प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनहित में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। इसलिए तकनीक को गांव के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, ताकि लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उसका पूरा लाभ उठा सके। इसके लिए देश के 6.3 लाख गांवों को हाईटेक बनाने और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए भारतनेट परियोजना के तहत 16 राज्यों में 29,500 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए ग्लोबल टेंडर्स जारी किए गए हैं।
दूरसंचार और आईटी मंत्री बनने के बाद अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल टेंडर्स जारी कर पहला बड़ा कदम उठाया। मंगलवार को टेंडर्स जारी करने बाद सरकार ने कहा कि भारतनेट पीपीपी परियोजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को जोड़ना है। प्रोजेक्ट के तहत भारतनेट तैयार करना, अपग्रेड करना, ऑपरेशन और मेंटेनेंस और उपयोग के लिए ग्लोबल टेंडर्स जारी किए गए हैं।
सरकार ने इस साल मार्च में संसद को बताया था कि अब तक केवल 1.5 लाख ग्राम पंचायतों की सेवा तैयार है और 5.09 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। सरकार ने तब कहा था कि कोविड महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से परियोजना पर असर पड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून को 16 राज्यों में पीपीपी मोड के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। इसके बाद देश के सभी 6.3 लाख गांवों तक इस परियोजना को पहुंचाने की योजना बनाई गई।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत साल 2023 तक देश के सभी 6.3 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत फिलहाल 3.61 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना शामिल है। यह परियोजना पूरा होते ही देश के सभी गांव ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से घोषणा की थी कि अगले 1,000 दिनों के भीतर लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।
