पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी लड़ाई सरगर्म हो चुकी है। बीजेपी अपने चक्रव्यूह में टीएमसी को फंसाने के चलते ममता बनर्जी के लिए इस बार विधानसभा चुनाव काफी मुश्किल लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एंटी इन्कंबेंसी से बड़ी हार का डर है और इसीलिए 74 विधायकों की टिकट काटनी पड़ी है। यह टीएमसी के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इसी तरह टीएमसी ने तुष्टिकरण की नीति पर चलते हुए सबसे ज्यादा 47 अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनाव मैदान मे उतारे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल बन रहा है, वह संकेत दे रहा है कि इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, सत्ता और भविष्य की दिशा का संघर्ष है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा (BJP) के बीच सीधी टक्कर ने चुनाव को द्विध्रुवीय बना दिया है। जहां एक ओर ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने की घबराहट में तुष्टिकरण की अपनी नीति अपना रही हैं। वहीं भाजपा पूरी ताकत से “परिवर्तन” के नारे के साथ मैदान में उतर चुकी है। भाजपा कै रणनीतिकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल इस बार बदलाव का फैसला जरूर लेगा।
सियासी तापमान चरम पर: बीजेपी-टीएमसी में सीधी लड़ाई
पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बहुकोणीय नहीं, बल्कि लगभग सीधी लड़ाई में बदल चुका है। कांग्रेस और वाम दलों की कमजोर स्थिति है, लेकिन अलग-अलग लड़ने से मुकाबले को भाजपा के पक्ष में झुका दिया है। क्योंकि यह दोनों दल टीएमसी के वोट बैंक में ही सैंध लगाएंगे। भाजपा विकास, सुशासन की उसकी पहचान और एंटी इन्कंबेंसी के चलते इस बार वह जीत हासिल कर सकती है। इस बार का चुनाव भाजपा बनाम टीएमसी है, जहां भाजपा “एंटी-इन्कंबेंसी” को भुनाने में जुटी है। इसके साथ ही वह विकास, स्थिरता और सुशासन का नारा भी दे रही है। यही कारण है कि चुनावी रणनीतियां पहले से कहीं अधिक आक्रामक और केंद्रित हो गई हैं। इस चुनाव में तीन वर्ग निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, युवा वोटर, महिला मतदाता और ग्रामीण आबादी। भाजपा तेजी से इनमें अपनी पैठ बना रही है।
सत्ता विरोधी लहर से डरकर 74 विधायकों के टिकट काटने पड़े
टीएमसी द्वारा 74 विधायकों के टिकट काटना एक बड़ा और असाधारण फैसला है। यह पार्टी के इतिहास में सिटिंग एमएलए की सबसे बड़ी टिकट कटौती मानी जा रही है। इस कदम को दो नजरियों से देखा जा रहा है। पहला, ममता बनर्जी एंटी-इन्कंबेंसी को कम करने, जनता के सत्ता और उसके विधायकों के खिलाफ असंतोष को दबाने का दांव खेल रही हैं। दूसरा, यह संकेत भी माना जा रहा है कि पार्टी को भीतर ही भीतर हार का डर सता रहा है। इतनी बड़ी संख्या में टिकट बदलना यह भी दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर असंतोष को गंभीरता से लिया जा रहा है। यह हाल के चुनावों में टीएमसी का सबसे बड़ा फेरबदल है। 74 विधायकों के टिकट काटने के अलावा संभावित हार के डर से 15 विधायकों की सीट बदल दी है। इतना ही नहीं पार्टी ने 2021 में 25 हजार से कम वोटों के अंतर से जीती 102 सीटों में से करीब आधी पर उम्मीदवार भी बदले हैं। यहां तक कि पार्टी को कई सीटों पर अपने स्टार चेहरों पर भी भरोसा नहीं रहा और लोकल नेटवर्क के नेताओं पर भरोसा करना पड़ा है।
ममता की फिर तुष्टिकरण की राजनीति बनाम वोट बैंक की मजबूरी
तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की नीति बार-बार उजागर हुई है। हालांकि हुंमायूं कबीर की निर्माणाधीन बाबरी मस्जिद विवाद ने ममता बनर्जी को बीच मझधार में फंसा दिया है। लेकिन ममता बनर्जी ने हिंदुओं की खिलाफत और मुस्लिमों की मिजाजपुर्सी की नीति पर चलते हुए 47 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट का तोहफा दिया है। इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को टिकट देना भी बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। आलोचकों का मानना है कि यह साफ तौर पर “तुष्टिकरण की नीति” का जीवंत उदाहरण है, जिसे टीएमसी सामाजिक संतुलन के नाम पर ढकने की असफल कोशिश करती रही है। लेकिन यह रणनीति उलटी भी पड़ सकती है, क्योंकि इससे बहुसंख्यक वोटर में असंतोष बढ़ने की संभावना बलवती हो रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्पसंख्यकों को इतनी संख्या में टिकट देना कहीं ममता बनर्जी के लिए ‘खट्टे अंगूर’ ना बन जाएं।
भाजपा का चौतरफा चक्रव्यूह: रणनीति से घिरने लगी टीएमसी
