प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अब ‘विकसित भारत’ की दिशा में विश्वास से भरे कदम आगे बढ़ा रहा है और यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी। इस बजट में वित्त मंत्री ने Bio Pharma Shakti की घोषणा की, जिसमें अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सरकार Semiconductor Mission 2.0 शुरू करेगी और इंडस्ट्री‑लैड रिसर्च पर फोकस करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 9% वृद्धि का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026‑27 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। पिछले बजट FY25‑26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) 11.21 लाख करोड़ रुपये तय किया गया था। निर्मला सीतारमण ने यह बजट भाषण उस समय दिया जब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने यूनियन बजट 2026 को मंजूरी दे दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में वित्त मंत्री ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार द्वारा किए गए लगातार आर्थिक सुधारों और नीतियों के परिणामस्वरूप देश ने 7 प्रतिशत की उच्च विकास दर हासिल की है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा
1. इनकम टैक्स: स्लैब में बदलाव नहीं, रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, ताकि आम लोग उसे आसानी से भर सकें।
कैंसर की 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई, इलाज सस्ता
2. स्वास्थ्य: कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं। अभी 5% कस्टम ड्यूटी लगती थी। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं।
रक्षा बजट 15% बढ़ा, फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर 22% ज्यादा खर्च
3. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल ₹2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधी 22% की बढ़ोतरी है। विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट के लिए ₹64 हजार करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए ₹25 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेंशन के लिए ₹1.71 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं।
भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी
4. आयुर्वेद: बजट में तीन आयुर्वेदिक एम्स बनाने का ऐलान किया गया है। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पूरी तैयारी है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायोफार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार होंगे। इसके लिए ₹10,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है।
एसएचजी की उद्यमी महिलाओं के लिए SHE-मार्ट बनेंगे
5. महिलाएं: लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए SHE-मार्ट (शी-मार्ट) बनाए जाएंगे। इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे। यहां महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने कारोबार पर मालिकाना हक मिलेगा। इसके अलावा बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 789 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल देश में 789 जिले हैं। गर्ल स्टूडेंट्स के लिए STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है। 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे
6. रेल-जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर: 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
ईवी सस्ते होंगे, बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ाई
7. ग्रीन एनर्जी: बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ी सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। वहीं, सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले ‘सोडियम एंटीमोनेट’ पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा।
तीन राज्यों में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे
8. खनिज: रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले। रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आय और रोजगार के मौके बढ़ाने पर फोकस नारियल प्रोत्साहन योजना से करीब 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ज्यादा लोगों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर बनें। राज्यों के साथ मिलकर भारतीय चंदन उद्योग तंत्र को फिर से स्थापित किया जाएगा। काजू-कोको को 2030 तक दुनिया में पहचान दिलाने का टारगेट है।
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत खादी को प्रोत्साहन
9. हैंडलूम: नेशनल फाइबर स्कीम, खादी को प्रोत्साहन नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद देने की तैयारी है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा। एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का सिस्टम तैयार किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग पर जोर होगा। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।
10 हजार गाइड्स ट्रेंड होंगे, 5 मेडिकल टूरिज्म हब भी बनेंगे
10. पर्यटन: 20 प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस पर 10 हजार गाइड्स ट्रेंड किए जाएंगे। इसके लिए पायलट योजना शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जो ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान हों। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई-इलाज सस्ता होगा। 2026-27 में विदेश पैसा भेजने (LRS) पर लगने वाले TCS (टैक्स कलेक्टेड एड सोर्स) को कम करने का ऐलान किया है। अब विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा भेजे तो TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
