प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकास का लाभ उन सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं,जो विकास यात्रा में पीछे छूट गए हैं और जंगलों में सुदूर व दुर्गम बस्तियों में रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी पहल की है। 15 नवंबर, 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को उनके जन्मस्थान झारखंड के खूंटी में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान यानी पीएम जनमन अभियान (पीएम पीवीटीजी मिशन) की शुरुआत की। इस अभियान के तहत अति पिछड़े जनजातियों के कल्याण और पिछड़े आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 24 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार पीएम जनमन अभियान-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार पीएम जनमन अभियान है। उन्होंने कहा कि मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान लेकर। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को नजरअंदाज किया गया। बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आदिवासी समाज के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया और उनके लिए अलग बजट का आवंटन किया। आज आदिवासी कल्याण का बजट पहले की तुलना में 6 गुना बढ़ाया गया है।
आदिवासियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासियों के कल्याण का लक्ष्य
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि पीएम जनमन के तहत सरकार आदिवासी समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुंचेगी, जिनमें से अधिकांश अभी जंगलों में निवास करते हैं। पहले की सरकारें सिर्फ आंकड़ों को जोड़ने का काम करती थीं, लेकिन मैं आंकड़ों को नहीं, जिंदगियों को जोड़ना चाहता हूं। इस लक्ष्य के साथ पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं वैसे ही आदिवासियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासी हैं। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। ऐसे अति पिछड़े आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस योजना के तहत झारखंड के आदिवासी समुदाय के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
अती पिछड़े आदिवासियों के कल्याण और मूलभूत सुविधाओं के विकास पर जोर
इस मिशन के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक इन जनजातियों की बेहतर पहुंच बनाने और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को पूरा करने काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन के जरिए 17 नवंबर, 2023 को विधानसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातियों को भी बड़ी सौगत दी है।
देश के 22,544 गांवों के 75 आदिवासी समुदायों को मिलेगा योजना का लाभ
गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM PVTG Mission) अपनी तरह की अनोखी पहल है। इस मिशन के तहत देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों को शामिल गया है,जिनकी आबादी 28 लाख है।
