कोरोना महामारी की दूसरी लहर ग्रामीण भारत ज्यादा प्रभावित हुआ है। जिस प्रकार इस महामारी ने गंभीर रूप धारण किया है, उसे देखते हुए ग्रामीण समुदायों की समस्याओं का विशेष रूप से समाधान करने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत को कोरोना से बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने के लिए मोदी सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान किया है। वित्त मंत्रालय ने इसके तहत 25 राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। मोदी सरकार द्वारा जारी इस राशि से ग्रामीण आबादी में जागरूकता फैलाने के साथ ही इससे उत्पन्न होने वाली विकट स्थिति का सामना करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
पंचायती राज मंत्रालय ने #COVID19 महामारी का मुकाबला करने में ग्रामीण भारत की कमजोरियों को दूर करने की तैयारी की@mopr_goi ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पंचायतों के मार्गदर्शन हेतु एडवाइजरी जारी की
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— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) May 18, 2021
पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए एडवाइजरी जारी
-ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े स्तर पर संवाद अभियान चलाने का निर्देश।
– देश के 25 राज्यों के पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
– स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्त मंत्रालय ने 8,923 करोड़ रुपये जारी किए।
– मल्टी-स्पेशियलिटी देखभाल की सुविधाओं के लिए जिलों और उप-जिलों के बीच समन्वय बनाया जाएगा।
महामारी से निपटने के लिए राहत और पुनर्वास उपाय
- गरीबों के लिए राशन और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना
- मनरेगा के तहत गरीबों को रोजगार की व्यवस्था तय करना
- केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
- लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना
