 घंटे में पद से हटा दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि वेणुगोपाल किसे हटाएंगे? गहलोत को…जिनपर एक्शन के इशारे से ही सरकार गिर जाएगी। या फिर पायलट को हटाएंगे, जिनको राहुल ने पार्टी का एसेट्स बताया है। वेणुगोपाल ने बैठक में इनता ही कहा कि आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मजबूत बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे? मेरी पिछली लिखित गाइडलाइन के बावजूद पिछले दिनों कई मंत्रियों और नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए हैं, जिससे उनके साथ ही पार्टी का गलत मैसेज जनता के बीच गया है।
वेणुगोपाल से बोले चौधरी- राहुल की यात्रा के जाने के बाद जरूर बोलूंगा अपने मन की बात
दिलचस्प तथ्य यह है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की बैठक में दी गई चेतावनी पर बैठक में ही सवाल उठ गए। बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने वेणुगोपाल के बयानबाजी बंद करने की कहने पर काउंटर सवाल कर डाला। हरीश चौधरी ने कहा कि यदि बयानबाजी नहीं होगी तो किसी नेता के मन में कोई भावना है तो वह प्रकट कैसे करेगा? सीधे सवाल पर वेणुगोपाल उखड़ गए और उन्होंने चौधरी से कहा कि आपके मन में कुछ है तो अभी बोलें। पंजाब प्रदेश प्रभारी चौधरी ने भी तुर्की-ब-तुर्की बोल दिया कि मेरे मन में बोलने को बहुत कुछ है। लेकिन मैं जो कुछ भी कहूंगा, वह राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान से चले जाने के बाद ही कहूंगा। इसके बाद तो वेणुगोपाल के पास भड़कने के सिवा कोई और विकल्प ही नहीं बचा। काबिले जिक्र है कि ओबीसी आरक्षण में विसंगति के मुद्दे पर हरीश चौधरी पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हो गए थे।
वेणुगोपाल ने 27 सितंबर को लिखित गाइडलाइन जारी की थी, किसी ने नहीं मानी
यहां यह भी बता दें कि 25 सितंबर को सीएम अशोक गहलोत खेमे के विधायकों के विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद हुए सियासी बवाल के समय गहलोत और पायलट खेमों के बीच खूब बयानबाजी हुई थी। तीन नेताओं को नोटिस मिलने के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 27 सितंबर को लिखित में एडवाइजरी जारी करके पार्टी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने पर रोक लगा दी थी। इस एडवाइजरी का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद फिर से गहलोत और पायलट खेमों के नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। गहलोत ने तो एक ताजा इंटरव्यू में पायलट को गद्दार तक बोल दिया था। गहलोत ने कहा था कि सरकार गिराने की साजिश करने वाले को विधायक आखिर कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब 27 सितंबर की एडवाइजरी के बाद बयानबाजी करने वाले नेताओं के बारे में वेणुगोपाल ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से रिपोर्ट मांगी है।
अब गहलोत पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक भरत सिंह को निलंबित करने की मांग उठी
हैरानी की बात है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा बयानबाजी न करने की दूसरी हिदायत के बीच ही आरोप शुरू हो गए हैं। पीसीसी सदस्य, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जिला परिषद सदस्य यशवंत सिंह चौधरी ने कांग्रेस विधायक भरत सिंह से इस्तीफे की मांग कर डाली है। सिंह के मुताबिक विधायक भरत सिंह के द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से विधायक भरत सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और पार्टी से निलंबित तक करने की मांग की है। सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा से पत्र लिखकर कहा कि कोई भी बात पार्टी के फोरम पर उठानी चाहिए। इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन विधायक भरत सिंह का कृत्य पार्टी विरोधी और पार्टी को तोड़ने वाला है। विधायक अपनी बात को विधानसभा सत्र के दौरान भी उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी को कटघरे में खड़े करने का काम किया है। काबिलेगौर है कि भरतसिंह कांग्रेस के वही विधायक हैं, जिन्होंने अपने सरकार के खान मंत्री को सबसे बड़ा खनन माफिया बताया था। 
दरअसल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले ही बढ़ती ठंड के मौसम में सियासी पारा एकदम गरमा गया है। कांग्रेस सरकार के मंत्री ही गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती हो रहे हैं। जिन नेताओं ने हाईकमान के दूतों के सामने बगावत की थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गहलोत-पायलट गुट के समर्थकों में गुटबाजी और खींचतान के साथ ही गुर्जर और ओबीसी आरक्षण को लेकर अलग-अलग समाजों के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से माहौल और ज्यादा सियासती हो गया है। इस बीच एक लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों ने गहलोत सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने का निर्णय लिया है। इन सभी परिस्थितियों के बीच कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान से ही भारत जोड़ो यात्रा को शांतिपूर्ण निकालना गहलोत सरकार और कांग्रेस संगठन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बन गया है।
नोटिस वाले नेता राहुल की यात्रा की प्लानिंग में, माकन ने सख्त नाराजगी जताई
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में तैयारी में वही नेता शामिल है, जिन्होंने सितंबर में हाईकमान के आब्जर्वर के सामने अनुशासनहीनता की थी। इनके खिलाफ कार्रवाई के बजाए इन्हें यात्रा की तैयारियों की जिम्मेदारी देने आग में घी का काम किया है। नाराज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने लंबी चिठ्ठी लिखकर प्रभारी पद से इस्तीफा ही दे दिया है। राजनीतिक जानकार इसे राहुल गांधी की यात्रा से पहले शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाने से जोड़कर देख रहे हैं। माकन की चिट्ठी के बाद अब कांग्रेस में दिल्ली से लेकर जयपुर तक फिर खींचतान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने वाले धर्मेंद्र राठौड़ पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की यात्रा के रूट वाले जिलों का दौरा कर रहे हैं। अजय माकन की चिट्ठी के बाद अब सियासी बवाल के जिम्मेदार तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बढ़ गया है।
अनुशासनहीन नेताओं पर कार्रवाई न होने से नाराज प्रदेश प्रभारी ने दिया इस्तीफा
अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ दिया है। माकन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को को चिट्ठी लिखकर राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना कर दिया है। इस चिट्ठी के बाद अब माना जा रहा है कि माकन राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। अजय माकन ने चिट्ठी में 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों की बगावत और उन पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया है। माकन ने लिखा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है। 4 दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान का नया प्रभारी नियुक्त कर दिया जाए। भारत जोड़ो यात्रा और उपचुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ना कांग्रेस की खींचतान में नया चैप्टर माना जा रहा है।
सोनिया को तीन नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट सौंपने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
काबिले गौर है कि 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक में मौजूदा अध्यक्ष खड़गे के साथ अजय माकन पर्यवेक्षक बनकर जयपुर आए थे। गहलोत गुट के विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था। इसके बाद खड़गे और माकन ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किए गए थे। तीनों नेताओं ने जवाब भी दे दिया, लेकिन अब मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कार्रवाई के विपरीत इन्हें राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों से जोड़ दिया गया है। इससे माकन सख्त नाराज हैं, क्योंकि तीनों नेताओं को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके धारीवाल के घर बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार माना गया था। अजय माकन ने अपनी चिट्ठी में 25 सितंबर के सियासी बवाल का जिक्र करते हुए अब तक कार्रवाई नहीं होने की तरफ इशारा किया है।
गहलोत-पायलट की खींचतान में दो प्रभारी बदले, सियासत कम होने बजाए और बढ़ी
