प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की कमान संभाली थी और एक साल बाद ही 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर दी थी। इसके एक साल बाद 9 अगस्त, 2016 को उन्होंने सरकारी ई-मार्केट GeM पोर्टल शुरू किया था। आज जब डिजिटल इंडिया और GeM पोर्टल की सफलता के आंकड़े देखें तो पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन को समझा जा सकता है। मोदी सरकार ने छोटे कारोबार को बढ़ावा देने और सरकारी कंपनियों के लिए स्टार्टअप से 25 प्रतिशत सामान अनिवार्य रूप से खरीदने के उद्देश्य से सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM पोर्टल को शुरू किया था। इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) वाले व्यापारियों को बड़ा फायदा हो रहा है। इस सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन कारोबारियों को घर बैठे खरीदार मिलने लगे हैं। पिछले साल GeM पोर्टल पर खरीदारी दो लाख करोड़ रुपये को पार कर लिया था वहीं इस साल इसने पांच माह में खरीदारी का आंकड़ा एक लाख करोड़ का पार कर लिया है। इस तरह इस साल GeM पोर्टल से कुल खरीदारी तीन लाख करोड़ रुपये के पार जाने का अनुमान जताया गया है। यह शानदार उपलब्धि मजबूती से GeM पोर्टल को विश्व स्तर पर सबसे बड़े सार्वजनिक खरीद पोर्टलों में से एक के रूप में स्थापित करती है।
GeM पोर्टल पर 5 माह में खरीद एक लाख करोड़ रुपये के पार
वित्त वर्ष 2021-22 में GeM पोर्टल पर खरीदारी 1.06 लाख करोड़ रुपये की कीमत की रही। पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह दो लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था और इस साल पांच महीने में इसने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे देखते हुए यह अनुमान है कि इस साल यह तीन लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है।
GeM पोर्टल पर लगातार बढ़ रही सरकारी खरीद
GeM पोर्टल पर लगातार बढ़ती सरकारी खरीद इस बात का संकेत है कि लोगो को इसके बारे में जानकारी बढ़ रही है और वो जमकर इस पोर्टल का उपयोग सार्वजनिक खरीदारी के लिए कर रहे हैं। वर्तमान में सरकारी विभागों, मंत्रालयों, पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स, राज्य सरकारों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस पोर्टल के माध्यम से लेनदेन करने की मंजूरी मिली हुई है।
GeM पोर्टल पर 1.67 करोड़ से अधिक ऑर्डर
वित्त वर्ष 22-23 में औसत जीएमवी प्रति दिन 412 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 23-24 में 690 करोड़ रुपये प्रति दिन हो गया है। अपनी स्थापना के बाद से जीईएम ने जीएमवी (ग्रास मर्केंडाइज वैल्यू) में 4.91 लाख करोड़ रुपये को पार कर लिया है और इसने प्लेटफॉर्म पर 1.67 करोड़ से अधिक ऑर्डर की सुविधा प्रदान की है।
GeM पोर्टल पर 62 लाख से ज्यादा सेलर और सर्विस प्रोवाइडर्स
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केट GeM पोर्टल 9 अगस्त, 2016 को शुरू किया गया था। यह पोर्टल ऑफिस स्टेशनरी से लेकर गाड़ियों तक की एक डिटेल्ड श्रृंखला खरीदारी के लिए ग्राहकों को मुहैया कराता है। जीईएम के पास 63,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और 62 लाख से ज्यादा सेलर और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं।
GeM पोर्टल पर 30 लाख से अधिक सूचीबद्ध उत्पाद
30 लाख से अधिक सूचीबद्ध उत्पादों के विशाल वर्गीकरण और 300 से अधिक सेवा श्रेणियों के प्रभावशाली पोर्टफोलियो के साथ जीईएम देश भर में सरकारी विभागों की विविध उत्पाद और सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। परिणामस्वरूप प्लेटफॉर्म पर विभिन्न राज्य सरकारों और संबद्ध संस्थाओं से ऑर्डर में भी काफी वृद्धि देखी जा रही है, जो सरकारी खरीद के लिए एक समाधान के रूप में जीईएम को मजबूती से स्थापित करता है।
