वेतन कटौती की अफवाहों पर मोदी सरकार ने लगाया विराम, कहा – वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं

लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं हो इसको लेकर मोदी सरकार काफी फिक्रमंद है। लेकिन सरकार विरोधी तत्त्व संकट के समय भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सोशल मीडिया में अफवाह फैलायी जा रही है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का विचार कर रही है। इस अफवाह पर विराम लगाने के लिए वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है। 

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, “केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’ मंत्रालय ने लिखा है, ‘‘ मीडिया के एक हिस्से में आई इस प्रकार की रिपोर्ट गलत और आधारहीन है।’’

इससे पहले अफवाहें फैलाई गईं थी कि नकद संरक्षण के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती करेगा। सोशल मीडिया पर खबर फैलायी गई कि केंद्र सरकार ने इससे संबंधित सर्कुलर जारी किया है। इस खबर से पेंशनधारकों में घबराहट पैदा हुई। इस मामले में वित्त मंत्रालय की ओर से ट्वीट किया गया, ‘रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्र कर्मचारियों के पेंशन में 20 फीसदी कटौती की योजना है। यह खबर झूठी है। पेंशन भुगतान में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यह साफ किया जाता है कि सरकार के कैश मैनेजमेंट निर्देशों के तहत सैलरी और पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं होगा।’ 

पिछले महीने सरकार ने जून 2021 तक के लिए अपने 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी थी। सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये जरूरी संसाधन जुटाने को लेकर अपने खर्च में कटौती कर रही है, इसी के तहत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं देने का निर्णय किया गया है। हालांकि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को उपयुक्त DA और DR प्राप्त होते रहेंगे।