अजय माकन को अगस्त 2020 में अविनाश पांडे की जगह राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया था। अविनाश पांडे को सचिन पायलट खेमे की शिकायत के बाद हटाया गया था। पांडे पर गहलोत खेमे का पक्ष लेने के आरोप लगे थे। सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद हुई सुलह में यह मुद्दा उठा था। पायलट खेमे से सुलह के हफ्ते भर बाद ही अविनाश पांडे को प्रभारी पद से हटाकर अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया था। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान में सवा दो साल में दो प्रभारी बदल चुके हैं। लेकिन पायलट और गहलोत के बीच की सियासत और खींचतान कम होने बजाए बढ़ती ही जा रही है।
प्रमोद कृष्णम का गहलोत कैंप पर निशाना, माकन का इस्तीफा नेताओं के लिए बड़ा सबक
अजय माकन के इस्तीफे पर अब कांग्रेस में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। प्रियंका गांधी के नजदीकी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने माकन के इस्तीफे के बाद इशारों में गहलोत खेमे पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद ने लिखा है- राजस्थान के प्रभारी कांग्रेस महासचिव अजय माकन का इस्तीफा उन सभी नेताओं के लिए एक बड़ा सबक है, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टी हाई कमान को ब्लैकमेल और बेइज्जत करते हैं। इससे पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन पर पक्षपात करने के खुलेआम आरोप लगाए थे। धारीवाल ने कहा था- माकन ने विधायकों को पायलट का नाम सीएम पद के लिए लेने के लिए कहा था। इस बात के उनके पास सबूत हैं।
विधायक बैरवा बोले- राहुल की यात्रा से पहले तीनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें
सचिन पायलट समर्थक विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि अजय माकन के पद छोड़ने से आम कांग्रेसी को धक्का लगा है। हमारे प्रभारी महासचिव को यह कहना पड़े कि 25 सितंबर को 51 दिन हो गए और कार्रवाई नहीं हुई। 25 सितंबर को जो हुआ वो आज के अध्यक्ष के सामने हुआ। उस दिन क्या ड्रामा हुआ, हम तीन घंटे तक सीएम हाउस पर बैठक के लिए इंतजार करते रहे। आलाकमान ने माना कि तीन लोग जिम्मेदार थे, उन तीनों के खिलाफ 51 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होना गंभीर बात है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले जो भी बदलाव करने हैं वह कर लेने चाहिए। तीनों नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो।
गहलोत सरकार के खिलाफ एक लाख से ज्यादा संविदाकर्मियों ने खोला मोर्चा
इधर सरकार के खिलाफ एक लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने हाल राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाए। अब संविदा कर्मी इन रूल्स में संशोधन की मांग को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। संविदाकर्मियों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही सरदारशहर उपचुनाव में भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। संविदा कर्मियों ने कहा कि गहलोत सरकार ने संविदाकर्मियों की पिछली नौकरी को शून्य मानते हुए अन्य परिलाभों में कटौती कर एक बार फिर संविदा पर ही रखने का निर्णय किया है, जिससे सभी संविदाकर्मियों में भारी रोष है।
राहुल गांधी की यात्रा का विरोध और उप चुनाव में वादाखिलाफी का प्रचार करेंगे
संविदाकर्मियों ने कहा कि कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन, अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट लंबित है। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के बिना ही संविदा कर्मचारियों के सर्विस रूल्स बना दिए गए हैं, जिसमें विगत 15 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। संविदा कर्मियों ने मांगे नहीं माने जाने पर 24 नवंबर को जयपुर में बड़ी रैली का निर्णय लिया है। संविदाकर्मियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वे राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरकार की कार्यशैली से अवगत कराएंगे। इसके विरोध में संविदाकर्मी सरदारशहर उपचुनाव में भी राज्य सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे।
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की आर-पार की लड़ाई, हर विधानसभा में होगा विरोध
