दिल्ली में 9 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले पर सियासत करने के चक्कर में राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के साथ इंटरव्यू में रेप पीड़िता की मां ने दोनों के झूठ का पर्दाफाश कर उनके निम्न स्तरीय सियासत की हवा निकाल दी है। पीड़िता की मां ने कहा कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने के लिए न तो कांग्रेस और न ही राहुल गांधी की तरफ से कोई सहमति ली गई थी। उन्होंने किसी तरह के सहमति पत्र पर भी साइन नहीं करवाया था। जबकि कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि फोटो शेयर करने से पहले परिजनों से सहमति ली गई थी और पीड़ित की मां को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने दिल्ली के नांगल गांव में नौ साल की कथित रेप पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी।
पीड़िता के परिजनों की पहचान सार्वजनिक करते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पीड़िता के परिजनों की तस्वीर को ट्विटर इंडिया से हटाने को कहा। इसके बाद ट्विटर ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया। हालांकि करीब एक सप्ताह बाद 14 अगस्त, 2021 को इसे ओपन कर दिया गया। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस ने झूठ बोलकर अपनी सियासत चमकाने कोशिश की। दोनों ने कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया है, तो उन्हें इसकी सजा कब मिलेगी?
क्या राहुल गांधी को मिलेगी सजा ?
- पहचान उजागर कर पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया।
- कानून ताक पर रख कर परिजनों की तस्वीर शेयर की।
- झूठ बोला गया कि परिजनों से सहमति ली गई थी।
- पीड़िता की मां से सहमति पत्र लेने में फर्जीवाड़ा किया।
- राहुल और कांग्रेस ने झूठ बोलकर देश को गुमराह किया।
आइए देखते हैं इससे पहले राहुल गांधी ने कब-कब झूठ बोला है…
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमेशा ही राफेल डील को लेकर ऊलजलूल बातें कहीं है। 2018 की विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान मनगढ़ंत आरोप लगाना तो राहुल गांधी का रोज का काम हो गया था। पिछले वर्ष जब सुप्रीम कोर्ट ने जब राफेल डील पर अपना फैसला सुनाया था, तब राहुल गांधी को भी झूठ बोलने के लिए सख्त चेतावनी दी थी और भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट और फ्रांस सरकार भी इस विमान सौदे में किसी भी अनियमितिता से इनकार कर चुकी है। हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने की साजिश रची थी। –
राफेल पर राहुल का झूठ नंबर 1:
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल डील पर फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट ट्विस्ट करते हुए यह बताने की कोशिश की कि दसॉल्ट को भारत से डील करने के लिए अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाना पड़ा। जबकि सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट और दसॉल्ट के सीईओ कह चुके हैं कि ऑफसेट पार्टनर के चयन में भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं था।
राफेल पर राहुल का झूठ नंबर 2:
राहुल गांधी ने हमेशा यह भ्रम भी फैलाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने डील में गंभीर अनियमितता पाई है। इस प्रकार उन्होंने लिहाजा, उन्होंने कोर्ट में विचाराधीन मामले में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। जबकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की शह पर अपील करने वालों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं और स्पष्ट कहा था कि इस डील में सरकार ने कुछ गलत नहीं किया।
राफेल पर राहुल का झूठ नंबर 3:
राहुल गांधी ने दावा किया था कि रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को राफेल डील के विरोध में डिसेंट नोट प्रस्तुत करने के लिए मोदी सरकार ने सजा दी। राहुल का यह झूठ बेनकाब हो गया जब अधिकारी ने खुद मीडिया से बातचीत में किसी भी तरह की सजा से इनकार किया था।
राफेल पर राहुल का झूठ नंबर 4:
राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने पीएम मोदी को चोर कहा और भारत सरकार ने उनसे रिलायंस को शामिल करने के लिए कहा। राहुल के इन आरोपों को ओलांद ने खारिज कर दिया था किया और इस पर फ्रांस सरकार ने आधिकारिक बयान भी जारी किया था।
राफेल पर राहुल का झूठ नंबर 5:
राहुल गांधी ने राफेल डील पर मोदी सरकार को घेरने के लिए संसद में भी झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने उनसे स्वयं कहा कि इस डील में कोई गोपनीय धारा नहीं है। राहुल के इस झूठ के बाद फ्रांस सरकार ने उसे खारिज करते हुए बयान जारी किया था और कहा था कि समझौता पार्टियों को क्लासिफाइड जानकारी साझा करने की इजाजत नहीं देता है।
राफेल पर राहुल का झूठ नंबर 6:
राहुल गांधी ने यूपीए शासन के दौरान शुरू हुई राफेल डील का जिक्र करते हुए कई मौकों पर विमान की अलग-अलग कीमतें बताईं। संसद में उन्होंने कहा कि राफेल विमान 520 करोड़ रुपये में खरीदा जा रहा था, तो कर्नाटक में इसकी कीमत 526 करोड़ रुपये बताई। राजस्थान में राफेल का दाम 540 करोड़ बताया तो दिल्ली में एक रैली में उन्होंने इसकी कीमत 700 करोड़ रुपये बताई। इससे साफ है कि राहुल को यूपीए सरकार के दौरान होने वाली डील में विमान के सही दाम तक नहीं पता थे।
राफेल पर राहुल का झूठ नंबर 7:
राफेल पर मनगढ़ंत आरोप लगाने के दौरान ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने सैन्य अधिग्रहण के नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया। इस डील पर सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे इस बात से सहमत हैं कि इस प्रक्रिया पर वास्तव में संदेह करने का कोई अवसर नहीं है। मतलब कोर्ट ने कहा था कि डील में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बरती गई है।
राफेल पर राहुल का झूठ नंबर 8:
राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में हमेशा यह करते रहे कि उनकी सरकार ने सस्ता राफेल खरीदा था, जबकि मोदी सरकार ने यह डील 1600 करोड़ रुपये में की है। जबकि वो हमेशा यह तथ्य छिपाते रहे कि मोदी सरकार की डील में जो कीमत तय की गई है वो तमाम हथियारों से लैस विमान की है।
राफेल पर राहुल का झूठ नंबर 9:
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए झूठ बोला कि 36 विमान खरीदने का निर्णय वायुसेना को नुकसान पहुंचाने और दो दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के इस झूठ का खारिज करते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने यह निर्णय सैन्य तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया और इससे वायुसेना खुश है।
राफेल पर राहुल का झूठ नंबर 10:
राफेल मामले पर राहुल गांधी ने मृत्यु शैया पर लेटे मनोहर पर्रिकर से मिलने के बाद झूठी कहानी बनाई थी। जबकि पर्रिकर ने उनके दावे को झूठा बताकर खारिज कर दिया था।
जाहिर है कि यह राहुल गांधी के उन सभी झूठ की सूची है, जो उन्होंने पिछले वर्षों के दौरान मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बोले थे। आज पूरा देश इससे वाकिफ है। एक और बात यह कि भारत को राफेल विमानों की आपूर्ति शुरू हो चुकी है और यह अत्याधुनिक लड़ाकू विमान वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बन गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से भारतीय वायुसेना की ताकत में अच्छा-खासा इजाफा हुआ है।
राफेल पर फैलाए गए इन झूठों के साथ ही राहुल गांधी के कई और मुद्दों पर झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। डालते हैं एक नजर-
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बोला झूठ
राहुल गांधी ने 2 जुलाई, 2021 को ट्वीट किया कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। जबकि सच्चाई यह थी कि 21 जून से मोदी सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का काम अपने हाथ में लेने के बाद से ही देश में कोरोना टीकाकरण का काम तेज गति से चल रहा है। भारत पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के मामले में अग्रणी देश बन चुका है। रोजोना औसतन 50 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा रहा है और दिसंबर तक पूरी आबादी के वैक्सीनेशन का लक्ष्य पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की।
जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आयीं।#WhereAreVaccines
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 2, 2021
चीनी घुसपैठ मामले में राहुल गांधी ने बोला झूठ
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीनी घुसपैठ मामले में लगातार झूठ बोल रहे हैं कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया, जबकि सरकार के साथ सेना भी इनकार कर चुकी है। झूठ को सच साबित करने के लिए राहुल ने कई एडिटेड वीडियो भी शेयर किए लेकिन लोगों ने उसमें कई खामियां निकाल दी। सरकार की सख्त नीति के कारण चीन को एलएसी से काफी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर बोला झूठ
राहुल गांधी ने 25 जुलाई,2020 को ट्रिब्यून वेबसाइट में प्रकाशित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की खबर का लिंक शेयर करते हुए कहा कि यह एक अच्छा विचार है और कुछ समय पहले मैंने इसका सुझाव दिया था। जबकि गुजरात की मुख्यमंत्री रहते आनंदीबेन पटेल ने 2016 में वन विलेज वन प्रोजेक्ट अभियान शुरू किया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के 2017 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में हर जिले के स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने की बात कही गयी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनपद एक उत्पाद की नीति राज्य में 2017 से ही लागू किए हुए हैं।
जीएसटी पर देश से बोला झूठ
यूपीए के दस वर्षों के शासन में कांग्रेस पार्टी जीएसटी को लेकर तमाम राज्यों के बीच आम राय नहीं बना पाई थी, क्योंकि उसका जीएसटी को लेकर कोई साफ रुख नहीं था। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी तो उसने नए सिरे से जीएसटी को लेकर कवायद शुरू की और सभी राज्य सरकारों के बीच इसे लेकर सहमति बनाई। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सहमति नहीं दी थी, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस की सभी राज्य सरकारों ने जीएसटी का समर्थन किया और संसद के दोनों ही सदनों में कांग्रेस ने जीएसटी पास करवाने के लिए पक्ष में वोटिंग भी की थी।
नोटबंदी पर देश से बोला झूठ
राहुल गांधी ने कहा कि संघ परिवार के एक विचारक ने प्रधानमंत्री मोदी को नोटबंदी का विचार दिया था। राहुल गांधी का यह बयान सरासर झूठा है। सच्चाई यह है कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और कालाधन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने काफी गहन विचार-विमर्श के बाद नोटबंदी का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी भी कह चुके हैं कि नोटबंदी का पहला विचार फरवरी 2016 में आया था और सरकार ने विमुद्रीकरण के बारे में रिजर्व बैंक की राय मांगी थी। आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने पहले तो सरकार को मौखिक रूप से इस पर राय दी। बाद में एक विस्तृत नोट बनाकर सरकार को भेजा गया जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया कि नोटबंदी की खामियां और खूबियां क्या-क्या हैं। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया गया था।
रायबरेली पर देश से बोला झूठ
राहुल गांधी कहते रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद से रायबरेली के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूपीए के जमाने में राजीव गांधी के नाम पर रायबरेली में जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी उसे पांच वर्षों के दौरान यूपीए सरकार ने महज 1 करोड़ रुपये दिए थे। जबकि मोदी सरकार ने पहले दो वर्षों में इस यूनीवर्सिटी के लिए 360 रुपये देकर इसे एक संस्थान के रूप में विकसित किया। इतना ही नहीं रायबरेली में स्थित इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज नाम का संस्थान बंद होने के कगार पर था और वहां अफसरों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस संस्थान को 500 करोड़ आवंटित कर जीवनदान दिया और 1100 करोड़ रुपये का आर्डर भी दिलाया।
महंगाई पर देश से बोला झूठ