भाजपा इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। उसकी रणनीति स्पष्ट है कि एंटी-इन्कंबेंसी को अधिकतम करना। भ्रष्टाचार के अनगिनत मामले और कानून-व्यवस्था के मुद्दे उठाना, जिनसे वास्तविकता में पश्चिम बंगाल की जनता आजिज आ चुकी है। इसके साथ ही उन केंद्रीय योजनाओं के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करना, जिन्हें कितने ही फायदों को बावजूद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि राज्य में भी डबल इंजन की सरकार बनती है तो यहां की गरीबों, वंचितों, आदिवासियों और मध्यम वर्ग को इनका फायदा मिलेगा। भाजपा का दावा है कि वह “चक्रव्यूह” रच चुकी है, जिसमें टीएमसी फंसती नजर आ रही है। यह चक्रव्यूह सिर्फ चुनावी नहीं है, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं के विशाल संगठन, जमीनी स्तर पर नैरेटिव और संसाधनों के संयुक्त हमले से बना है।
बीजेपी के चलते ममता के लिए यह चुनाव सबसे चुनौतीपूर्ण
ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव शायद सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है कि उनकी अजेय छवि पर सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे कारण भी हैं। ममता सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर भ्रष्टाचार और काम ना करने के आरोप हैं। इसके चलते इस बार के चुनाव में एंटी-इन्कंबेंसी अपना तेज असर दिखा सकती है। इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट कटने से पार्टी के अंतर भी असंतोष उछालें मारने लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि टीएमसी के जिन विधायकों के टिकट कटे हैं, उनमें से अधिकतर चुप बैठने वाले नहीं है। इसका खामियाजा टीएमसी और फायदा बीजेपी को होगा। इन सबने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की राह को मुश्किल बना दिया है। यही कारण है कि चुनावी रणनीतियों में आक्रामकता और बदलाव दोनों साफ नजर आ रहे हैं।
भाजपा की ताकतें (Strengths of BJP)
1. मजबूत केंद्रीय नेतृत्व – राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व
2. एंटी-इन्कंबेंसी का लाभ – टीएमसी के खिलाफ जनता में असंतोष
3. संगठनात्मक विस्तार – बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क
4. विकास और सुशासन का नैरेटिव – केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभाव
5. ध्रुवीकरण की रणनीति – वोट बैंक को स्पष्ट रूप से संगठित करना
टीएमसी की कमजोरियां (Weaknesses of TMC)
1. एंटी-इन्कंबेंसी – लंबे शासन का नुकसान
2. भ्रष्टाचार के आरोप – घोटालों से छवि प्रभावित
3. आंतरिक कलह – टिकट कटौती से असंतोष
4. कानून-व्यवस्था पर सवाल – हिंसा और अपराध के मुद्दे
5. अत्यधिक तुष्टिकरण का आरोप – वोटरों में असंतुलन की भावना
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की सियासत में ‘खेला’ एक बार फिर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपना गढ़ ‘भवानीपुर’ बना है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 291 सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के साथ ही राज्य में चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होने लगी है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। टीएमसी ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए साफ कर दिया कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ही मैदान में होंगी। 2021 में नंदीग्राम में जो सियासी रंजिश शुरू हुई थी, 2026 के विधानसभा चुनाव ने उसे भवानीपुर की हाई-प्रोफाइल सीट पर ला खड़ा किया है। इस सीट पर बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ उनके ही घर में उतारकर न केवल चुनौती दी है, बल्कि इस मुकाबले को ‘नंदीग्राम पार्ट-2’ बनाकर ममता को उनके गढ़ में घेरने का चुनावा प्लेटफार्म कुशलता से सजा दिया है।
भवानीपुर सीट से ही चुनाव मैदान में ममता बनर्जी
भवानीपुर की बिसात पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच महामुकाबला शुरू हो चुका है। 2021 के हार का बदला और 47 हजार वोटों के नए समीकरण ने इस हाई-प्रोफाइल जंग को बेहद रोचक बना दिया है। एक तरफ ममता बनर्जी के पास अपनी साख बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ भाजपा और सुवेंदु अधिकारी की आक्रामक घेराबंदी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भवानीपुर में ममता कैसे पार पा पाती हैं। या फिर सुवेंदु अधिकारी एक बार फिर इतिहास दोहराकर ‘दीदी’ के किले में सेंध लगाने में सफल हो जाएंगे। टीएमसी ने इस बार ममता बनर्जी को नंदीग्राम से उम्मीदवार नहीं बनाया है। ममता सिर्फ भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। पिछले चुनावों में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ीं और जीतीं।
बीजेपी ने गढ़ में ही ‘चक्रव्यूह’ में फंसाने की रणनीति बनाई
ऐसे में ममता बनर्जी ने इस बार जोखिम कम करते हुए अपनी पारंपरिक और सुरक्षित सीट भवानीपुर को चुना है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी को ‘चक्रव्यूह’ में फंसाने की योजना बनाई है। भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी को दो सीटों नंदीग्राम और भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की रणनीति है कि ममता बनर्जी को भवानीपुर में ही सीमित कर दिया जाए ताकि वे पूरे राज्य में प्रचार पर फोकस ना कर पाएं। क्योंकि भवानीपुर के गढ़ में ममता की हार को एक तरह से तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में हार के रूप में देखा जाएगा। भवानीपुर एक शहरी क्षेत्र है जहां गैर-बंगाली मतदाताओं की संख्या अच्छी है। यहां गुजराती, मारवाड़ी, सिख वोटर्स भी हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। भाजपा की रणनीति वोटर्स में पैठ मजबूत करने की है, जबकि ममता बनर्जी का भरोसा अपने पारंपरिक बंगाली और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर टिका है।
‘SIR’ फैक्टर बदल सकता है गेम, 44,000 ‘फेक’ मतदाता
भवानीपुर सीट पर टीएमसी का पारंपरिक प्रभाव माना जाता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा उलटफेर भवानीपुर की मतदाता सूची में हुआ है। SIR के बाद इस सीट से करीब 44,000 ‘फेक’ मतदाताओं के नाम हट गए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही ममता के गढ़ में एक तरह की सेंध लग गई है, क्योंकि इन्हें फेक वोटर्स ने भवानीपुर को टीएमसी का गढ़ बनाया हुआ था। भाजपा के मुताबिक अब फर्जी वोटरों की सफाई हो जाने से टीएमसी और ममता के लिए यहां नाकौ चने चबाने की नौबत आने वाली है। यह बदलाव हार-जीत के अंतर को काफी प्रभावित कर सकता है। हालांकि 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती थीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने टीएमसी की चिंता बढ़ाई है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी की बढ़त घटकर करीब 8000 वोट ही रह गई थी। ऐसे में 44 हजार नाम हटने और सामने सुवेंदु अधिकारी जैसे प्रतिद्वंद्वी के आने से ममता के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
पश्चिम बंगाल की राजनीति विधानसभा चुनाव से कुछ कदम दूरी पर ही है, ऐसे में सियासत में हर कदम दूरगामी राजनीतिक असर डालने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ भबानीपुर में ही उन्हें चुनौती देने की रणनीति बनाकर सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी थिंकटैंक ने इस बार भबानीपुर में शुभेंदु अधिकारी vs ममता बनर्जी की बिसात बिछाने की रूपरेखा बना ली है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को सामने रखकर जिस तरह यह शानदार राजनीतिक बिसात बिछाई गई है, उसने बंगाल की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। भबानीपुर की यह लड़ाई केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि राज्य की सत्ता और राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाली निर्णायक लड़ाई बनने जा रही है। भाजपा के ऐक्टिव होने से घबराई ममता बनर्जी कोलकाता में 6 मार्च को धरने देने का ऐलान कर दिया है। तृणमूल सरकार की बढ़ती मुश्किलों और पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति के बीच इस बार बाजी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला विधानसभा चुनावों में जनता करने जा रही है।
मुख्यमंत्री को भबानीपुर विधानसभा क्षेत्र में व्यस्त रखने की रणनीति
बीजेपी ने ममता बनर्जी को उनके भबानीपुर विधानसभा क्षेत्र में व्यस्त रखने की रणनीति अपनाई है। यह प्रक्रिया कम से कम छह महीने पहले शुरू हुई थी जब भाजपा ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को भबानीपुर निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य सौंपा था। इसकी तैयारी इतने विशाल स्तर पर करने के निर्देश मिले की ममता बनर्जी को अपना गढ़ सुरक्षित रखने में ही नाकौ-चने चबाने की नौबत आ जाए। सुवेंदु अधिकारी ने शहर के उस गढ़ में राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए पूरी कोशिश की है, जहां भाजपा ने आज तक एक भी विधानसभा सीट नहीं जीती है। होली के दिन भी, जब अधिकांश नेता अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में उत्सवों में भाग लेकर व्यस्त थे, अधिकारी ने अपना ध्यान नंदीग्राम से हटाकर भाबनीपुर पर केंद्रित कर दिया। नंदीग्राम के विधायक, जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री को हराया था, ने ममता बनर्जी के गढ़ में एक रैली में भाग लिया, धार्मिक गीत गाए और हिंदू एकता का आह्वान किया।
शुभेंदु अधिकारी: भाजपा की आक्रामक रणनीति का चेहरा
भाजपा की इस रणनीति के केंद्र में शुभेंदु अधिकारी हैं, जो पहले तृणमूल कांग्रेस के मजबूत स्तंभ रहे और बाद में भाजपा में शामिल होकर ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन गए। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी भाजपा के लिए बंगाल में आक्रामक राजनीति का चेहरा बन चुके हैं। भबानीपुर में उनकी मौजूदगी भाजपा की रणनीति को और धार देती है। भाजपा का मानना है कि यदि ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में घेरा जाए, तो राज्य की राजनीति में बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पैदा किया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि यदि आखिरी समय में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तो अधिकारी ही ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसीलिए उन्हें नंदीग्राम के बाद एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की सबसे मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ एक और मुकाबले के लिए जमीन तैयार करने का काम सौंपा गया है। अधिकारी बार-बार कह चुके हैं कि अगर पार्टी उन्हें मैदान में उतारती है, तो वह भबानीपुर से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से उन्हें एक बार फिर हरा देंगे।
मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी अपनी ही सीट पर सुरक्षित नहीं!
भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी पर दबाव बनाए रखना पार्टी की दो कारणों से रणनीति रही है। पहला कारण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल सुप्रीमो को भबानीपुर में यथासंभव व्यस्त रखा जाए। इससे पार्टी को ममता का ध्यान राज्य भर में प्रचार करने से हटाने में मदद मिलेगी। दूसरा, इसका उद्देश्य चुनाव से पहले एक मजबूत धारणा बनाना है कि ममता बनर्जी अपनी ही सीट पर सुरक्षित नहीं हैं, जिससे भगवा खेमे को पूरे राज्य में तृणमूल कार्यकर्ताओं के मनोबल को कमजोर करने में मदद मिलेगी। दूसरा मुद्दा पार्टी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। एसआईआर के बाद के चुनावी आंकड़ों के आधार पर एक धारणा बन चुकी है। अगर ममता बनर्जी को देखें तो आसानी से समझ सकते हैं कि वह चिंतित थीं और अन्य चुनावों की तुलना में इस बार उन्होंने ज्यादा सक्रियता दिखाई है। एसआईआर प्रक्रिया में भवानीपुर में लगभग 47,000 मतदाताओं (कुल मतदाताओं का लगभग एक चौथाई) के नाम मतदाता सूची में फर्जी पाए गए हैं। इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। 28 फरवरी तक, भवानीपुर में मतदाताओं की संख्या 1,59,201 है। मुख्यमंत्री की चिंता का महत्व इस पृष्ठभूमि में बढ़ जाता है कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कोलकाता दक्षिण सीट से तृणमूल के साथ अंतर को 50,000 से अधिक वोटों से कम कर दिया है, जिससे तृणमूल की बढ़त घटकर 8,297 रह गई है।
भाजपा थिंक टैंक की रणनीति के पीछे छिपा बड़ा सियासी संदेश
भबानीपुर को लंबे समय से ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। कोलकाता के इस इलाके में उनकी पकड़ इतनी मजबूत रही है कि विपक्षी दल अक्सर यहां सीधी टक्कर देने से बचते रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने इसी सीट से उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद बरकरार रखा था। यही कारण है कि भबानीपुर को उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा से सीधे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन भाजपा ने इसी किले में सेंध लगाने का फैसला करके साफ संकेत दे दिया है कि वह अब बंगाल की राजनीति में केवल विपक्ष की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। भाजपा की यह रणनीति केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं है। इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। भाजपा यह दिखाना चाहती है कि अब बंगाल में कोई सीट अजेय नहीं रही। यदि मुख्यमंत्री को भी उनके गढ़ में चुनौती दी जा सकती है, तो राज्य की बाकी सीटों पर भी सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं बन सकती हैं। यह रणनीति कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस के आत्मविश्वास को भी चुनौती देती है।
भाजपा का उभार में भबानीपुर की लड़ाई का मनोवैज्ञानिक प्रभाव
पिछले एक दशक में बंगाल की राजनीति में भाजपा का तेजी से उभार हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा राज्य में सीमित उपस्थिति रखती थी, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने बड़ी सफलता हासिल कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने मजबूत चुनौती पेश की थी। यही कारण है कि अब पार्टी को विश्वास है कि अपनी रणनीति से बंगाल में सत्ता परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भबानीपुर में ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति का सबसे बड़ा असर मनोवैज्ञानिक स्तर पर पड़ सकता है। यदि मुख्यमंत्री को अपने ही गढ़ में पूरा ध्यान देना पड़े, तो राज्य के अन्य हिस्सों में उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है। भाजपा की कोशिश यही है कि ममता बनर्जी का अधिकतम राजनीतिक समय और ऊर्जा भबानीपुर की सीट बचाने में ही खर्च हो।
ममता राज में हिंसा, बेरोजगारी बढ़ी, विकास के मुद्दे पिछड़े
बंगाल की जनता ही तय करेगी कि इस बार की बाजी किसके हाथ लगती है। ममता बनर्जी अपने गढ़ को एक बार फिर सुरक्षित रख पाएंगी,या भाजपा की आक्रामक रणनीति बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिखेगी? यह सवाल आने वाले चुनावी परिणामों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि भबानीपुर की यह बिसात पूरे राज्य की राजनीति का केंद्र बन चुकी है और इसकी हर चाल पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि राजनीतिक रणनीतियां और आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन अंततः लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता के हाथ में ही होता है। बंगाल की जनता पिछले कई वर्षों से राजनीतिक हिंसा, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर बहस करती रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन मुद्दों को किस नजर से देखती है और किसे अपना समर्थन देती है। भबानीपुर को लेकर शुरू हुई यह सियासी जंग केवल एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।
तुष्टिकरण की राजनीति और ममता बनर्जी की बढ़ती बेचैनी
भाजपा की सक्रियता ने तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में 6 तारीख को धरना देने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भाजपा की बढ़ती सक्रियता और ताकत के सामने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का नाकाम प्रयास भर है। धरने और विरोध प्रदर्शनों के जरिए ममता बनर्जी अपने समर्थकों को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं, ताकि भाजपा की चुनौती का मुकाबला किया जा सके। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तुष्टिकरण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। भाजपा लगातार ममता सरकार को इस पर आईना दिखाती रही है। ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए विशेष समुदायों को खुश करने की नीति अपनाई है। दुर्गा पूजा, रामनवमी और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर उठने वाले विवाद इसी तुष्टिकरण की राजनीति का परिणाम हैं। इसी नीति के कारण राज्य में सामाजिक संतुलन प्रभावित हुआ है और आम जनता के बीच असंतोष बढ़ा है।
राहुल गांधी के एकला चलो नीति से भी बढ़ेंगी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें
पश्चिम बंगाल और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने वामपंथी दलों के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। अब तक विपक्षी राजनीति में जो संभावित तालमेल दिखता था, वह अचानक बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस रणनीतिक फैसले से किसे लाभ होगा और किसे नुकसान? राहुल गांधी के इस कदम का कांग्रेस पार्टी को फायदा हो या ना हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को जरूर नुकसान होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस को जो भी वोट मिलेगा, वह तृणमूल कांग्रेस के हिस्से का होगा। ऐसे में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की एकला चलो की लड़ाई का फायदा बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम सवाल ये है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने का दांव का क्या उसके लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं होगा? कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में जीरो सीट मिली थी। ऐसे में अगले चुनाव में जीरो से शुरुआत करने वाली कांग्रेस का बिना किसी राजनीतिक बैसाखी के अपना सफर तय कर पाएगी।
कांग्रेस की बड़ी चुनौती खोए जनाधार को पुनर्जीवित करना
पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शून्य सीटों पर सिमटना पड़ा था। यह परिणाम केवल चुनावी हार नहीं, बल्कि संगठनात्मक कमजोरी का संकेत भी था। ऐसे में, शून्य से शुरुआत करने वाली पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने खोए हुए जनाधार को पुनर्जीवित करना है। बिना मजबूत गठबंधन के मैदान में उतरना, कुछ विश्लेषकों के अनुसार, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कदम भी साबित हो सकता है। क्योंकि फिलहाल तो पार्टी मतदाताओं को ठोस विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करती नजर नहीं आती। ऐसे में कांग्रेस का वामपंथी दलों से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरना बेहत चुनौतीपूर्ण निर्णय है। यह तर्क भी अपने आप में ही दिलचस्प है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी और पश्चिम बंगाल में राज करने के बाद भी अब स्थिति यह बन गई है कि कांग्रेस को किसी सहारे के साथ नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। “एकला चलो” की यह रणनीति जितनी चुनौतीपूर्ण है, उससे कहीं ज्याद जोखिम भरी भी है। आने वाला चुनाव यह तय करेगा कि “एकला चलो” की रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी आत्मघाती साबित होती है। इतना निश्चित है कि बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य पहले से अधिक रोचक और प्रतिस्पर्धी हो चुका है।
तृणमूल कांग्रेस बनान कांग्रेस का असर ममता बनर्जी पर
कांग्रेस के अलग रास्ता चुनने से सबसे अधिक असर तृणमूल कांग्रेस पर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस को मिलने वाला हर अतिरिक्त वोट कहीं न कहीं तृणमूल के संभावित समर्थन आधार से कटेगा। बंगाल में विपक्षी वोटों का बिखराव पहले भी निर्णायक साबित हुआ है। यदि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक विशेषकर कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यक और पारंपरिक समर्थकों को वापस खींचने में सफल होती है, तो इसका सीधा असर तृणमूल की सीटों पर पड़ सकता है। बंगाल की राजनीति में केवल वोट प्रतिशत नहीं, बल्कि उसका वितरण अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। यदि कांग्रेस कुछ क्षेत्रों में 5–10 प्रतिशत वोट भी जुटा लेती है, तो वह परिणामों को प्रभावित कर सकती है। भले ही उसे सीटें न मिलें, पर उसका वोट शेयर बीजेपी की जीत और तृणमूल कांग्रेस की हार तय कर सकता है। यही कारण है कि गठबंधन टूटने को केवल कांग्रेस का निर्णय नहीं, बल्कि पूरे चुनावी परिदृश्य में संभावित बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
कांग्रेस और टीएमसी के “एकला चलो” से बीजेपी को लाभ
कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच “एकला चलो” की प्रतिस्पर्धा का लाभ भाजपा को मिल सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राज्य में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। यदि विपक्षी वोटों में विभाजन होता है, तो भाजपा को कई सीटों पर सीधे लाभ की संभावना बन सकती है। बहुकोणीय मुकाबले में अक्सर वह दल आगे निकल जाता है, जिसका कोर वोट बैंक अपेक्षाकृत स्थिर और संगठित हो। भाजपा ने बूथ लेवल पर अपना कोर वोटर बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को पुनर्जीवित करने की है। बिना मजबूत बूथ स्तर की संरचना के, केवल राजनीतिक संदेश के सहारे चुनावी सफलता हासिल करना कठिन होता है। कांग्रेस को पहले अपने पुराने कार्यकर्ताओं को पुनः सक्रिय करना होगा और युवाओं को जोड़ने की कवायद करनी होगी। क्योंकि आज की राजनीति के दौर में महिला और युवा वर्ग पूरी तरह से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है।
केरल में अलग समीकरण, बंगाल में पड़ेगा बहुत गहरा असर
हालाँकि केरल और बंगाल दोनों राज्यों में गठबंधन टूटने की खबर है, लेकिन दोनों जगह राजनीतिक समीकरण भिन्न हैं। केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी हैं और सत्ता का सीधा मुकाबला करते रहे हैं। वहीं बंगाल में परिस्थिति अधिक जटिल है, जहाँ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख शक्ति है और भाजपा मुख्य चुनौती के रूप में उभरी है। ऐसे में कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना बंगाल में अधिक जोखिमपूर्ण माना जा रहा है। गठबंधन टूटने के बाद तृणमूल कांग्रेस को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका परंपरागत वोट बैंक खिसके नहीं। साथ ही, भाजपा की चुनौती से निपटने के लिए उसे अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करना होगा। कांग्रेस और वाम दलों की मौजूदगी से कई सीटों पर बहु-कोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है, जो चुनावी गणित के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जाएगा।
