केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाला यानि नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और कई अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। बिहार में ये घोटाला 14 साल पहले का है। समीकरण कुछ ऐसे थे कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव रेल मंत्री थे। यूपीए का कार्यकाल घोटालों के लिए जाना जाता है। जाहिर है लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इन दिनों देश में परिवारवादी पार्टियों के बुरे दिन आए हुए हैं। पहले ठाकरे परिवार और फिर पवार परिवार की सियासत का अंजाम सामने है। अब इसके बाद लगता है कि लालू परिवार का समय आ गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में नीतीश कुमार की नैतिकता की दुकान बंद हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की मांग पर ताला लग गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जेल जाने का इंतजार कर रहे हैं?
लालू और तीन अन्य के खिलाफ धाराओं पर मंजूरी का इंतजार
सीबीआई ने अपने विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट डीपी सिंह के माध्यम से अदालत को सूचित किया है कि मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया गया है। सीबीआई के अनुसार एक आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है क्योंकि कथित कृत्य एक अलग तरीके से किया गया है। अदालत को यह भी सूचित किया गया कि लालू और तीन अन्य के खिलाफ धाराओं पर मंजूरी का इंतजार है।
क्या है नौकरी के बदले जमीन घोटाला?
यह घोटाला उस समय हुआ जब लालू प्रसाद कांग्रेस नीत केंद्र की यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004-09 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह ‘डी’ पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और इसके बदले में संबंधित व्यक्तियों ने तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद के परिवार के सदस्यों को और इस मामले में लाभार्थी कंपनी ‘एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड’ को अपनी जमीन हस्तांतरित की थी।
नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में 600 करोड़ रुपये के लेनदेन
नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा ईडी ने राजद प्रमुख के परिवार के परिसरों में छापे मारे थे। ईडी ने छापेमारी के बाद कहा था कि उसने एक करोड़ रुपये की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक नकदी बरामद की है और अपराध में इस्तेमाल 600 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता लगाया है।
तेजस्वी का 150 करोड़ का मकान और 600 करोड़ रुपए की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने 10 मार्च 2023 को छापेमारी की थी जिसमें दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के 150 करोड़ की कीमत के बंगले जानकारी सामने आई। कागजों में चार मंजिल वाले इस बंगले की बिक्री की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, रेड के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रागिनी यादव के घर पर रेड के दौरान करोड़ों रुपए कीमत के आभूषण और नकदी बरामद किए। रागिनी यादव के यहां से 54 लाख रुपए की नकदी और करोड़ों रुपए का 1.5 किलोग्राम आभूषण बरामद किए गए। ED ने कहा कि छापे में लगभग 600 करोड़ रुपए की आपराधिक आय वाली संपत्ति का पता चला है। इसमें 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 250 करोड़ रुपए के लेनदेन के रूप में है।
घोटाले का पैसा रियल एस्टेट व विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किए गए
लालू प्रसाद के परिवार और उनके सहयोगियों की तरफ से रियल एस्टेट समेत विभिन्न क्षेत्रों में किए गए और निवेश का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। इस मामले में तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन और सांसद मीसा भारती भी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष भी पेश हुई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था।
लालू, राबड़ी से हो चुकी है पूछताछ
इस मामले को लेकर सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी से बीते मार्च के महीने में घंटों पूछताछ की थी। जिसके बाद आरजेडी ने केंद्र पर जोरदार हमला बोलते हुए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।
गरीब-गुरबा, तथाकथित सामाजिक न्याय, पिछड़ा के नाम को जपते-जपते आज लालू परिवार 225 रुपया लीटर के “विदेशी पानी” से “कुला” कर रहा है।
तथाकथित सामाजिक न्याय की छल बुद्धि से परिवार हित को साधा और फिर लूट धन से महल-अट्टालिकाओं, अरबों-खरबों के धन कुबेर बन गए।#Corrupt_Lalu_Family pic.twitter.com/rFKETmsPpk
— BJP Bihar (@BJP4Bihar) June 28, 2023
लालू के बेटे-बेटियों के नाम से खरीदी जमीन का ब्योरा मांगा
इससे पहले मई में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच के क्रम में सीबीआइ ने लालू परिवार के सभी सदस्यों के नाम से खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा मांगा था। साल 2004 से 2009 तक तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद, मंत्री तेजप्रताप एवं मीसा भारती समेत लालू की सभी सात बेटियों के नाम से खरीदी, गिफ्ट की गई या लीज पर दी गई अचल संपत्ति का विवरण मांगा गया था।
नौकरी देने के नाम पर कौड़ियों के भाव ली गई जमीन
सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि लालू यादव को पटना में 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन दी गई। इन जमीनों का सौदा नकद में और बेहद कम कीमत पर किया गया। CBI जांच में पाया कि लालू यादव और उनके परिवार ने बिहार में 1.05 लाख वर्ग फीट की जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल की थी। वहीं, उस समय के सर्किल रेट के अनुसार उन जमीनों की कुल कीमत 4.40 करोड़ रुपए के करीब थी। सीबीआई ने यह पाया कि जमीन की खरीद के मामले में अधिकतर जमीनों के लिए नकद में पैसे दिए गए थे। सीबीआई ने यह पाया कि 7 लोगों से करोड़ों रुपए की जमीन लेकर 12 लोगों को नौकरी दी गई थी। इन जमीनों को या तो सीधे लालू परिवार को बेच दिया गया, गिफ्ट कर दिया गया या फिर अन्य लोगों के जरिए रूट करके अंतत: लालू परिवार को दे दी गई।
लैंड फॉर जॉब घोटाला में 18 मई 2022 को केस दर्ज हुआ
CBI ने इस मामले में पिछले साल 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था। जुलाई में CBI ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था जो कि उस समय लालू यादव के रेलमंत्री रहते हुए उनके ओएसडी थे। 10 अक्टूबर 2022 को ही सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद 27 फरवरी 2023 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली समेत 14 आरोपियों को समन जारी किया था। सभी आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा गया था।
लैंड फॉर जॉब स्कैम’ में इनके खिलाफ भी चार्जशीट
लैंड फॉर जॉब स्कैम’ के मामले में एक चार्जशीट दायर की गयी है। उसमें रेलवे की तत्कालीन जीएम सौम्या राघवन, तत्कालीन सीपीओ कमलदीप मैनराय, रेलवे में नियुक्त कथित लाभार्थी राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार और अभिषेक कुमार और कथित बिचौलिए रवींद्र राय, किरण देवी, अखिलेश्वर सिंह और रामाशीष सिंह के नाम शामिल हैं।