राहुल ने पिछले वर्ष गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ट्विटर पर लिखा “जुमलों की बेवफाई मार गई, नोटबंदी की लुटाई मार गई, GST सारी कमाई मार गई बाकी कुछ बचा तो – महंगाई मार गई… बढ़ते दामों से जीना दुश्वार, बस अमीरों की होगी भाजपा सरकार?” राहुल गांधी ने इस सवाल के साथ एक इन्फोग्राफिक्स भी पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने गैस सिलिंडर, प्याज, दाल, टमाटर, दूध और डीजल के दामों का हवाला देकर 2014 और 2017 के दामों की तुलना में सभी चीजों के दामों में वास्तविक दामों से सौ प्रतिशत अधिक की बढ़ोतरी दिखा दी। जैसे ही राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया, लोगों ने इस चालाकी को पकड़ लिया और फिर शुरू हो गई राहुल की खिंचाई।
महिला साक्षरता के आंकड़े पर बोला झूठ
राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष 3 दिसंबर को “22 सालों का हिसाब, गुजरात मांगे जवाब” अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी से महिला सुरक्षा, पोषण और महिला साक्षरता से जुड़ा सवाल पूछा था, लेकिन इस सवाल के साथ राहुल ने जो इन्फोग्राफिक्स पोस्ट किया था उसमें गुजरात की महिला साक्षरता के उल्टे आंकड़े दिखाए थे। इन आंकड़ों में दिखाया गया था कि 2001 से 2011 के बीच गुजरात में महिला साक्षरता दर में 70.73 से गिरकर 57.8 फीसदी हो गई है।
राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिखाए थे वे सरासर गलत थे। गुजरात में महिला साक्षरता की सच्चाई इसके उलट है। सही आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता में 12.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि 1991 से 2001 के बीच हुई 8.9 फीसदी बढ़ोतरी से काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर हुई साक्षरता वृद्धि से भी ये काफी ज्यादा है।
45,000 करोड़ एकड़ जमीन पर बोला झूठ
गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोलने के क्रम में ऐसा कुछ कह दिया था जो कि असंभव है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने उद्योगपति दोस्तों को 45,000 करोड़ एकड़ जमीन दे दी, लेकिन राहुल ने जमीन का जो आंकड़ा बोला वह असंभव है। 45,000 करोड़ एकड़ जमीन इस धरती से भी तीन गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि पूरी धरती ही लगभग 13,000 करोड़ एकड़ की है।
Statue of Unity पर देश से बोला झूठ
राहुल गांधी ने गुजरात में पाटीदारों को कहा कि मोदी सरकार के लिए शर्मनाक है कि नर्मदा नदी पर बनने वाला Statue of Unity सरदार पटेल की प्रतिमा made in China होगी। राहुल गांधी एक बार फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चक्कर में सरदार पटेल के नाम पर झूठ बोला। जबकि सच्चाई ये है कि प्रतिमा के निर्माण का कार्यभार एक भारतीय कंपनी को दिया गया है। यह पूरी तरह भारतीय तकनीक, भारतीय मटीरियल, भारतीय इंजिनियरों, भारतीय लेबर और भारतीय चीज़ों द्वारा बनाई जा रही है। यह विशुद्ध रूप से भारतीय प्रतिमा होगी जिसके निर्माण में लगने वाला 90 प्रतिशत से अधिक चीजें भारत की हैं।
लोकसभा सदस्यों की संख्या पर बोला झूठ
वर्ष 2017 के सितंबर में राहुल गांधी जब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या ही 546 बता डाली। जबकि सच्चाई यह है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, इनमें से 543 को जनता चुनती है और दो सदस्य (ऐंग्लो-इंडियन) मनोनित किए जाते हैं। आप ही बताइए जो शख्स इतने वर्षों से लोकसभा का सदस्य है, उसे लोकसभा के सदस्यों की संख्या तक नहीं पता है।
इंदिरा कैंटीन को बताया अम्मा कैंटीन
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इंदिरा कैंटीन योजना की लॉन्चिंग में भी राहुल गांधी के ज्ञान पर सवाल उठ गए। पहली बार में उन्होंने योजना का नाम ही गलत बता दिया। जबकि यह योजना उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसे तमिलनाडु में जयललिता के नाम पर चलने वाली अम्मा कैंटीन बता दिया। हालांकि, बाद में उन्हें भूल का अंदाजा हुआ और उन्होंने गलती सुधारने की कोशिश की। लेकिन जिस व्यक्ति में सामान्य ज्ञान का इतना अभाव है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है?
