प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने चुनाव अभियान में जनता से वादा किया था- ना खाऊंगा, न खाने दूंगा। यानी ना वो खुद भ्रष्ट होंगे ना अपने इर्द-गिर्द भ्रष्टाचार होने देंगे। अपने दो कार्यकाल में पीएम मोदी ने लगातार इसे साबित किया है और भ्रष्टाचारी चाहे बड़े से बड़े नेता हो, उन्होंने कोई रियायत नहीं दिखाई है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसियां सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या आयकर सभी के अधिकारी बेखौफ कार्रवाई कर भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगे हैं। गुजरता साल तो इस मामले में खास तौर पर याद रखा जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों ने न सिर्फ निरंतर भ्रष्टों के खिलाफ छापामार कार्रवाई जारी रखी, बल्कि कई सफेदपोशों को तो जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है। जांच एजेंसियां इनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत जुटा रही हैं कि हालात यह है कि कई की तो सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं हो पा रही है। अगले साल के शुरुआत में ही दिल्ली के सीएम को ईडी के सामने पेश होना है।
‘भ्रष्टाचार का दीमक लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा’
पीएम मोदी ने इसी साल सीबीआई की हीरक जयंती के मौके पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपने इरादों को एक बार फिर उजागर किया था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार, गरीब से उसका हक छीनता है, भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार, लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है, तो वो लोकतंत्र को फलने-फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है, वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते हैं। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता-फूलता है। भ्रष्टाचार, प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और यहीं से भाई-भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। इसलिए भ्रष्टाचार को जड़ों से खत्म करना बेहद जरूरी है।
#WATCH | Delhi | First reaction of Congress MP Dhiraj Prasad Sahu on I-T raids and recovery of hundreds of crores of rupees in cash from premises linked to him.
He says, “…What is happening today makes me sad. I can admit that the money that has been recovered belongs to my… pic.twitter.com/TgpMXhCC2B
— ANI (@ANI) December 15, 2023
कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू से 353 करोड़ की नगदी बरामद
इस साल काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने ओडिशा और झारखंड में की। कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई जगहों पर छापेमारी कर करीब 350 करोड़ रुपये से अधिक नकदी बरामद की। दिलचस्प यह है कि उन्होंने आयकर विभाग को अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ और 2 करोड़ का लोन बताया हुआ है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने ओडिशा के बोलांगीर ज़िले के सुदापाड़ा इलाके में एक ठिकाने से 156 बैग मिले, जिनमें नगदी भरी हुई थी। करीब 200 करोड़ की नकदी केवल बोलांगीर से ही बरामद हुई है। बाकी पैसा ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़, झारखंड के बोकारो और रांची और कोलकाता से मिला है। इस केस में आईटी विभाग ने ओडिशा के संबलपुर, बोलांगीर, टिटिलागढ़, बौध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर औक झारखंड के रांची और बोकारो में छापेमारी की है। इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्य सभा सांसद धीरज साहू से जुड़े कई ठिकानों में छापेमारी की। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ये कैश ओडिशा और झारखंड में उनके घर से बरामद हुआ है।
दिल्ली से डिप्टी सीएम शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी के हत्थे चढ़े
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के मुताबिक 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन दोनों में अनियमितताएं थीं और उसका मकसद आप से जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गई, जबकि मार्च में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले ED अधिकारियों ने सिसोदिया से 13 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि अस्थायी रूप से यह बात साबित होती है कि 338 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शराब घोटाले में गिरफ्तार
शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी की टीम ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। पहले इसी मामले में आप नेता के कई करीबियों के भी परिसरों की तलाशी ली गई थी। भाजपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी पहले से कह रही थी कि शराब घोटाला करके आप ने जनता को लूटा है। दरअसल, कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई तो इसे रद्द करना पड़ा था। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने आरोपपत्र में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि दिनेश अरोड़ा ने उन्हें बताया कि वह शुरू में संजय सिंह से मिले थे, जिनके जरिए वह बाद में एक रेस्तरां में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिले। बाद में करोड़ों का शराब घोटाला सामने आया।
दिल्ली के सीएम अरविंद को तीसरी बार ईडी का समन, 3 को पेश होना होगा
शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय का दिल्ली के सीएम को शराब घोटाले के मामले में तीसरा समन है। जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को 03 जनवरी को पेश होने को कहा है। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 21 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के सामने पेश होने था। हालांकि वह उससे पहले ही 10 दिन के विपश्यना शिविर के लिए रवाना हो गए। ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताया है। इसी मामले में अप्रैल महीने में सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। 16 अप्रैल के बाद ईडी ने उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं गए। केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी किया है। ईडी ने मामले में दाखिल अपने आरोपपत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख कर चुकी है।
पेपर लीक मामले में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा पर छापे
राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक मामला छाया रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान हुए पेपर लीक के तार उनसे भी जुड़े। इस साल विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापे मारे हैं। पेपर लीक प्ररकण में ईडी की टीम ने डोटासरा के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर दबिश दी। एक अन्य टीम उनके निजी आवास सीकर भी पहुंची। ईडी ने कुल 12 स्थानों पर कार्रवाई की। जयपुर में तीन और सीकर में दो ठिकाने शामिल हैं। सीकर में अफरा-तफरी के माहौल के बीच करीब एक दर्जन अधिकारियों ने नवलगढ़ रोड स्थित पीएससी अध्यक्ष के गोविंद डोटासरा के निवास पर कार्रवाई की।
वैभव गहलोत को ईडी का समन, हुडला के खिलाफ भी की कार्रवाई
ईडी ने इस साल फेमा कानून के उल्लंघन का आरोप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन जारी किया। वैभव गहलोत को ईडी ने 27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए समन भेजा। ईडी उन्हें दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए कहा। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश हुडला पर भी एक्शन लिया। हुडला के आवास और कार्यालय पर ईडी ने छापे मारे। हुडला को कांग्रेस ने महुआ से अपना प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने हुडला और वैभव गहलोत पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ईडी ने इन्हीं घोटालों की जांच के सिलसिले में दोनों के खिलाफ कार्रवाई की।
जल जीवन मिशन में घोटाले के लिए मंत्री महेश जोशी के परिसर पर छापा
इसी साल नवंबर की शुरुआत में ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच किए जा रहे जल जीवन मिशन घोटाले में 25 परिसरों की तलाशी ली। जल जीवन मिशन हर घर में नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना है। ईडी ने राज्य मंत्री महेश जोशी की संपत्तियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के परिसरों पर छापा मारा। उनके साथ-साथ इंजीनियरों, ठेकेदारों, सरकारी अधिकारियों की संपत्तियों पर भी ईडी की कई छापेमारी हुई। घोटाले की सूचना तब मिली जब राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की, जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन में 20,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि दो कंपनियों श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने अनियमितताओं को छिपाने और उनके द्वारा किए गए काम के बिलों को बढ़ाने के लिए लोक सेवकों को रिश्वत दी।
महादेव एप सट्टेबाजी में 508 करोड़ की रिश्वत में सीएम बघेल नामित
छत्तीसगढ़ में ईडी ने नवंबर में राज्य में पहले चरण के मतदान से पहले महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अपने बयान में मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपये के लाभार्थी के रूप में नामित किया। ईडी ने दावा किया कि ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, भिलाई के दो निवासी, जो जूस की दुकान चलाते थे, कई फ्रेंचाइजी की मदद से एक बड़ा ऑनलाइन सट्टेबाजी नेक्सस चलाते थे। जुलाई, 2022 से जांच की जा रही इस मामले में ईडी ने हिंदी फिल्म उद्योग के कई अभिनेताओं से भी पूछताछ की। इस बीच एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें शुभम सोनी नाम के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का असली मालिक होने का दावा किया था और आरोप लगाया था कि उसने अपने मीडिया सलाहकार के माध्यम से सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। सोनी ने यह भी दावा किया कि उन्हें बघेल ने दुबई भागने के लिए कहा था। रायपुर में लगभग 5 करोड़ रुपये के साथ गिरफ्तार एक “कैश कूरियर” द्वारा दिए गए बयान में बघेल भी का नाम सामने आया था।
सीएम बघेल के राजनीतिक सलाहकार के परिसरों पर छापे, 14.92 करोड़ जब्त
ईडी की टीम ने अगस्त 2023 की शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा और दो विशेष कर्तव्य अधिकारियों के परिसरों पर रायपुर और दुर्ग में छापे मारे। रायपुर और दुर्ग में 14.92 करोड़ रुपये की जब्ती की गई। इसके अलावा अन्य मामलों में भी ईडी की छापेमारी हुई। एजेंसी ने अक्टूबर में 15 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी और जब्ती की, जब उसे पता चला कि राज्य के चावल मिलर्स एसोसिएशन ने राज्य के मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (मार्कफेड) के अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध रूप से धान की कीमत “उच्च शक्तियों” के बाद 120 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दी है। 175 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई।
कोयला लेवी कमीशन और अवैध शराब बिक्री मामले में करोड़ों का घोटाला
छत्तीसगढ़ में ही ईडी ने इसी तरह की और भी छापेमारी की। कोयला लेवी कमीशन मामले में लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये और अवैध शराब की बिक्री शामिल थी, जिससे राज्य के खजाने को कथित तौर पर 2160 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। दोनों मामलों में, ईडी ने दावा किया कि अवैध धन “एक राजनीतिक दल” को गया, लेकिन आरोप के बारे में विस्तार से नहीं बताया। दोनों मामलों में, मुख्यमंत्री बघेल के करीबी सहयोगी बताए जाने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
तेलंगाना में मुख्यमंत्री की बेटी कविता की दिल्ली शराब घोटाले में सांठगांठ
दक्षिणी राज्य तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के. कविता, जो मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी भी हैं, को एक और समन भेजा। इस साल की शुरुआत में उन्हें मामले में ईडी का समन भी मिल चुका है। दरअसल, आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पेश की गई नई आबकारी नीति, जिसमें 849 शराब की दुकानें निजी कंपनियों को आवंटित की गई थीं, को दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा नीति के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने रद्द कर दिया था। मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी के मुताबिक कविता भी “साउथ ग्रुप” का हिस्सा है, जिसने आप कार्यकर्ता और व्यवसायी विजय नायर के माध्यम से आप को कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कविता के साथ-साथ कई अन्य बीआरएस पदाधिकारियों पर भी ईडी की छापेमारी हुई।
केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस, आप, TMC, NCP के कई करप्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले सालों में एजेंसियों के कुछ एक्शन पर एक नजर…
सोनिया और राहुल गांधी पर कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के साथ-साथ सोनिया गांधी को लेकर भी जांच कर रहा है। ईडी ने उनसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पूछताछ भी की थी।
रॉबर्ट वाड्रा
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी कई मामलों की जांच कर रही है। उपर राजस्थान के बीकानेर में लैंड डील में गड़बड़ी के साथ कई आरोप हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने उनसे कई बार पूछताछ की है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मानेसर लैंड स्कैम केस में मामले दर्ज हैं। इसमें आरोप है कि सस्ते दामों पर जमीन किसानों से ली गई और बड़े बिल्डर्स को बेच दिए गए। इसके साथ ही पंचकूला में एसोसिएट जनरल लिमिटेड (AJL) को जमीन देने के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में ईडी की जांच जारी है।
डीके शिवकुमार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्हें ईडी ने 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आयकर विभाग की तरफ से दर्ज मामले के आधार पर ईडी ने सितंबर 2018 में मामला दर्ज किया था।
चरणजीत सिंह चन्नी
प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ अवैध खनन मामले में साल 2018 में मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने पिछले साल जनवरी में छापेमारी की थी।
अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत भी ईडी की रडार पर हैं। उर्वरक निर्यात मामले में अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर एजेंसी ने जुलाई 2022 को छापेमारी कर चुकी है। एजेंसी ने पूछताछ भी की है. इस मामले में जून 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी।
कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ ईडी वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील केस में जांच कर रही है। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार भी किया था. बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
कार्ति चिदंबरम की संपत्ति जब्त
इस साल अप्रैल में INX मीडिया मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य की 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
पी चिदंबरम पर कार्रवाई
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामले में ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को पहले भी सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था।
फारूक अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित आर्थिक अनियमितता के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। एजेंसी ने उनसे कई बार पूछताछ भी की है.अब्दुल्ला पर आरोप है कि जेकेसीए के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 2004 से 2009 के बीच कथित तौर पर वित्तीय हेराफेरी की।
उमर अब्दुल्ला
ईडी फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जम्मू-कश्मीर बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने उनसे कथित तौर पर जम्मू-कश्मीर बैंक बोर्ड में नियुक्त किए गए कुछ डायरेक्ट के संबंध में पूछताछ की थी।
महबूबा मुफ्ती
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी जम्मू-कश्मीर बैंक मामले में ही जांच कर रही है। ईडी ने मुफ्ती और उनकी मां से कई बार पूछताछ की है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत
शिवसेना के नेता संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दायरे में हैं। वित्तीय जांच एजेंसी मुंबई के गोरेगांव उपनगर में एक पुनर्विकास परियोजना- पात्रा चॉल घोटाले में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच कर रही है। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।
जेल पहुंचे नवाब मलिक
एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह जेल की सजा काट रहे हैं. हालांकि, हाल में कोर्ट ने उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत दे दी थी।
अनिल परब के खिलाफ ईडी का एक्शन
इस साल मार्च में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ कार्रवाई की और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया। इसके बाद एजेंसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व मंत्री की संपत्ति सीज कर दी थी। अनिल परब पर आरोप है कि उन्होंने केस्टल रेगुलेटरी जोन (CRZ) नियमों का उल्लंघन करते हुए रत्नागिरी में एक रिजॉर्ट का निर्माण किया था।
एनसीपी के पूर्व मंत्री जैन पर कार्रवाई
ईडी ने बैंक फ्रॉड मामले में शरद पवार के करीबी और एनसीपी के पूर्व सांसद ईश्वरलाल जैन के ठिकानों पर छापेमारी की और एक करोड़ नकदी और 39 किलो सोना जब्त किया था, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपये के आस-पास है।
अनिल देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत मिलने में उन्हें कई महीने लग गए. अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई भी जांच कर रही है।
प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल फरवरी में इकबाल मिर्ची मामले में पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता प्रफुल्ल पटेल की संपत्तियों की कुर्की की थी। कुर्क की गई संपत्ति में प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार की वर्ली स्थित प्रमुख संपत्ति सीजे हाउस की चार मंजिलें शामिल हैं।
अभिषेक बनर्जी से पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया। केंद्रीय एजेंसी मामले में पहले भी कई बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान एजेंसी ने टीएमसी नेता सुकांत आचार्य और अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुजॉय कृष्ण भद्र के घर की भी तलाशी ली।
सेंथिल बालाजी के करीबी पर एक्शन
प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु में रेत माफिया से जुड़े मामलों की जांच के तहत नोट के बदले नौकरी स्कैम में जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी के करीबी सहयोगी के स्थानों पर छापेमारी की थी।
तेजस्वी यादव के घर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल मार्च में जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित घर पर छापेमारी की थी। एजेंसी पहले ही इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इसके अलावा बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियां जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी की जांच के दायरे में हैं। केंद्रीय एजेंसी उनसे भी पूछताछ कर चुकी है।