कांग्रेस में अंदरखाते विरोध को जगजाहिर पहले से है, अब विभिन्न लोगों और राजनीतिक रूप से सक्रिय जातियों का विरोध भी उनके लिए लगातार चुनौतीभरा बनता जा रहा है। एक तरफ जहां लगातार सचिन समर्थक पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की पैरवी में जुटे हैं। वहीं ओबीसी विसंगति के मुद्दे पर जाट समुदाय के रोष के बाद उन्हीं के विधायक सीएम के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने में लग गए हैं। इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में ही विरोध से सीएम अशोक गहलोत के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होती दिख रही है। दरअसल जाट समुदाय के बाद अब गुर्जर समाज ने भी अशोक गहलोत की खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में शुरू कर दी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि अब हम किसी मंच पर बैठकर बात करने की स्थिति नहीं है। गहलोत सरकार में बैठे गुर्जर समाज के नेताओं पर भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार में रहकर भी जो नेता समाज का काम नहीं करवा सकते, तो समाज को ऐसे तमगे नहीं चाहिए।
विशेष पिछड़ा वर्ग के लंबित मुद्दों पर गहलोत सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा है कि यदि विशेष पिछड़ा वर्ग की लंबित मुद्दों को नहीं सुलझाया गया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में प्रवेश ही नहीं होने दिया जाएगा। बैंसला ने मीडिया से कहा कि विशेष पिछड़ा वर्ग के लंबित मुद्दों पर गहलोत सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया, ना तो इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है। ऐसे में संघर्ष समिति ने फैसला किया है कि लंबित मुद्दों को नहीं सुलझाने पर राहुल गांधी की यात्रा का राजस्थान में पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा।
कर्नल किरोड़ी बैंसला के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उनके सपनों को साकार करने का संकल्प
दरअसल, पिछले माह दौसा जिले के कैलाई स्थित देवनारायण मंदिर पर आयोजित हुई गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार 2019 व 20 के समझौते की पालना करे। ऐसा न करने पर एक माह बाद आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसके साथ ही दो शहीद परिवारों को नौकरी व मुआवज़ा देने, रीट 372 व रीट 233, पुष्कर प्रकरण में मुक़दमा वापसी व आरक्षण आंदोलन में लगे मुकदमों का निस्तारण करने की मांग की गई थी। बैठक में सबसे पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता कर्नल किरोड़ीसिंह बैंसला सहित 75 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही संकल्प लिया गया कि कर्नल बैंसला के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उनके सपनों को साकार किया जाएगा।
समझौते की पालना में बरती जा रही शिथिलता को गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा
बैठक में वक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सरकार द्वारा आरक्षण संघर्ष के साथ किए गए समझौते की पालना में जो शिथिलता बरती जा रही है वह समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रक्रियाधीन भर्तियों व समाज पर लगे मुकदमे तथा देवनारायण योजना का उचित क्रियान्वयन हो। आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए गुर्जर परिवार के शहीद रूपनारायण झींझण सिकराय तथा जगराम निवासी श्यालूता अलवर के परिजनों को अभी तक नौकरी व मुआवजा तक नहीं दिया गया इससे समाज में रोष है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर पर आरक्षण समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। यह आरक्षण संघर्ष समिति कर्नल बैंसला के विचारों, आदर्शों, सिद्धांतों तथा समाज के उत्थान के लिए कार्य करेगी।
आश्वासन देकर क्रियान्वयन भूली सरकार, अब राहुल के विरोध से सरकार को जगाएंगे
अब एक माह से ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इससे गुर्जर नेता नाराज हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने रींगस में सीएम अशोक गहलोत खुली चुनौती दे दी है। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सरकार को चेताते हुए बैंसला ने कहा कि गुर्जर समाज की मांगे नहीं मानने पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कांग्रेस के लिए सपना रह जाएगी। क्योंकि गुर्जर समाज इसे राजस्थान में प्रवेश ही नहीं करने देगा। गहलोत सरकार यदि जोर-जबर्दस्ती से यात्रा ले भी आई तो राहुल गांधी की यात्रा जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, वहां उसका खुलकर विरोध किया जाएगा और उसे रोकेंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने दो-दो बार सहमति पत्र पर लिखित मंजूरी दी। मांगे मानने का आश्वासन दिया और लेकिन क्रियान्वयन भूल गए।
