वैश्विक पटल पर जी-20 की शानदार सफलता के साथ ही हर मोर्चे पर भारत की विजय-पताका पूरे वेग के साथ फहर रही है। पूरी दुनिया आज पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन के चलते भारत की और आशा, उम्मीद और विश्वास से देख रही है। ऐसे में आज 7 अक्टूबर, 2023 को पीएम नरेन्द्र मोदी ने एक और अनूठी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सार्वजनिक सेवा में 22 साल पूरे कर लिए हैं, पहले मुख्यमंत्री के रूप में और फिर प्रधान मंत्री के रूप में। हमारे देश की बात जाने दें, वैश्विक स्तर पर भी शायद ही कोई शासनाध्यक्ष हो जो इतने समृद्ध अनुभव का दावा कर सके। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत से लेकर महामारी से प्रभावित वंचित तबके के करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने तक, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब देने तक, लाखों युवाओं को रोजगार मेलों से नौकरी देने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक, जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 से लेकर तीन तलाक के खात्मे तक, गुलामी काल की निशानियों और कानूनों को मिटाने से लेकर श्रम एवं कृषि क्षेत्र के लंबित सुधारों को अंजाम तक पहुंचाने तक पीएम मोदी ने कई कड़े और बड़े कदम उठाए हैं।
यूक्रेन-रूस के युद्ध के बीच जी20 की शानदार सफलता से दुनिया अचंभित
पिछले दशक में पीएम मोदी के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। भारत के नेतृत्व में हाल ही में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन की वैश्विक सफलता ने पीएम मोदी की एक और खूबी को रेखांकित किया है। वह है- वैश्विक तनावों के बावजूद उनका आम सहमति बनाने में सफल होना। यूक्रेन-रूस के युद्ध के बीच आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को लेकर दुनिया उत्सुकता से देख रही थी कि शिखर सम्मेलन से कलह कम होगी या बढ़ेगी। पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन के चलते ही जी20 शिखर सम्मेलन सभी को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करते हुए, वैश्विक दरारों को कम करने, वैश्विक प्राथमिकताओं के दायरे को व्यापक बनाने के साथ जी20 परिवार को बड़ा करने के दृढ़ निर्णय के साथ समाप्त हुआ। सभी को एक मेज पर लाने और सर्वसम्मति सुनिश्चित करने की पहल में पीएम मोदी की विशिष्ट छाप थी। जी20 नेतृत्व को चतुराई के साथ संचालित करते हुए, उन्होंने विश्वास की कमी वाले क्षेत्रों को साझा विश्वास के पुल में बदल दिया। इस महत्वपूर्ण अवसर को भारतीय नेतृत्व को कुशलतापूर्वक आशंकाओं को दूर करते हुए, वैश्विक नेताओं के बीच एकता को बढ़ावा देते हुए देखा गया।
पीएम मोदी सफलता के शिखर पर बना रहे हैं नित नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड
पिछले कुछ वर्षों में पीएम मोदी और उनके गुणों, उनके कौशल, उनके वैश्विक विजन, उनके प्रबंधन और उनके प्रशासनिक कौशल की हर कोई मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात और केंद्र की सरकार के अगुआ के रूप में संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालते हुए दो दशक से ज्यादा हो गए हैं। मोदी सफलता के शिखर पर हैं और नित नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में उनका अलग मुकाम है। मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक और अतुलनीय फैसलों से भारत की विजयगाथा देश ही नहीं, दुनियाभर के सामने गुंजायमान हो रही है। इनमें से कुछ फैसले और उपलब्धियां तो सदियों के संघर्ष के बाद मोदी राज में ही हासिल हो पाईं। जो राष्ट्र, समाज और सबके विकास और उम्मीदों को लगातार नई ऊर्जा दे रहीं हैं। जो दुनिया से सामने मजबूत, शक्तिशाली और दृढ़प्रतिज्ञ नए भारत की शानदार छवि बना रही हैं।
घनघोर असहमतियों के हर मोर्चे को पीएम मोदी ने कौशल से सहमति में बदला
वैश्विक मंच पर हो या देशहित के मुद्दे हों, सभी को साथ लेकर चलना और घोर असहमतियों के बीच भी आम सहमति बनाना पीएम मोदी की शैली और सिद्धांत हैं। इसका प्रमाण उनकी बांग्लादेश की पहली यात्रा है। वर्षों तक यह माना जाता रहा कि भारत और बांग्लादेश को भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए, लेकिन लगातार सरकारें टाल-मटोल करती रहीं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ पीएम मोदी ने लंबे समय से चले आ रहे भूमि सीमा समझौते को सुलझाया, जो चार दशकों से अधिक समय से द्विपक्षीय संबंधों में एक समस्या थी। इस समझौते की पुष्टि के लिए भारत के विविध राजनीतिक स्पेक्ट्रम को एकजुट करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पुराने घावों को भरने की पीएम मोदी की क्षमता पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि का एक नया युग लेकर आई है। उनके नेतृत्व में बोडो समझौते ने असम में 50 साल की अशांति को समाप्त कर दिया। ब्रू-रियांग समझौते ने 37,000 विस्थापित व्यक्तियों को त्रिपुरा में पुनर्स्थापित किया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) समझौते ने लंबे समय से चली आ रही विद्रोहियों पर अंकुश लगाया। 1,000 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने हिंसा के बजाय शांति को चुना। कार्बी आंगलोंग समझौते ने असम राज्य की किस्मत में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक मार्च 2022 का असम-मेघालय अंतर-राज्य सीमा समझौता भी है।
G-20 में दुनिया के ताकतवर देशों को एक साथ लाना हो या फिर छोटे-छोटे देशों की आवाज को बड़े मंचों तक ले जाना। एक कंसेंसेस बिल्डर के तौर पर पीएम मोदी की इस अद्भुत क्षमता की ओर लोगों का ध्यान कम ही गया है। इसी को सामने लाता पूर्व वित्त सचिव डॉ. हसमुख अधिया का ये अद्भुत आलेख… pic.twitter.com/UUL65gtm9r
— Amitabh bharti (@amitabhbharti) October 7, 2023
गुजरात के सीएम से लेकर भारत के पीएम तक के सफर में देशहित ही रहा प्रथम
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को देखते हुए, विभाजन को पाटने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता और भी स्पष्ट हो जाती है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से ही उन्होंने ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाले, परिवारों में कड़वाहट पैदा करने वाले और गांवों में विकास को बाधित करने वाले विभाजनों को उखाड़ने की जरूरत पर जोर दिया। संघर्ष के बजाय आम सहमति के बीज बोने के लिए, वह सभी महिलाओं के नेतृत्व वाली समरस ग्राम पंचायत की अवधारणा लेकर आए। जो ग्रामपंचायतें सर्वसम्मति से पंचायत नेताओं का चुनाव करने में सक्षम थीं, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया गया। सार्वजनिक पद पर रहने के समय से ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के मूल में आम सहमति बनाने की प्रतिबद्धता निहित है। प्रतिकूल परिस्थितियों में, वह समावेशन को प्राथमिकता देते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि हर आवाज को सुना जाए, हर चिंता का समाधान किया जाए और वास्तविक बातचीत से सर्वसम्मति उभरे। हमारी बहुआयामी दुनिया में यह गुण न केवल उल्लेखनीय है बल्कि आवश्यक भी है। यहां तक कि वे सारी योजनाओं में भी सैचुरेशन लक्ष्य को हासिल करने पर जोर देते हैं। सीएम और पीएम के रूप में उन्होंने कामयाबी की कई कहानियां लिखी हैं। सार्वजिनक सेवा में 22 साल पूरे होने पर उन 22 अहम उपलब्धियां के बारे में बताएंगे, जिन्होंने इतिहास ही रच डाला। सीएम और पीएम के रूप में उन्होंने कामयाबी की कई कहानियां लिखी हैं। सार्वजिनक सेवा में 22 साल पूरे होने पर उन 22 अहम उपलब्धियां के बारे में बताएंगे, जिन्होंने इतिहास ही रच डाला।
लगातार 9 साल स्वतंत्र भारत में पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोदी
पिछले दो दशक में नरेन्द्र मोदी पहले 13 साल गुजरात के सीएम रहे और अब 2014 से देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के नाम कई उपलब्धियां है। स्वतंत्र भारत में वे पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार 9 वर्षों से सत्ता पर आसीन हैं। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी ने आमजन को संतुष्ट करने में जबर्दस्त सफलता पाई है। वो चाहे चुनावी वादों को समयसीमा के अंदर प्रभावी तरीके से पूरा करने की बात हो या फिर कोविड-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित आपदा से निपटने की, मोदी के फैसलों ने देश और देशवासियों के प्रति उनकी निष्ठा की भावना और मजबूत कर दी।
सार्वजनिक सेवा में 22 वर्ष पूरे होने से शानदार अवसर पर आइये सीएम से लेकर पीएम तक, गुजरात मॉडल से लेकर न्यू इंडिया बनाने तक के उनके कुछ ऐतिहासिक कदमों पर नजर डालते हैं…
1. सबसे सफल G20: पीएम मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना
भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक कामयाबी के साथ संपन्न हुआ। दिल्ली घोषणा-पत्र पर आम सहमति और इसकी सफलता की सुर्खियां दुनियाभर में बनीं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसे पूरी तरह सफल करार दिया है। अमेरिका सहित जी-20 के सदस्यों और आमंत्रित देशों ने ‘भारत मंडपम’ में समृद्ध भारत की अनूठी तस्वीर देखी और पीएम मोदी के नेतृत्व का लोहा माना। बता दें कि भारत की जी-20 अध्यक्षता अबतक के जी-20 शिखर सम्मेलन के इतिहास में सबसे ज्यादा सफल रही। जी-20 शिखर सम्मेलन में 73 परिणाम और 39 संलग्न दस्तावेज सहित 112 कार्यों को अंतिम रूप दिया गया। इसी के साथ ही भारत की अध्यक्षता में जी-20 शिखर सम्मेलन सबसे ज्यादा कार्योन्मुखी रहा। पिछले साल इंडोनेशिया में 50 कार्यों को अंतिम रूप दिया गया था, जबकि भारत की अध्यक्षता में 112 कार्यों को अंतिम रूप दिया गया है।
2. महिला आरक्षण का तीन दशक से लटका नारी शक्ति वंदन ऐतिहासिक रूप से पारित
नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए सदैव समर्पित पीएम मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी है। उन्होंने इस पर आम सहमति बनाई और इसे हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने रिकॉर्ड मतों से पारित किया। महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिसके बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसी महीने की शुरुआत में संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है।
3: सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर पहली बार दुश्मन को घर में घुसकर मारा
पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का आतंकवाद से निपटने को लेकर नजरिया एकदम बदल गया। आजादी के बाद पहले 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक और फिर 26 फरवरी 2019 को एयर-स्ट्राइक के वक्त भारत ने दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखाया। आजादी के बाद भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही भारत ने अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघी थी। सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयरस्ट्राइक के वक्त पहली बार ऐसा हुआ जब युद्ध की स्थिति नहीं होते हुए भी आतंकी घटनाओं का जवाब देने के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार जाकर आतंकियों को सबक सिखाया। इससे भारत की आंतकवाद के खिलाफ लड़ने को लेकर छवि मजबूत हुई। पूरी दुनिया ने महसूस किया गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब अपने दुश्मनों को कहीं भी जाकर खत्म कर सकता है। यही वजह रही की भारत की जनता 2019 में मोदी सरकार को और ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में लेकर आई।
4: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 का खात्मा, दो केंद्र शासित प्रदेश बने
पीएम मोदी सरकार के कार्यकाल में एक और ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिसने कांग्रेस सरकार द्वारा की गई गलतियों का खात्मा किया। मोदी सरकार ने प्रशासनिक संकल्प से जम्मू-कश्मीर से संविधान की धारा 370 हटा दी। इससे राज्य को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए। जम्मू-कश्मीर दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बंट गया। दरअसल, 1948 में जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय से पहले विशेषाधिकार की शर्त रखी थी और तत्कालीन सरकार ने इसे मान भी लिया। इससे जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी अलग ही रहा। राज्य का अपना अलग संविधान बना। वहां भारत में लागू कुछ ही कानून लागू होते थे। बच्चों को शिक्षा का अधिकार (RTE) तक नहीं मिला था। कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी ही जमीन खरीद सकते थे। भाजपा भी लंबे समय से धारा 370 खत्म करने की मांग कर रही थी। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद बड़ा बदलाव यह हुआ कि अब वहां केंद्र के सभी कानून लागू होते हैं। इससे जम्मू-कश्मीर औपचारिक तौर पर भारत का हिस्सा बना। भारत के सभी कानून जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लागू हुए। मनरेगा, शिक्षा के अधिकार को भी लागू किया गया। सबसे खास बात यह कि धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में पुलिस पर पत्थरबाजी और आंतकवाद की घटनाओं में जबरदस्त कमी आई है। कश्मीर में अमन और शांति बहाली से कश्मीर घाटी फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगी है।
5: सदियों के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के ऐतिहासिक अवसर पर कहा कि सदियों का इंतजार आज समाप्त हुआ है। आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक भी है। करोड़ों लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो अपने जीते-जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। राम मंदिर के इस भूमिपूजन तक पहुंचने में ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाजपा के लिए हमेशा से ही राम मंदिर निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दरअसल, 1528 में अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण हुआ, जहां भगवान राम का जन्मस्थान है। मुगल शासक बाबर की शह पर ही उसके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। सदियों के संघर्ष के बाद बीजेपी नेताओं की अगुवाई में 6 दिसंबर 1992 अयोध्या पहुंचे हजारों कारसेवकों ने बाबरी ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा-अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने कल्याण सिंह सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बरखास्त कर दिया। कोर्ट में लंबी चली पैरवी के बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्रीराम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। इसके बाद भव्य मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमिपूजन किया।
6: तीन तलाक के खिलाफ कानून पारित, हज सब्सिडी भी खत्म की
पीएम मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के हक में ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं से तीन बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की प्रथा को गैरकानूनी बना दिया। ऐसा करने वालों के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया। मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ते/मुआवजे की व्यवस्था भी की। मोदी सरकार ने फरवरी 2018 में अध्यादेश जारी किया। यह बिल की शक्ल में संसद में पेश हुआ और तमाम विरोधों के बाद दोनों सदनों से दिसंबर 2018 में यह पारित हो गया। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक कानून बना और इसे 19 सितंबर 2018 से लागू माना गया। इस कानून के लागू होने के बाद तीन तलाक के केस घटकर बमुश्किल 5% ही रह गए हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने हज के लिए दी जाने वाली वाली सब्सिडी भी इसी साल से खत्म कर दी। यानी 2018 के बाद से हज पर जाने वालों को पूरा खर्च खुद ही वहन शुरू हो गया। कई मुस्लिम संगठन हज सब्सिडी को खत्म कराना चाहते थे।
7: वैश्विक कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन बनाकर 200 करोड़ डोज का आंकड़ा पार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, विजन और अनथक प्रयासों के चलते भारत ने इस दिन 200 करोड़ वैक्सीनेशन के जादुई आंकड़े को रिकार्ड समय में पार कर लिया। इसके साथ ही सरकार ने करोड़ों देशवासियों को वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच मुहैया कराया। कोरोना के शुरुआत में जब हमारे पास वैक्सीन ही नहीं थी, तब यह लक्ष्य बेहद दुरूह नजर आता था। लेकिन महामारी के बीच में ही पीएम मोदी की देशभक्ति, दूरदृष्टि और अटल इरादों ने 135 करोड़ भारतीयों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का विश्वास भर दिया। भारत ने न सिर्फ अपने देशवासियों को बचाया, बल्कि विश्व के 98 देशों में 200 मिलियन डोज की आपूर्ति भी की। इसके लिए भारत को विश्वभर से बधाइयां मिलीं। तेजी से चले वैक्सीनेशन अभियान का फायदा यह रहा कि तीसरी लहर ने भारत में कहर नहीं बरपाया, जबकि दूसके कई देश इसकी चपेट में आए।
8. भारत विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरे टर्म में तीसरे नंबर पर आएगा
भारत की अर्थव्यवस्था नरेन्द्र मोदी के पीएम बनने से पहले 11वें स्थान पर और ब्रिटेन 5वें स्थान पर थी। भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन से आगे निकल गया है। भारत अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पीएम मोदी का दूरदर्शी विजन इसे अपने तीसरे टर्म में विश्व में तीसरे स्थान पर ले आएगा। कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा भारत 2021 के आखिरी तीन महीनों में उसे पीछे छोड़ते हुए पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पहली तिमाही में अपनी बढ़त बढ़ाई। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2027 तक ब्रिटेन से आगे रहेगी। वहीं, इस साल इसके सात फीसदी से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 854.7 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जबकि ब्रिटन के मामले में यह 816 अरब डॉलर का रहा।
9: हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बढ़ावा, केदारनाथ से काशी तक भव्य-दिव्य मंदिर
भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की फिलॉसफी से चलती है। राम मंदिर ही नहीं, बीजेपी ने काशी से लेकर केदारनाथ तक, सोमनाथ से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को न सिर्फ मुद्दा बनाया, बल्कि उनको भव्यता और दिव्यता भी प्रदान की। जनता के लिए तीर्थाटन योजना भी सबसे पहले भाजपा की ही राज्य सरकारों ने शुरू की। बीजेपी ने गाय और गोवंश का मुद्दा भी प्राथमिकता से लिया। केंद्र से लेकर अलग-अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने पर गोहत्या रोकने की कोशिश की गई है। अटल सरकार ने गो पशु आयोग बनाया। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गोहत्या पर पूरी तरह से रोक लगा दी। 26 मई 2017 को मोदी सरकार ने पशु बाजारों में हत्या के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी थी।
10: गुलामी की निशानी को मिटाकर राजपथ को बनाया कर्तव्य पथ, नेताजी की प्रतिमा का अनावरण
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले की प्राचीर से दिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ‘पंच प्राणों का विजन रखा है। इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आवाहन है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। गुलामी के प्रतीक राजपथ का अस्तित्व समाप्त करके कर्तव्य पथ की पीएम मोदी ने शुरुआत की। इसके साथ ही जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक, निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। इसी दिशा में गुलामी की निशानियों को मिटाकर अंडमान के द्वीपों को नेताजी बोस से जोड़कर भारतीय नाम दिए गए।
11: एक देश, एक टैक्स पर जीएसटी लागू, अब जीएसटी कलेक्शन में लगातार वृद्धि
मोदी सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने से पहले हर राज्य अपने अलग-अलग टैक्स वसूलता था। आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्यों को। वसूली केंद्र सरकार करती है। बाद में राज्यों को पैसा लौटाती है। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने पूरे देश में एक टैक्स लागू करने के बारे में सोचा। विधेयक बनाने के लिए कमेटी भी बनाई। पर राज्यों को डर था कि उन्हें जितना रेवेन्यू मिल रहा है, उतना नहीं मिलेगा। इस वजह से मामला अटका रहा। मार्च 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको लागू करने की कोशिश की, लेकिन वह तो फेल ही हो गई। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार नई सोच के साथ कुछ जरूरी बदलावों के बाद संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। अगस्त 2016 में यह विधेयक संसद ने पास किया। 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिली। यह 4 कानून हैं- सेंट्रल GST बिल, इंटिग्रेटेड GST बिल, GST (राज्यों को कम्पेंसेशन) बिल और यूनियन टेरेटरी GST बिल। तब जाकर 1 जुलाई 2017 की आधी रात से नई व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने से टैक्स की विसंगति दूर हुई। अब पूरे देश में हर सामान पर एक-सा टैक्स लगता है। जीएसटी कलेक्शन में लगातार वृद्धि हो रही है।
12: फार्मा सेक्टर ने दमदार निर्यात से भारत को दुनिया का सबसे सस्ता दवाखाना बनाया
भारत के फार्मा सेक्टर ने निर्यात के मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन किया है। अगर कहा जाए कि भारत दुनिया का सस्ता दवाखाना बनने जा रहा है तो यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह सब हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से जिन्होंने देश की सत्ता संभालने के बाद कहा था…”मैं देश नहीं झुकने दूंगा।” पीएम मोदी ने 2014 में देश सत्ता संभालने के बाद हर सेक्टर के विकास पर जोर दिया है और यही वजह है कि फार्मा सेक्टर ने पिछले आठ साल में निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। पिछले 8 वर्षों में इसमें करीब 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसमें खास बात यह है कि कोरोना काल में विभिन्न बाधाओं के बावजूद भारतीय फार्मा कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। भारतीय औषध उद्योग को वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु समर्थ बनाना और आम उपभोग के लिए अच्छी गुणवत्ताओं वाले औषध उत्पादों का उचित मूल्यों पर देश के अंदर प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का अहम लक्ष्य है जिसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं।
13: सेहतमंद भारत की ओर कदम, अब पैसे की कमी से गरीब का नहीं रुकता इलाज
आयुष्मान भारत योजना के तहत मार्च 2022 तक 17.90 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराए जा चुके हैं। 3.28 करोड़ के अधिक लोग उपचार की सुविधा ले चुके हैं। इस योजना से करीब 27300 निजी एवं सरकारी अस्पताल जुड़े हुए हैं। साथ ही इस योजना के तहत 141 ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स शामिल किए गए हैं, जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2021 तक इस योजना का लाभ पाने वालों में 46.7 प्रतिशत महिलाएं हैं। पीएम जय-आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 से हुई। इसके तहत 10 करोड़ 74 लाख परिवारों के 50 करोड़ के अधिक लोगों को पांच लाख रुपये-सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। मुफ्त इलाज में गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं।
14: मोदी के सीएम रहते गुजरात ने देश के औसत से भी ज्यादा तरक्की की
गुजरात की बात करें तो साल 2000 से लेकर 2012 तक राज्य में 3 हजार रूरल रोड प्रोजेक्ट्स पूरी की गईं। वहीं 2004-05 से 2013-14 के बीच बिजली प्रत्येक इंसान की खपत के लिए 41 फीसदी ज्यादा उपलब्ध थी। नरेन्द्र मोदी के सीएम रहते गुजरात के आर्थिक तरक्की का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2000 से 2010 के बीच सर्विसेज और गुड्स के वैल्यू की वजह से जीएसडीपी 9.8 फीसदी हो गई। जबकि इस दौरान देश का आंकड़ा 7.7 फीसदी ही था। ज़ाहिर है देश के औसत आंकड़े से गुजरात कहीं आगे निकला। इसलिए राज्य के संतुलित विकास की चर्चा देश ही नहीं, दुनियाभर में होने लगी।
15: वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन से दुनिया का ध्यान खींचा
नरेन्द्र मोदी ने साल 2003 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन करा पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। वाइब्रेंट गुजरात के जरिए नरेन्द्र मोदी ‘ब्रांड गुजरात’ बनाने में सफल साबित हुए। साल 2003 में 76 एमओयू के जरिए 66 हजार से बढ़कर साल 2011 में 8,380 एमओयू में परिवर्तित हुआ। ज़ाहिर है साल 2011 में इन्वेस्टर्स के बीच भरोसा बढ़ाने में कामयाब रहे मोदी 21 लाख करोड़ के विनिवेश के लिए उद्योगपतियों को राजी कर चुके थे। इन्वेस्टर्स गुजरात में बिजेनस फ्रेंडली एनवायर्नमेंट की वजह से आकर्षित हो रहे थे, जहां बेहतरीन इंफ्रस्ट्रक्चर की वजह से विनिनेश बढ़ाने में सहूलियत हो रही थी।
16: बंगाल में ममता के नैनो विरोधी आंदोलन को गुजरात के लिए अवसर में बदला
तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने फोर्ड, सुजूकी और टाटा जैसी कंपनियों के लिए जटिल नौकरशाही की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया और उद्योगपतियों की नजरों में बिजनेस फ्रेंडली प्रशासक के रूप में पहचाने जाने लगे। देश ही नहीं दुनिया में मोदी के शासन की धूम मची जब चंद दिनों में टाटा जैसे उद्योगपति को नैनो की फैक्ट्री लगाने के लिए पूरी तरह उन्होंने तैयार कर लिया। साल 2008 में बंगाल में नैनो के विरोध के लिए ममता आंदोलन कर रही थीं, लेकिन नरेन्द्र मोदी ने इसे गुजरात के लिए अवसर में तब्दील किया। जिसकी चर्चा दूर-दूर तक होने लगी। यही वजह बना कि गुजरात में होने वाला व्राइब्रेंट गुजरात समिट विनिवेश का शानदार माध्यम बना। इस कारण गुजरात उद्योगपतियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। 
17: बेहतरीन कृषि नीति से फूड डेफसिट राज्य से गुजरात फूड सरप्लस स्टेट बना
नरेन्द्र मोदी का जोर कृषि के बढ़ावे पर भी उतना ही था, जितना अन्य इंडस्ट्री सहित दूसरे सेक्टर पर। कृषि को उन्नत बनाने में बीटी कॉटन (जेनेटिकली मॉडिफाइड) को अपनाने पर जोर सहित, लघु सिंचाई,चेक डैम्स और 10 हजार छोटे कृषि मशीन कृषि की पैदावार बढ़ाने में बेहद कारगर साबित हुए। खाद्य पदार्थों की पैदावार में साल 2000 की तुलना में 100 फीसदी बढ़ गई। वहीं कपास के पैदावार में 200 फीसदी का इज़ाफा हुआ। बेहतरीन कृषि नीति की वजह से साल 2000 से 2010 तक गुजरात फूड डेफसिट से फूड सरप्लस राज्य बन पाने में कामयाब हुआ। राज्य में गेहूं की पैदावार 8 मिलियन टन से बढ़कर 40 मिलियन टन तक पहुंच गई, जबकि कपास की उपज पूरे देश के 40 फीसदी आंकड़े को पार कर चुकी थी।
18: पावर जनरेशन में शानदार बढ़त, पावर सरप्लस राज्य बनाने में कामयाबी
बिजली की खपत और पैदावार किसी राज्य की समृद्धि का सूचकांक होती है। मोदी के विजन के चलते दस सालों में पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में गुजरात में शानदार बढ़त देखी गई। राज्य में साल 2003-04 में 9 हजार मेगावाट से बढ़कर 2013 में 23 हजार 887 मेगावाट तक पहुंच जाना बिजली की पैदावार और खपत विकास की कहानी बखूबी बयां करती है। इस दौरान मोदी सरकार ने ट्रांसमिशन लॉस पर ध्यान देकर उसको 35 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया और गुजरात को पावर सरप्लस राज्य बनाने में कामयाबी हासिल की।
19: गांव से शहर तक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली-पानी की समस्याओं से छुटकारा
