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क्या नीति आयोग की बैठक को लेकर ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं? जानिए क्या है सच

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दिल्ली में आज 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री- उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। नीति आयोग की इस बैठक का इंडी गठबंधन ने बहिष्कार किया। इंडी गठबंधन के बहिष्कार के बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुईं। ममता बनर्जी बैठक में शामिल तो हुईं, लेकिन अपना भाषण देकर वॉकआउट कर गईं। बाहर निकलने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग में उनका अपमान किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई। मैं बोल रही थी कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम भले ही ना बोलने देने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के करीबी पक्षकार राजदीप सरदेसाई ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग से बाहर निकल जाएंगी।

केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के ना बोलने देने और माइक बंद कर देने के दावे को गलत बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह पूरी तरह से गलत है कि इनका माइक बंद कर दिया गया। उनका ये कहना कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया दुर्भाग्यपूर्ण है।

बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को बैठक से जल्दी निकलना था, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्हें पहले बोलने दिया गया। और बोलते वक्त निर्धारित समय बीत जाने के बाद संकेत के तौर पर बजाए जाने वाला घंटी को भी नहीं बजाया गया। केंद्र सरकार ने माइक बंद करने के आरोप को भी गलत बताया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावे का पीआईबी फैक्ट चेक ने भी खंडन किया है। फैक्ट चेक ने कहा है कि ममता का दावा सही नहीं है। उन्हें बोलने का पूरा समय दिया गया। इतना ही नहीं उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था, फिर भी घंटी भी नहीं बजाई गई।

सवाल ये भी है कि इंडी गठबंधन के बायकॉट के बाद भी मीटिंग में शामिल होकर और अपनी बात रखने के बाद ममता ने वॉकआउट क्यों किया? क्या उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना था? क्या ममता बनर्जी पहले से ये रणनीति तय करके बैठक में शामिल हुई थी? बैठक में अपनी बात रखने के बाद भी ममता क्यों कह रही हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया? इन सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग ममता बनर्जी पर तंज कस रहे हैं।

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