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कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखी ये बात

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कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार सुबह अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट से साथ पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के प्रेस कॉन्फ्रेस का वीडियो लिंक शेयर किया है। आप भी देखिए वीडियो-

गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीयूस गोयल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून को लेकर विस्तार से सरकार के रुख को स्पष्ट किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा कि किसान यूनियनों के साथ बातचीत के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसान यूनियन नेताओं से बातचीत जारी रखने और एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020 के साथ मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 देश में अब तक के सबसे बड़े कृषि सुधार हैं। ये नये सुधार किसानों को बाजार की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, आंत्रप्रन्योरशिप को प्रोत्साहित करेंगे और टेक्नोलॉजी तक किसानों की पहुंच बनाएंगे और वे कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव लेकर आएंगे।

केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खरीद पर आश्वासन देने को तैयार है। सरकार मौजूदा एपीएमसी मंडियों के अंदर और बाहर लेनदेन में एक स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विवाद की स्थिति में किसान एसडीएम अदालतों के अलावा सिविल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। सरकार डंठल (पराली) जलाने और प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक में जुर्माने से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है। यह भी आश्वासन दियाकि नए कृषि अधिनियमों के तहत किसानों की भूमि की रक्षा की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री तोमर और गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार की ओर से किसानों की बेहतरी और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ये ताजा अधिनियम वो सुधार हैं जिन्हें संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के कई दौर के बाद लाया गया है। ये अधिनियम किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की आजादी देते हैं और साथ ही निजी कंपनियों के साथ लेनदेन के समय एक सुरक्षात्मक कानूनी ढांचे के साथ किसानों को मजबूत करते हैं।

कृषि मंत्री तोमर ने महाराष्ट्र के एक किसान का उदाहरण दिया जिसकी शिकायत का निवारण इन नए कानूनों के तहत सफलतापूर्वक किया गया और उसे व्यापारी से तत्काल भुगतान मिला। उन्होंने कहा जब केंद्र एक कानून बनाता है तो वो पूरे देश के लिए होता है। केंद्र सरकार ने कृषि व्यापार पर कानून बनाए हैं तो उसने अपने संवैधानिक अधिकारों के भीतर रहते हुए ऐसा किया है।

उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बजटीय आवंटन में 2014-2020 के दौरान उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये किसानों व ग्रामीण क्षेत्र की तरफ इस सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। पीएम किसान पहल के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता मिलती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई है। रसायनों के कम उपयोग और मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मोदी सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया योजना शुरू की गई। मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों और इस फार्मूले के आधार पर एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की कि किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना पैसा मिलना चाहिए। सरकार ने किसानों के लिए अधिक खरीद और अधिक भुगतान भी सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि पीएम किसान मान धन योजना के तहत किसानों को पेंशन सहायता दी जाती है। किसान निर्माता संगठन (एफपीओ) किसानों को एक साथ लाते हैं और उन्हें उनके भविष्य के मामलों में ज्यादा निर्णय लेने की सक्षमता मुहैया करवाते हैं। इस तरह के 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। इन सभी पहलों का लक्ष्य किसान है जिसके कल्याण और जिसकी आय को कृषि संबंधी सरकार की योजनाओं में केंद्रीय स्थान मिला हुआ है।

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