गुजरात में सीएम मोदी का ध्यान आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर भी था। इसलिए शहर से लेकर गांव तक की सड़कों को मजबूत करना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में था। सड़कों के तीन हजार रूरल प्रोजेक्ट्स इस कड़ी में पूरे किए गए जो सरकार की प्राथमिकताओं का बेहतरीन उदाहरण बने। गुजरात पावर सरप्लस स्टेट बन चुका था और बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाना एक दिन के भीतर आसानी से संभव था। तत्कालीन मोदी सरकार ने गुजरात में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर भी कई प्रयास किए जिनमें अहमदाबाद और गांधीनगर, सूरत और भरूच को डिवेलप करना शामिल था। इतना ही नहीं लोकल बॉडी के मजबूत फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से शहरी आधारभूत संरचना बेहतर होती गई और गुजरात लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा।
20: महिलाओं के लिए कई योजनाएं, नारीशक्ति की राज्य और राष्ट्र में अग्रणी भूमिका
एक शासक और व्यक्तित्व के तौर पर नरेन्द्र मोदी का हमेशा से विजन रहा है कि नारीशक्ति राज्य और राष्ट्र के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। सीएम से लेकर पीएम बनने तक उन्होंने न सिर्फ महिलाओं के उत्थान पर जोर दिया, बल्कि उनके लिए कई बेहद सफल योजनाएं भी लेकर आए। साल 2004-2005 में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवणी योजना सहित शाला प्रवेशोत्सव अभियान चलाया, जिसमें अधिकारियों और मंत्रियों को गांवों तक भेजकर ज़मीन पर उतारने का सफल प्रयास किया। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ अभियान के लिए लिंग अनुपात पर विशेष जोर दिया। इतना ही नहीं हर स्कूल में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की ताकि लड़कियों की शिक्षा में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। विकास के तमाम आयाम को छूने और उसे सफल बनाकर राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में कामयाब मोदी गुजरात को विकास का पर्याय बनाने में पूरी तरह कामयाब रहे। इसलिए पिछले दो दशकों से गुजरात देश के लिए नजीर और विकास का पर्याय बन चुका है।
21: काले धन और टैरर फंडिंग पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी लागू की
मोदी सरकार ने कालाधन, आतंकवाद, जाली नोट और टैरर फंडिंग के खिलाफ बड़े हथियार के रूप में नोटबंदी लागू की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद टीवी पर आकर बताया कि आज रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बेकार हो जाएंगे। जनता को इन नोटों को बैंकों में जमा करने की पूरी छूट मिली। सरकार ने पूरा जोर डिजिटल करेंसी बढ़ाने और डिजिटल इकोनॉमी बनाने पर दिया। नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले से डिजिटल ट्रांजेक्शन में इजाफा हुआ। 2016-17 में 1013 करोड़ रुपये का डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ था। 2017-18 में ये बढ़कर 2,070.39 करोड़ और 2018-19 में 3133.58 करोड़ रुपये का डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ। अब 2021-22 में 7422 करोड़ रुपये का डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ है, जो पिछले साल से 33 प्रतिशत अधिक है। इससे आतंकवाद, नक्सलवाद और जाली नोट के खिलाफ भी बड़ी सफलता मिली है।
22: मोदी राज की बेहतरीन आर्थिक नीतियों को दुनिया ने ‘मोदीनॉमिक्स’ नाम दिया
साल 2005-06 में गुजरात में रिकॉर्ड ग्रोथ रेट दर्ज हुई थी जो 15 प्रतिशत के करीब थी। इस दौरान तीन बेहतरीन ग्रोथ रेट वाले राज्यों पर ध्यान दें तो महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट 10.75 प्रतिशत, तमिलानडु का 10.27 प्रतिशत और बिहार का 11.42 प्रतिशत था। कहा जाता है कि बिहार का ग्रोथ बेहद निचले स्तर पर था, इसलिए 11.42 प्रतिशत का ग्रोथ स्वाभाविक था। जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य लंबे समय से विकसित राज्यों में गिने जाते रहे हैं। लेकिन मोदी अपनी नीतियों से गुजरात की ग्रोथ 15 प्रतिशत तक ले गए। मोदी राज में अपनाए गए बेहतरीन आर्थिक नीति को दुनिया ‘मोदीनॉमिक्स’ के नाम से पुकारने लगी।
