केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। यह 2013-14 में दिए गए आवंटन से नौ गुना ज्यादा है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एयरोड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। देश के हर तबके और हर जिले तक पहुंच बनाने वाली एक ही चीज है ट्रेन और सरकार इस बार के बजट में रेलवे को बड़ा तवज्जो दिया है। रेलवे पिछले कुछ साल में बहुत तेजी से बदला है और इसे लगातार इम्प्रूव किया जा रहा है।
अब तक का सबसे बड़ा आवंटन, वंदे भारत की तरह रफ्तार भरेगा रेलवे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि रेलवे में 2.40 लाख करोड़ का पूंजीगत प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में सरकार ने देश में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का एलान किया था। यह केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। ऐसे में मौजूदा बजट में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन पर फोकस किया जाएगा। यह आधुनिक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रतिघंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकती है।
नई पटरी बिछाई जाएगी, ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी
इस वर्ष रेलवे को बड़ी धनराशि आवंटित की गई जिसका उपयोग नई पटरियां बिछाने, सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, हाइड्रोजन-संचालित ट्रेनों के साथ-साथ अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना को पूरा करने में होगा।
रेलवे 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाएगा
वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि रेलवे 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाएगा। अगले तीन सालों में इनका निर्माण होगा। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में रेलवे, छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए परिवहन ढांचा विकसित करने का एलान किया था। एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने का एलान भी हुआ था।
वंदे भारत ट्रेन देश के हर प्रमुख रूट तक पहुंचेगी
देश में अब ट्रेन को लेटलतीफी की शिकायतों से निकालकर स्पीड पर जोर दिया जा रहा है। बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है लेकिन अभी सरकार का ज्यादा जोर वंदे भारत को देश के हर प्रमुख रूट तक पहुंचाना है। इसके अलावा सड़क मार्ग से माल ढुलाई पर हो रहे खर्च को भी कम करने पर जोर है। इसके लिए फ्रेट कॉरिडोर के काम को और तेज किया जा सकता है। इसके लिए देश के कई प्रमुख राज्यों में मालगाड़ियां दौड़ाने के लिए पटरियां बिछानी पड़ेंगी।
हल्के वैगन कोच बनाने पर जोर
रेलवे को विस्तार देने के लिए जाहिर है कि इन्फ्रा पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। फ्रेट कॉरिडोर के लिए बिजली की खपत भी बढ़ानी होगी, क्योंकि लंबी दूरी की मालगाड़ियों को तेल पर चलाना घाटे का सौदा होगा यानी रेलवे के लिए बिजली के इन्फ्रा को भी तैयार करना होगा। एल्युमीनियम के कोच बनाने पर भी ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि यह लोहे के कोच से काफी हल्के होते हैं और ज्यादा वजन भी सह सकते हैं।
रेलवे बोर्ड ने 25-30 फीसदी अधिक फंड देने की मांग की थी
बजट पूर्व हुई बैठक में रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय बजट एलोकेशन में 25-30 फीसदी अधिक फंड देने की मांग की थी।
बजट की 7 प्राथमिकताएं
सीतारमण ने कहा कि इस बजट की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित वृद्धि, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।
बजट में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान
पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है
अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी
देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को
बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी
2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
पहचान पत्र के तौर पर PAN को मान्यता
सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे
AI के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस
नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे
पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा
