दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार भी मान चुकी है कि इस समय दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है। इसके बावजूद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इससे नाराज दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि जब कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो अनलॉक करने की क्या जरूरत है? क्या सरकार मामलों के दोगुने होने का इंतजार कर रही है ?
एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में आंकड़े प्रति दिन 8000 से ऊपर हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया? स्कूलों को खोला जा रहा है। तहबाजारी और साप्ताहिक बाजार अपने पुराने रूप में लौट आए हैं। दिल्ली सरकार बताए कि हमें इस याचिका का दायरा टेस्ट से आगे बढ़ाते हुए किट की उपलब्धता या अन्य मुद्दों तक क्यों नहीं लेकर जानी चाहिए?’
केजरीवाल सरकार अस्पतालों में बेड होने और पूरी व्यावस्था होने का दावा कर रही है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में केजरीवाल सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी। उसने बताया कि वह कोरोना से संक्रमित पाया गया। इसके बावजूद न उन्हें बेड मिला और न कोई अस्पताल। आखिरकार एक दोस्त की मदद से एक नर्सिंग होम में दाखिला मिला। पर यहां एक ऑक्सीजन मीटर के अलावा कोई मदद नहीं है।
केजरीवाल सरकार की लापरवाही से नाराज कोर्ट ने कहा कि हम सभी मौजूदा स्थिति से परिचित हैं। हममें से कोई नहीं जानता कि क्या होगा। दिल्ली सरकार ने क्यों अपने सारे पंख खोल दिए हैं जबकि दूसरे राज्यों में संक्रमण को रोकने के लिए बंदी पर काम हो रहा है।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेताते हुए कहा कि त्योहारों के मौसम में बाजारों में बड़े पैमाने पर भीड़ जुटती नजर आ रही है, जो संक्रमण को और बढ़ाएगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताए कि उसने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए पिछले दो हफ्तों में क्या कदम उठाए। मामले में अगली सुनाई 18 नवंबर को होगी।
