प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार, 9 अगस्त को एक लाख करोड़ रुपये की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधा की एक नई योजना शुरू की। यह योजना समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण और फसल उपरांत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों की सहायता करेगी। ये परिसंपत्तियां उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य पाने में किसानों को सक्षम बनायेंगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है, इससे किसान अपने स्तर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओ को वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। ये जो धन किसानों को उद्यमी बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, इसपर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट भी मिलेगी। इस नए फंड से देशभर में ऐसे संगठनों को बहुत मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने करीब 8.5 करोड़ किसानों को 17000 करोड़ रूपये की पीएम-किसान योजना के तहत छठीं किस्त भी जारी की। नगदी लाभ बटन दबाने के साथ ही आधार प्रमाणित उनके बैंक खातों में सीधा ट्रांसफर हो गया। इस ट्रांसफर के साथ, इस योजना ने 1 दिसम्बर, 2018 को अपनी शुरूआत से 10 करोड़ से अधिक किसानों के हाथों में 90,000 करोड़ रूपये से अधिक उपलब्ध करा दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज साढ़े 8 करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हज़ार करोड़ रुपए ट्रांस्फर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है। हर किसान परिवारतक सीधी मदद पहुंचे और ज़रूरत के समय पहुंचे, इस उदेश्य में ये योजना सफल रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से कर्नाटक, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के तीन प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटियों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने इन सोसायटियों के प्रतिनिधियों के साथ उनके कामकाज पर चर्चा की। सोसायटियों ने गोदाम बनवाने, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग इकाईयों की स्थापना करने, जो सदस्य किसानों को उनकी उपज के लिए उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करेगा, के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी।
प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटियों के साथ अपने संवाद के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों और कृषि क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करायेगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता बढ़ाएगी।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत के पास वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल उपरांत प्रबंधन समाधानों में निवेश करने और जैविक खाद्यों जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति का निर्माण करने की विशाल संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना कृषि स्टार्ट-अप्स के लिए लाभ उठाने और प्रचालनों को बढ़ाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लागू होने की गति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का दायरा इतना बड़ा है कि आज जारी राशि इतने अधिक लोगों तक पहुंची है जितनी कई देशों की कुल जनसंख्या है। 