महाभारत काल पर झूठ
राहुल गांधी की हरकतें बतातीं हैं कि वे झूठे प्रचार के जरिए और निराधार खबरें फैला कर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने को आतुर हैं। इसी क्रम में वे कई बार खुद के ‘अज्ञानी’ होने का भी सबूत दे देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस ट्वीट को देखिए-
1000 years ago, Kauravas were fighting for power and Pandavas were fighting for truth. The same question arises now, whether to support BJP’s hunger for power or Congress’s fight for truth: Congress President @RahulGandhi #JanaAashirwadaYatre #RGInKarnataka
— Congress (@INCIndia) 20 March 2018
दरअसल अपने ट्वीट में महाभारत काल का उदाहरण दे रहे हैं और इसे 1000 साल पहले की घटना बता रहे हैं। साफ है कि इस ट्वीट से एक बात साबित हो जाती है कि राहुल गांधी न सिर्फ झूठ फैलाते हैं बल्कि वे अज्ञानी भी हैं। कौरव-पांडव की बात करने वाले राहुल को ये भी नहीं पता है कि महाभारत काल पांच हजार वर्ष से अभी अधिक पुराना है। इस ट्वीट से ये भी पता लग जाता है कि लोग उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं?
दो करोड़ रोजगार पर बोला झूठ
कुछ दिनों पहले ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। राहुल गांधी का ये आरोप सच्चाई से कोसों दूर है। एबीपी न्यूज चैनल ने अपने कार्यक्रम वायरल सच में राहुल गांधी के इस आरोप की गहनता से पड़ताल की है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी देशवासियों से सरकार बनने पर प्रति वर्ष दो करोड़ रोजगार देने का वादा नहीं किया था। इतना ही नहीं भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया था। यानि दो करोड़ रोजगार देने का आरोप झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। इस कार्यक्रम में बताया गया है कि 21 नवंबर, 2013 को एक रैली में श्री मोदी ने कांग्रेस सरकार द्वारा हर वर्ष एक करोड़ रोजगार देने के वादे का जिक्र जरूर किया था। मतलब साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी पर झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है।
राहुल से एनसीसी का सवाल पूछने वाली कैडेट को एबीवीपी कार्यकर्ता बताया
24 मार्च, 2018 को कर्नाटक में स्टूडेंट्स से रूबरू होते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वह एनसीसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीसी कैडेट संजना सिंह ने कहा, “आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी को एनसीसी के बारे में नहीं पता! यह कोई और चीज नहीं है, यह रक्षा की दूसरी पंक्ति है! आशा है कि राहुल गांधी इसके बारे में जाने! एक नेता के लिए यह जानना जरूरी है।” जाहिर है कि इस एनसीसी कैडेट ने सही बात कही, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन चुके कुछ पत्रकारों को ये बात चुभ गई। एशिया टाइम्स ऑनलाइन के साउथ एशिया एडिटर सैकत दत्ता ने इसके बारे में ट्वीट किया कि संजना सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ी हुई हैं। जबकि सच्चाई यह है कि किसी दूसरी संजना सिंह के प्रोफाइल को पोस्ट कर सैकत दत्ता ने झूठ खबर फैलाने की कोशिश की। इसी तरह कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड ने भी इस झूठी खबर को फैलाने की कोशिश की। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि झूठी खबर फैलाने की मंशा से ये किया गया था जिसका पर्दाफाश हो चुका है।
उत्तर प्रदेश के शिक्षा बजट का झूठा प्रचार
जुलाई 2017 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहला बजट पेश किया था। इस बजट में शिक्षा के लिए आवंटित धन में कमी दिखाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया किया गया, जबकि शिक्षा का बजट वास्तव में बढ़ाया गया था।
राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री के विरोध का कोई मौका चाहिए था, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर हमला बोल दिया
इसके बाद लोगों ने इसे शेयर करना शुरु कर दिया और कांग्रेसी पत्रकारों ने इस पर खबर भी बना डाली।
सच्चाई यह थी कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा पेश बजट के कुछ अंशों के आधार पर ही यह रिपोर्ट तैयार की थी। कागजों को ठीक ढंग से पढ़कर खबर बनाई गयी होती तो पता चलता कि योगी सरकार ने शिक्षा के लिए बजट में कमी नहीं बल्कि 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। अखिलेश यादव की सरकार ने 2016-17 में जहां 46,442 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए दिये थे वही 2017-18 में योगी आदित्यनाथकी सरकार ने 62, 351 करोड़ रुपये दिए हैं।
