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आम बजट 2023: एक साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा, रोजगार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम, पहचान पत्र के तौर पर पैन मान्य

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2023-2024 पेश करते हुए इसे अमृत काल का पहला बजट कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले एक साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध और कोरोना के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं। केवाईसी की प्रक्रिया आसान की जाएगी। डिजिलॉकर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। पहचान पत्र के तौर पर पैन मान्य होगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया को शुरू की जाएगी।

दुनिया ने भारत को कहा-चमकता सितारा, भारत का भविष्य सुनहरा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-2024 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट के जरिए हम आगे की बुनियाद को मजबूत करेंगे। इस बजट के जरिये एक संपन्न भारत को बनाएंगे। युवा, महिला, किसान, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ये बजट काफी अहम होगा। आजादी के 75 वें साल में दुनिया में भारत को चमकता सितारा कहा है। हमारी ग्रोथ रेट काफी शानदार रही है। दुनिया के कई बड़ी अर्थव्यवस्था से हमारी इकॉनमी काफी अच्छी है। हमारा भविष्य काफी सुनहरा है।

दो लाख करोड़ रुपए खर्च कर जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया कि किसी का पेट खाली न रहे। 28 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। दो लाख करोड़ रुपये की खर्च कर अगले एक साल में हम जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देंगे। 2014 के बाद से हमारे प्रयासों की वजह से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है।

रोजगार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम

रोजगार के सृजन के लिए और छोटे उद्योग को मजबूत करने के लिए सरकार काफी कदम उठा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को जबरदस्त सफलता मिली है। महिलाओं के प्रोडक्ट को बाजार में पहुंचाने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। हरित तकनीक और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन योजनाओं से एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को काफी मजबूती मिल रही है।

फॉर्मास्युटिकल को बढ़ावा देने के लिए न्यू फॉर्मा प्रोग्राम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में फॉर्मास्युटिकल को बढ़ावा देने के लिए न्यू फॉर्मा प्रोग्राम बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के लिए लैब की व्यवस्था की जाएगी। मेडिकल उपकरण बनाने वाले कोर्स शुरू किए जाएंगे।

सप्तऋषि योजना- वंचितों को वरीयता दी जाएगी

इन्क्लूसिव डिवेलपमेंट- किसानों, महिला, युवा, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। वंचितों को वरीयता दी जाएगी।

कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। डिजिटल इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर- इसके जरिए किसानों के समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश की जाएगी। इसके अलावा फसल, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप के लिए मदद दी जाएगी। एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड बनाया जाएगा। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जिससे लाभ के मौके बने।

2027 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2047 तक बच्चों में खून की कमी को दूर करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि अब मेनहोल साफ करने के लिए उसके अंदर आदमी नहीं उतरेंगे। शहरों में सफाई योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी।

प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.97 लाख रुपये हुई

निर्मला ने कहा कि बजट में सभी जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखा गया है। 80 करोड़ लोगों को अनाज केंद्र सरकार दे रही है। वसुधैव कटुंबमकम थीम के जरिए आम लोगों के लिए एजेंडा तय करके हम स्थायी विकास की कोशिश में जुटे हैं। प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। पिछले 9 साल में हम नौवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं।

भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 सालों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।

जेल में बंद गरीबों की जमानत के लिए सरकार देगी पैसा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले एक साल तक 80 करोड़ गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। इसपर 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा। जेल में बंद गरीबों की जमानत के लिए सरकार देगी पैसा। कृषि क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का लक्ष्य रखा गया है।

पीएम आवास योजना का खर्च 66 फीसदी बढ़ाया गया

निर्मला ने ऐलान किया कि पीएम आवास योजना का खर्च 66 फीसदी बढ़ाया गया है। इसके लिए 79 हजार करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। पूंजीगत निवेश बढ़कर 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इंफ्रा पर खर्च बढ़कर 10 लाख करोड़ पहुंच गया है।

रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ रुपये

वित्त मंत्री निर्मला ने रेलवे को बड़ा बूस्ट दिया है। उन्होंने रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का खर्च। रेलवे में 100 अहम योजनाओं की पहचान की गई है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है। रेलवे क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रयास।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- मेक AI इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा

वित्त मंत्री ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए मेक AI इन इंडिया को बढ़ावा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। यहां AI को बढ़ावा देने के लिए खोज से लेकर तमाम तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।

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