पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम को पश्चिम बंगाल में आने से रोकने की मांग की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग को राज्य का दौरा करने और रिपोर्ट पेश करने के आदेश को बहाल रखा है। हाई कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष को हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का भी आदेश दिया है।
#Breaking: Major setback for West Bengal govt as Calcutta HC’s five bench larger bench refuses to recall or stay its June 18 order directing NHRC to constitute a committee for examining complaints filed by persons affected by the post-poll violence in #WestBengal.
— Pooja Mehta (@pooja_news) June 21, 2021
इसके पहले 18 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया था कि राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटना की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम बंगाल आकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ममता सरकार को जांच में सहयोग देने को कहा था। चुनाव बाद हिंसा के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। अदालत राज्य के आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास 541 शिकायत दर्ज हुई है, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग के पास एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। कोर्ट से पूछा कि चुनाव के बाद भी हिंसा क्यों हो रही है। यह चिंताजनक है।
हाई कोर्ट ने ममता सरकार को एनएचआरसी के पैनल को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
The five-member bench of the Calcutta High Court refused to recall its June 18 order directing the National Human Rights Commission (@India_NHRC) to constitute a committee for examining complaints filed by persons displaced during post-poll violence in #WestBengal. pic.twitter.com/RKFBhOkbT8
— IANS Tweets (@ians_india) June 21, 2021
BREAKING: #CalcuttaHighCourt dismisses #WestBengal Govt petition to recall order of committee comprising of #NationalHumanRightsCommission, WB Human Rights Commission & WB Legal services to examine #PostPollViolence cases in Bengal.
— Sreyashi Dey (@SreyashiDey) June 21, 2021
Rape, murder, arson, every heinous crime took place and the state government denied it.
Bengal’s politics of Violence is established today.
This is a tight slap on the face of the @MamataOfficial and the @AITCofficial govt.
— Ritesh Tiwari (@IamRiteshTiwari) June 21, 2021
5-judge bench of #CalcuttaHighCourt rejects #WestBengal plea to recall its order for National Human Rights Commission to examine alleged #HumanRights violations in post-poll violence in state. It says it does not find any ground to change its earlier ruling. #MIG @India_NHRC pic.twitter.com/deOvQOp4iR
— MEDIA INDIA GROUP (@mediaindiagroup) June 21, 2021
Calcutta HC has dismissed #WestBengal Govt’s plea to withdraw its 5 judge bench order directing @India_NHRC to examine complaints filed by people affected by the post-poll violence.
Why is @MamataOfficial afraid of a fair probe?
— Col Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) June 21, 2021
Bench of FIVE Judeges of #CalcuttaHighCourt dismisses the petition to recall or stay its June 18th order directing National Human Rights Commission (#NHRC) to constitute a committee for examining complaints & submitting a report to them#PostPollViolenceviolence in #WestBengal
— Ajay Sehrawat (@IamAjaySehrawat) June 21, 2021
Calcutta High Court Refuses to Stay its earlier Order of NHRC Enquiry into #WestBengal Violence.
Does Mamata Banerjee have the right to stay as CM after this stay?
If it was UP then the Whole world media would have got behind Yogi Ji for resignation.— Manesha ??? (@Manesha76) June 21, 2021
